१ जुलैपर्यंत कर्जमाफीबाबत घोषणा करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

नागपूर : ( Devendra Fadnavis ) आम्ही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा शब्द दिलेला आहे. याबाबत समिती तयार केलेली आहे. २०१७ आणि २०१९ मध्ये कर्जमाफी केली, तरी देखील शेतकरी कर्जमाफी मागतो आहे, याचा अर्थ नियोजनात अडचणी आहेत. त्यावर टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना शोधण्यासाठी ही समिती काम करेल. १ जुलैपर्यंत कर्जमाफी बाबत घोषणा करू," असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "आम्ही जारी केलेल्या ३२ हजार कोटींच्या पॅकेजमधील १० हजार कोटी हे पायाभूत सुविधांसाठी होते. ते 'नरेगा'मधून देणार होतो, उर्वरित मदत ही थेट होती. ३ हेक्टरच्या मर्यादेनुसार एनडीआरफच्या मदतीव्यतिरिक्त रब्बीच्या हंगामाकरिता १० हजार रुपये हेक्टरी अतिरिक्त मदतीची घोषणा केली होती. पशूहानीसाठी सर्व पैसे दिले आहेत. शेत जमीनीचे नुकसान आणि बी-बियाणांकरिता १५ हजार ७ कोटी शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष खात्यात दिले आहे. पिकांचे पैसे ९२ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात गेले आहेत. रब्बीसाठी १० हजार रुपये हेक्टरी मदत ९१ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली आहे."

"शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. या योजनेकरिता २६ हजार ६८१ कोटी खर्च करून शेतकऱ्यांना मोफत वीज देत आहोत. आशियातील सर्वात मोठा सौरऊर्जेचा कार्यक्रम आपण हाती घेतला. १६ हजार मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती नियोजित आहे. शेतकऱ्यांसाठी वेगळी वीजपुरवठा कंपनी तयार केली आहे. या कंपनीअंतर्गत १६ हजार मेगावॅट सौरऊर्जा निर्माण होणार आहे. आतापर्यंत ३ हजार मेगावॅट निर्मिती प्रकल्प पूर्ण झालेले आहे. येत्या २०२६ पर्यंत उर्वरित १३ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल. या माध्यमातून १० हजार कोटींची बचत होणार आहे. त्याशिवाय कार्बन उत्सर्जनात कपात होणार आहे. आपले वीजेचे दर दरवर्षी ९ टक्क्यांनी वाढायचे. पण आता ते दरवर्षी २ टक्क्यांनी कमी होणार आहेत," असेही त्यांनी सांगितले.

 

"कापसाबाबत सीसीआयने उत्पादकतेवर आधारित खरेदी ठरवली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते. तेव्हा उत्पादकता मोजताना, पहिल्या ३ जिल्ह्यांची सरासरी उत्पादकता मोजावी, असा निर्णय घेतला. त्यामुळे २ हजार ३६८ किलो प्रति हेक्टर खरेदी चालली आहे. कुठल्याही शेतकऱ्यांचा पैसा परत जाणार नाही. विदर्भ आणि मराठवाडा येथील शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी कृषी संजिवनी योजना गेमचेंजर ठरत आहे. सर्व अर्जांना मान्यता दिली आहे. सरपंचांना प्रशिक्षण दिले आहे. ५ हजार गावांचे सूक्ष्म नियोजन केले आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

"निधी वाटपामध्ये असमतोल येऊ नये, यासाठी आम्ही काम करीत आहोत. वैधानिक विकास महामंडळे पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्राकडे आपला प्रस्ताव गेलेला आहे. ती पुन्हा सुरू करू. प्रचलित पद्धतीनुसार विदर्भाला २३ टक्के निधी देण्याची आवश्यकता होती. त्याऐवजी आपण विदर्भाला २५.८५ टक्के निधी दिलेला आह. मराठवाड्याला १८ टक्के देण्याची गरज होती. त्याऐवजी १९ टक्के पैसे दिलेले आहे. त्यामुळे या सरकारमध्ये विदर्भ-मराठवाड्यावर अन्याय होणार नाही," असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले