केंद्र सरकारतर्फे 24,634 हजार कोटींच्या चार रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी : भारतीय रेल्वेच्या विकासाला मोठा वेग

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ आर्थिक विषयक समितीने भारतीय रेल्वे मंत्रालयाचे चार महत्त्वाचे बहुप्रवासी प्रकल्प मंजूर केले असून, त्यांचा एकूण खर्च सुमारे 24,634 कोटी इतका आहे.

या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगड या चार राज्यांतील १८ जिल्ह्यांमध्ये रेल्वे नेटवर्कचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार होणार आहे. मंजूर प्रकल्पांमध्ये वर्धा–भुसावळ तिसरी व चौथी लाईन (314 किमी), गोंदिया–डोंगरगढ चौथी लाईन (84 किमी), वडोदरा–रतलाम तिसरी व चौथी लाईन (259 किमी) आणि इतारसी–भोपाळ–बीना चौथी लाईन (237 किमी) या चार महत्त्वाच्या मार्गांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेच्या विद्यमान नेटवर्कमध्ये सुमारे 894 किलोमीटर नवीन लाईनची भर पडणार आहे.

या चार मल्टिट्रॅक प्रकल्पांमुळे सुमारे 3,633 गावांना रेल्वे संपर्क मिळेल, ज्यांची लोकसंख्या जवळपास 85.84 लाख आहे. याशिवाय विदिशा आणि राजनंदगाव हे दोन आकांक्षी जिल्हे या प्रकल्पांचा थेट लाभ घेणार आहेत. रेल्वेच्या क्षमतेत वाढ झाल्याने गतीशीलता, ऑपरेशनल कार्यक्षमता आणि सेवेची विश्वासार्हता यामध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल. या प्रकल्पांमुळे रेल्वे मार्गांवरील गर्दी कमी होईल आणि मालवाहतुकीची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल.

ही प्रकल्प योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “नव्या भारताच्या” दृष्टीकोनाशी सुसंगत असून, स्थानिक लोकांसाठी रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणार आहे. हे सर्व प्रकल्प पीएम-गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत राबवले जाणार असून, बहुविध वाहतूक साखळी आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेवर भर देण्यात आला आहे. विविध भागधारकांच्या सल्ल्यानुसार एकत्रित नियोजन करून या प्रकल्पांद्वारे लोक, माल आणि सेवांची अखंड वाहतूक सुनिश्चित केली जाईल.

या मार्गांमुळे सांची, सतपुडा टायगर रिझर्व्ह, भीमबेटका येथील शैलाश्रय, हजारापाणी धबधबा आणि नवागाव राष्ट्रीय उद्यान यांसारख्या महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांना रेल्वे मार्गाने जोडले जाणार असून, देशभरातून या ठिकाणी पर्यटकांचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच हे मार्ग कोळसा, सिमेंट, खाद्यान्न, पोलाद, फ्लाय अॅश आणि कंटेनर अशा महत्त्वाच्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठीही अत्यावश्यक आहेत. या प्रकल्पांमुळे दरवर्षी सुमारे 78 दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक करण्याची क्षमता निर्माण होईल.

रेल्वे ही पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतूक पद्धती असल्याने या प्रकल्पांमुळे देशाच्या हवामान उद्दिष्टांची पूर्तता साध्य होईल आणि लॉजिस्टिक खर्चात घट होईल. या उपक्रमामुळे सुमारे 28 कोटी लिटर इंधनाची बचत, 139 कोटी किलो कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात घट होणार असून, हे सहा कोटी झाडे लावल्यासारखे पर्यावरणीय योगदान मानले जाते. या चारही प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाला नवा वेग मिळणार असून, पंतप्रधान मोदींच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘विकसित भारत’ या स्वप्नाला बळकटी मिळणार आहे.