जमिनीच्या अकृषिक वापरानंतर आता ‘सनद’ची अटही रद्द; कोट्यवधी नागरिकांना मिळणार दिलासा
11-Dec-2025
Total Views |
नागपूर : ( Chandrashekhar Bawankule ) राज्यातील जमीन महसूल प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अकृषिक परवानगीची अट रद्द केल्यानंतर आता त्यापुढील ‘सनद’ घेण्याची अटही रद्द करण्यात आली असून या संदर्भातील ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२५’ महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडले.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले की, "१९६६ च्या जमीन महसूल संहितेमध्ये २०१४ ते २०१८ दरम्यान सुधारणा करून रहिवासी आणि वाणिज्यिक वापरासाठी ‘एन.ए.’ (अकृषिक) परवानगीची अट यापूर्वीच शिथिल करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही ‘सनद’ घ्यावी लागत असल्याने प्रक्रियेत क्लिष्टता होती. आता ही अट पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली असून, त्याऐवजी नाममात्र प्रीमियम (अधिमूल्य) आकारला जाणार आहे."
नवीन प्रीमियमचे दर
जमिनीच्या वापरासाठी आता सनदची गरज नसून, खालीलप्रमाणे रेडी रेकनरच्या (बाजारमूल्य) आधारावर प्रीमियम भरून वापर नियमित करता येईल. १००० चौरस मीटरपर्यंत रेडी रेकनरच्या ०.१ टक्का, १००१ ते ४००० चौरस मीटरपर्यंत रेडी रेकनरच्या ०.२५ टक्के, ४००१ चौरस मीटर व त्यापुढील भूखंडांसाठी रेडी रेकनरच्या ०.५ टक्के दर असतील. या बदलामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणाऱ्या करात किंवा शुल्कात कोणतीही कपात होणार नसून, त्यांना त्यांचा वाटा मिळणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
विधान परिषदेतही 'तुकडेबंदी' सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर
राज्यातील जमिनीच्या व्यवहारांमधील अडथळे दूर करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत 'तुकडेबंदी' सुधारणा विधेयक सादर केले. या विधेयकाचे सर्व विरोधी पक्षांनी स्वागत केले असून त्यानंतर सभापतींनी हे विधेयक मंजूर झाल्याचे घोषित केले.
अवंती भोयर
विज्ञान शाखेतील पदवीनंतर भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) अमरावतीतून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. 'दै. मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक या पदावर कार्यरत. शेती, साहित्य, राजकारण या विषयात विशेष रस. हस्तकला, संगीत आणि कविता लेखनाचा छंद....