Maharashtra Cabinet Decision : आता मुंबईकरांना परवडणारी घर उपलब्ध होणार, मंत्रिमंडळ बैठकीत ६ महत्त्वाचे निर्णय!
18-Nov-2025
Total Views |
मुंबई : (Maharashtra Cabinet Decision) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार दि. १८ नोव्हेंबर रोजी घेण्यात आलेल्या राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठकीत (Maharashtra Cabinet Decision), राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये बृहन्मुंबई उपनगरातील वीस एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे धोरण निश्चित. त्यामुळे आता मुंबईकरांना परवडणारी घर उपलब्ध होणार आहेत. (Maharashtra Cabinet Decision)
हेही वाचा : Seva International Foundation : श्रीलंकेतल्या एकल पालक कुटुंबांतील १८०० हून अधिक मुलांना सेवा इंटरनॅशनलचे सहाय्य
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त) (Maharashtra Cabinet Decision)
१. नगर विकास विभाग
राज्यातील सिडकोसह, विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी, भुखंडाचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य. संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर. सिडकोसह, अन्य प्राधिकरणांना संबंधित संकल्पनांवर आधारित एकात्मिक वसाहती निर्माण करण्याकरिता अधिकार मिळणार. निवासी एकात्मिक वसाहत किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी होणार. सिडकोसह, विविध प्राधिकऱणांकडील लँड बँकेचा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी धोरण
२. गृहनिर्माण विभाग
बृहन्मुंबई उपनगरातील वीस एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे धोरण निश्चित. यातून मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रामध्ये नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होणार
३. मदत व पुनर्वसन विभाग
भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्स्थापनेची प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी नवीन पदांची निर्मिती. यामुळे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम ६४ अन्वये दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकऱणांचा जलदगतीने निपटारा होणार
४. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता ३३९ पदांची निर्मिती. शिक्षकांची २३२ आणि शिक्षकेतर १०७ पदांना मान्यता
५. महिला व बाल विकास विभाग
महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विधि व न्याय विभागाने केलेल्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५९ या अधिनियमातील कलम ९ व कलम २६ मधील महारोगाने पिडीत, कुष्टरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळणार
६. विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा कऱण्यास मान्यता
मुंबई तरुण भारत वेब टीम
Hello, You must be familiar with the Nation First approach daily 'Mumbai Tarun Bharat' as a newspaper committed to fearless and nationalist ideals and constantly doing conscious journalism for it. The journey of four decades has been successful only because of your trust and cooperation. Dear readers, we have been making a successful effort to always be perfect in our commitment to the thoughts of the nation and the national interest...
Changing with time is essential for any organization. Daily 'Mumbai Tarun Bharat' has decided to take this role here too and make 'MahaMTB' available in the media for the new 'smart' generation. Today's youth, readers, and citizens are becoming more and more 'smart' day by day. And in today's 'smart' era, information is available in abundance in the Internet-enabled information explosion. However, there is a need for complementary knowledge to determine a modern role and approach that is compatible with culture, motionlessness and tradition.
That is why mahamtb.com, MahaMTB Mobile App', MahaMTB Youtube Channel, MahaMTB Facebook Page, MahaMTB Twitter, MahaMTB Instagram, MahaMTB Telegram, MahaMTB WhatsApp Group etc. through social media and advanced avatar content. We are coming before you. Role in the new era, 'smart' journalism with a view, 'smart' multimedia for the new era, and journalism for a 'smart' Maharashtra will be the side of the game.
Now get all the updates in one click! mahamtb.com