‘डॉलर’च चलनांचा राजा का?

 

जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये डॉलरचे स्थान गेल्या काही दशकांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे असेच राहिले आहे.जागतिक बाजारपेठांतील जास्तीत जास्त व्यवहार डॉलर्समध्येच होतात. जागतिक बाजारपेठेवर असलेले डॉलरचे वर्चस्व कमी करावे, असे अनेक देशांना आता वाटू लागले आहे. यामुळेच डॉलरच्या भवितव्याबद्दलही अनेक प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. पण, सध्यातरी डॉलरचे जागतिक पातळीवर निर्विवाद वर्चस्व आहे, हेच खरे.

 

पहिल्या महायुद्धापूर्वी ब्रिटिश पौंड (ग्रेट ब्रिटन पौड-जीबीपी) हे जगातील सर्वांत अग्रगण्य चलन होते. पण, आता ब्रिटिश पौंड युकेतील काही राष्ट्रांमध्येच चालते. जगात झालेल्या दोन महायुद्धांमुळे ब्रिटनची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली. याचवेळी अमेरिका युद्धांमध्ये सामील असली, तरी तिच्या भूमीवर मात्र नुकसान झाले नाही. १९४४ मध्ये ‘ब्रेटन वुड्स करार’ झाला. या करारानुसार, अमेरिकेने आपल्या डॉलरचे मूल्य सोन्याशी निश्चित केले. (एक औंस सोन्यासाठी ३५ डॉलर्स) आणि इतर देशांनी त्यांची चलने डॉलरशी जोडली. यामुळे डॉलर हे जगातील व्यापारविनिमयाचे महत्त्वाचे चलन झाले. या करारामुळेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी डॉलरचा वापरही वाढला.

 

इतर देशांना व्यापार करण्यासाठी आणि त्यांचे चलन स्थिर ठेवण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात डॉलर साठवून ठेवावे लागले. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार, तिच्या आर्थिक बाजारपेठांची खोली आणि स्थिरता यांमुळे, डॉलरला जगभरात विश्वासार्हता मिळाली. ही विश्वासार्हता इतकी वाढली की, १९७१ मध्ये अमेरिकेने जेव्हा डॉलरला सोन्याशी जोडणे थांबविले, त्यानंतरही त्याचे वर्चस्व कमी झाले नाही. डॉलरच्या मजबूत स्थितीमुळे अमेरिकेला फायदाच झाला. अमेरिकेला कमी व्याजदराने कर्ज मिळू लागले. जगभरातील अनेक देश अमेरिकेच्या सरकारी रोख्यांत गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असतात; तसेच अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय व्यापार आपल्याच चलनातून झाल्याचाही फायदा मिळतो.

 

यामुळे त्यांना परकीय चलन साठवून ठेवण्याची गरज भासत नाही. डॉलरचे वर्चस्व केवळ आर्थिक ताकदीवरच आधारित नव्हते, तर अमेरिकेने आपल्या राजकीय प्रभावाचा उपयोग करून ते अधिकच मजबूत केले. शीतयुद्धात सोव्हिएत युनियनला शह देण्यासाठी, अमेरिकेने अनेक देशांना आर्थिक मदत दिली आणि त्यांच्यासोबत आर्थिक संबंध दृढ केले. याचवेळी पेट्रो-डॉलर प्रणालीचाही विकास करण्यात आला. १९७०च्या दशकात सौदी अरेबियासारख्या प्रमुख तेल उत्पादक देशांनी, आपल्या तेलाची विक्री फक्त डॉलरमध्येच करण्यास सुरुवात केली. यामुळे ज्या देशांना तेल खरेदी करायचे होते, त्यांना आधी डॉलर खरेदी करणे अनिवार्य झाले.

 

यामुळे डॉलरची मागणी प्रचंड वाढली. आजही अनेक देश अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांना घाबरतात. डॉलरचे वर्चस्व अमेरिकेसाठी वरदान ठरले असले, तरी त्याचेही काही गंभीर दुष्परिणाम झाले आहेत. डॉलरचे मजबूत मूल्य अमेरिकेच्या उत्पादन क्षेत्रासाठी, एक मोठा तोटाही ठरले. जेव्हा डॉलरचे मूल्य जास्त असते, तेव्हा अमेरिकेत तयार होणार्‍या वस्तू परदेशात महाग होतात. तर, परदेशातून आयात होणार्‍या वस्तू अमेरिकेत स्वस्त होतात.

 

डॉलर पुढील आव्हाने - १) चीनचा युआन आता जागतिक व्यापारात, आपले स्थान हळूहळू मजबूत करीत आहे. चीनने अनेक देशांसोबत व्यापारासाठी आपल्या स्थानिक चलनांचा वापर करण्याचे करार केले आहेत. ‘युरो’ हे आधीच एक महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय चलन. ब्रिटन वगळता युरोपात सर्वत्र ‘युरो’ हे चलन चालते. ब्रिस देशांचा गट (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन व दक्षिण आफ्रिका) स्वतःचे एक नवीन जागतिक चलन आणण्याचा विचार करीत आहेत.

 

ब) काही देशांच्या मध्यवर्ती बँका, स्वतःचे डिजिटल चलन विकसित करीत आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पेमेन्ट सिस्टम सोपी आणि वेगवान होऊ शकते. भविष्यात पारंपरिक चलनांचे महत्त्व कमी होऊन, डिजिटल चलनांचा वापर वाढू शकतो.

 

क) अमेरिका आपल्या आर्थिक सामर्थ्याचा उपयोग, राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी करते. हीच गोष्ट अनेक देशांना आवडत नाही. यामुळे त्यांना डॉलरवर अवलंबून राहणे धोकादायक वाटू लागले आहे.

 

ही आव्हाने असली तरीही, डॉलर लगेचच आपले वर्चस्व गमावेल, असे नाही. याची कारणे पुढीलप्रमाणे -

 

१. अमेरिकेची वित्तीय बाजारपेठ जागतील सर्वांत मोठी आणि सर्वांत तरल आहे. कोणत्याही वेळी आणि कितीही मोठ्या प्रमाणात डॉलरमध्ये व्यवहार करणे सोपे असते.

 

२. डॉलरवर अनेक वर्षे आंतरराष्ट्रीय व्यापार, गुंतवणूक आणि मध्यवर्ती बँकांचा विश्वास आहे. हा विश्वास अचानक जाणे शक्य नाही.

 

३. युरो, युआन किंवा इतर कोणतीही चलन अजूनही, डॉलरइतकी विश्वासार्ह आणि सर्वसामान्य नाहीत. चीनची वित्तीय बाजारपेठ मुक्त नाही, यावर सरकारी नियंत्रण मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळेच ती पूर्णपणे विश्वासार्ह वाटत नाही. आज डॉलरचे वर्चस्व अनेक आव्हानांना तोंड देत असल्यानेच, डॉलरचे भविष्य अनिश्चित दिसत आहे. आजमितीला अनेक देशांना डॉलरवरचे अवलंबित्व कमी करायचे आहे. या देशांना असे वाटते की, जागतिक अर्थव्यवस्थेत एकच चलन इतके प्रभावशाली असणे योग्य नाही.

 

भविष्यात एकच चलन जगावर राज्य करेल, असे वाटत नाही. त्याऐवजी एक बहुचलनीय व्यवस्था उदयास येण्याची शक्यताच अधिक आहे. एक अशी व्यवस्था जिथे अनेक चलने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. डॉलरचे महत्त्व अजूनही टिकून राहील, पण ते कमी-अधिक प्रमाणात इतर चलनांसोबत असेल. या बदलामुळे भारतासारख्या देशांना फायदा होऊ शकतो. कारण ते डॉलरवरचे अवलंबित्व कमी करून, आपल्या स्थानिक चलनांमध्ये अधिक व्यापार करू शकतील. अमेरिकेसाठी डॉलरचे वर्चस्व कमी होणे, म्हणजे कमी व्याजदराचा फायदा गमावणे आणि देशातील उत्पादन क्षेत्राला पुन्हा चालना देणे. डॉलरचा प्रवास, अमेरिकेच्या गेल्या १०० वर्षांतील जागतिक भूमिकेशी मिळता-जुळता आहे. डॉलरचे महत्त्व टिकून राहील, पण त्याला इतर चलनांशी स्पर्धा करावी लागेल. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था अधिक संतुलित होण्याची शक्यता आहे.