ईशान्य भारत आणि डिजिटल क्रांती

स्वातंत्र्यानंतर प्रदीर्घकाळ विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या ईशान्य भारताने, गेल्या दशकभरात विकासाच्या बाबतीत गती पकडली आहे. त्यामुळे आज ईशान्य भारताच्या प्रगतीची चर्चा सर्वत्र आहे. ही प्रगती सर्वच स्तरात झाल्याने त्याचा लाभ ईशान्य भारताच्या नागरिकांना थेट होत आहे. ईशान्य भारताच्या डिजिटल क्रांतीचा हा आढावा...

भारताचा ईशान्य प्रदेश म्हणजेच आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालॅण्ड, त्रिपुरा आणि सिक्कीम. हा देशाचा भौगोलिकदृष्ट्या सर्वांत संवेदनशील आणि रणनीतीदृष्ट्या सर्वांत महत्त्वाचा असा भाग. तरीही अनेक वर्षे तो विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून काहीसा अलिप्तच राहिला. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात रस्ते, रेल्वे आणि हवाई जोडणीचा अभाव, गुंतवणुकीची कमतरता आणि केंद्राशी मानसिक अंतर या सर्व गोष्टींनी, या प्रदेशाला ‘दूरस्थ भारत’ अशी ओळख दिली. परंतु, २०१४ सालानंतर या प्रदेशाकडे बघण्याचा केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन केवळ विकासात्मक न राहता, रणनीतिक आणि एकात्मिक झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘लूक ईस्ट पॉलिसी’ला नवी दिशा देत, त्याचे ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’मध्ये रूपांतर केले. त्यातूनच या भागाला भारताच्या ‘पूर्वद्वाराचे’ स्वरूप देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. भारताचा आग्नेय आशियाशी असलेला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक संवाद, या प्रदेशातून अधिक सुलभ आणि वेगवान करण्याचा उद्देश या धोरणामागे आहे. म्हणूनच, केंद्राने एकीकडे भौतिक जोडणीसाठी रस्ते, पूल, रेल्वे आणि विमानतळ प्रकल्प हाती घेतले, तर दुसरीकडे लोकांमधील संपर्क आणि डिजिटल जोडणी या दोन नवीन स्तंभांवर भर दिला.

ईशान्य भारतातील डिजिटल परिवर्तनाच्या मागे, २०१८ साली जाहीर झालेली ‘डिजिटल नॉर्थईस्ट व्हिजन २०२२’ ही महत्त्वाची पायरी ठरली. या दस्तावेजाने केवळ डिजिटल सेवांच्या विस्ताराचा आराखडाच मांडला नाही, तर त्याला राष्ट्रीय सुरक्षेपासून ते आर्थिक एकात्मतेपर्यंतच्या उद्दिष्टांशी जोडले. या योजनेंतर्गत डिजिटल पायाभूत सुविधा, ई-गव्हर्नन्स सेवा, डिजिटल सक्षमीकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, आयटी आणि आयटीईएस उद्योग, डिजिटल पेमेंट्स, स्टार्टअप्स आणि सायबर सुरक्षा अशी आठ प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली.

या व्हिजन डॉक्युमेंटअंतर्गत २०२२-२३ ते २०२५-२६ या कालावधीत ‘पीएम-डिव्हाईन’ योजनेद्वारे, ६ हजार, ६०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून रस्ते, शैक्षणिक संस्था, आरोग्य सुविधा, तसेच आयटी पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम सुरू आहे. केंद्र सरकारने डिजिटल इंडिया मिशनच्या माध्यमातून, ईशान्य भारताला डिजिटल विश्वामध्ये ठळक स्थान दिले आहे.

या धोरणांच्या फलस्वरूप गेल्या काही वर्षांतच ईशान्य भारतात डिजिटल स्वीकारात लक्षणीय वाढ झाली आहे. युपीआय हे डिजिटल व्यवहारांचे सर्वांत लोकप्रिय साधन झाले असून, सुमारे १५ लाख व्यापार्‍यांपैकी ५८ टक्क्यांनी डिजिटल पेमेंट स्वीकारले आहे. आता विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा आणि कौशल्यविकास कार्यक्रमांमध्ये सहज सहभागी होतात; तर तरुण उद्योजक ई-कॉमर्स आणि डिजिटल सेवा क्षेत्रांत नव्या संधी शोधत आहेत. यामुळे ईशान्य भारतातील ‘भावनिक एकात्मते’ही वाढू लागली आहे. डिजिटल माध्यमांमुळे या प्रदेशातील नागरिक देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडले गेले आहेत.

संगीत, संस्कृती, खाद्यसंस्कृती आणि पर्यटन क्षेत्रात नव्या ओळखी निर्माण होत आहेत. समाजमाध्यमांमुळे ईशान्य भारताचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक वास्तव देशभर पोहोचत आहे. तथापि, या यशामागे अनेक आव्हानेही आहेत. ईशान्य भारताचा भूप्रदेश पर्वतीय, दर्‍याखोर्‍यांनी व्यापलेला आणि नैसर्गिक आपत्तीप्रवण आहे. तसेच वीजपुरवठ्यातील अनियमितता आजही आहे. यामुळे डिजिटल नेटवर्क स्थिर राहण्यात अडचणी येतात. २०२२ साली सिक्कीममध्ये जवळपास ६६ टक्के गावे मोबाईल नेटवर्कशिवाय होती, तर आसाममध्येही हा आकडा दहापट होता. इंटरनेट सेवाही मंद गतीची असते, त्यामुळे ई-गव्हर्नन्स किंवा ऑनलाईन शिक्षणासारख्या उपक्रमांमध्ये अडथळे येतात. अर्थात, यावर वेगाने उपाये करण्यात येत आहेत.

राष्ट्रीय धोरणाच्या दृष्टीने पाहता, ईशान्य भारतातील डिजिटल कनेक्टिव्हिटी हे केवळ विकासाचे साधन नाही, तर भारताच्या आग्नेय आशियाशी असलेल्या धोरणात्मक संवादाचे केंद्रबिंदू आहे. डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर म्हणतात की, ”ईशान्य भारत हा भारताचा नैसर्गिक आसियान प्रवेशद्वार आहे. ९८ टक्के आंतरराष्ट्रीय सीमा, नवीकरणीय ऊर्जेची विपुलता आणि हरित डेटा सेंटरसाठी अनुकूल हवामानामुळे हा प्रदेश, आसियानच्या पाच ट्रिलियन डॉलरच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी जोडला जाऊ शकतो. म्हणजेच, ईशान्य भारतातील डिजिटल अधोसंरचना बळकट झाली, तर ती भारताच्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’साठी एक सक्षम वाहक ठरेल.” भारत आणि आग्नेय आशियातील देशांमध्ये व्यापार, माहिती तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढविण्यासाठी, ईशान्य भारत हे सर्वांत नैसर्गिक माध्यम आहे. त्यामुळे याचा विकास हा भारताच्या भूराजनैतिक धोरणाचा भाग आहे. डिजिटल जोडणी हे त्याचे पायाभूत रूप आहे.

यासंदर्भात केंद्र सरकारने स्थानिक राज्य सरकारांशी समन्वय वाढविण्याची आणि लोककेंद्रित धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. डिजिटल नेटवर्कच्या विस्तारासाठी अनुदान, सुलभ ग्राहकसेवा, उपग्रह बॅण्डविड्थ शुल्कात सवलत आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारी यांसारख्या उपाययोजना, अधिक व्यापक स्वरूपात लागू केल्या पाहिजेत. ‘डिजिटल नॉर्थईस्ट व्हिजन’ने दिशा दाखवली आहे पण, आता पुढच्या टप्प्यात त्या दिशेला गती देणे महत्त्वाचे ठरेल.

भारताचा ईशान्य भाग हा भारताचा आत्मा आहे. डिजिटल जोडणीमुळे हा आत्मा आता नवी ओळख घेत आहे. हा केवळ नेटवर्कचा विस्तार नसून, राष्ट्राच्या एकात्मतेचाही विस्तार आहे. ईशान्य भारतातील ही डिजिटल क्रांती, देशाच्या धोरणात्मक सीमांना नव्या अर्थाने परिभाषित करते. त्यामुळे सीमा आता अडथळे नसून संधी बनतात. जेव्हा दुरावलेल्या प्रदेशातल्या तरुणाच्या हातात इंटरनेट आणि नवकल्पनेचे सामर्थ्य येते, तेव्हा तो फक्त स्वतःचा नाही तर भारताच्याही नव्या पूर्वद्वाराचा चेहरा घडवतो. हेच खरे डिजिटल भारताचे सर्वांत अर्थपूर्ण रूप आहे.