तालिबान आणि भारताचे नाते तरी काय?

अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री मौलाना आमिर खान मुत्तकी यांच्या भारत दौऱ्याची देशविदेशातही चर्चा झाली. पण, हा दौरा म्हणजे एकाएकी घडलेली घटना नसून, यामागे अफगाणिस्तानशी सर्व पातळीवर संबंध सुधारण्याच्या भारताच्या मोठ्या पद्धतशीर प्रयत्नांचाही वाटा आहे. त्यानिमित्ताने भारत आणि तालिबानच्या संबंधांचा ऊहापोह करणारा हा लेख...

अफगाणिस्तानाचे परराष्ट्रमंत्री मौलाना आमिर खान मुत्तकी यांच्या प्रदीर्घ भारत दौऱ्याची सर्वत्र चर्चा झाली. अफगाणिस्तानच्या राजधानी नवी दिल्लीतील दूतावासात पत्रकार परिषदेसाठी महिला पत्रकारांना न बोलावल्याने तसेच, त्यांनी ‘दारुल उलुम देवबंद’ या ऐतिहासिक मदरशाला भेट दिल्यामुळे मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठली. हे सगळे पाकिस्तानची खोड मोडून अखंड भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग आहे, असे त्याचे समर्थन करण्याचेही प्रयत्न झाले. आंतरराष्ट्रीय राजकारण ही रिलेची शर्यत असते. त्यात 100 किंवा 400 मीटर धावण्याच्या शर्यतीप्रमाणे काही सेकंदांमध्ये निकाल लागत नाही. देशोदेशींचे अध्यक्ष, पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री आणि राजनयिक अधिकारी वर्षातून अनेकदा एकमेकांना भेटत असतात. त्यांच्या भेटींतून राजकीय भूकंप घडत नाहीत. पण, काही भेटींचे ऐतिहासिक महत्त्व असते. कारण, त्यातून परराष्ट्र धोरणातील नागमोडी वळण स्पष्टपणे दृष्टीस पडते.

परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. जयशंकर यांनी मुत्तकींचे स्वागत केले. तालिबान सरकारने पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यांचा निषेध केला होता. तसेच, पाकिस्तानने कांगावा करून भारताविरुद्ध अफगाणिस्तानमध्येही हल्ले केल्याचा आरोप केला होता, तेव्हा तालिबान सरकारने असे काही झाले नसल्याचे स्पष्ट केले होते. अफगाणिस्तानमध्ये दि. 31 ऑगस्ट रोजी झालेल्या भूकंपामध्ये एक हजारांहून अधिक माणसे मारली गेली, तेव्हा भारताने तातडीने मदत पाठवली होती. यावेळेस मुत्तकी आणि जयशंकर यांचे बोलणे झाले असले, तरी प्रत्यक्षात भेटणे अधिक चांगले आहे, असे डॉ. जयशंकर म्हणाले. या भेटीमध्ये भारताने काबूलमधील आपला राजदूतावास उघडण्याचा निर्णय घेतला, तर अफगाणिस्तानच्या दिल्लीमधील दूतावासात अफगाणिस्तानचा जुना झेंडा जाऊन तालिबानचा झेंडा फडकू लागला. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर राखण्यावर भर दिला. अफगाण परराष्ट्रमंत्र्यांनी आश्वासन दिले की, अफगाण सरकार भारताविरुद्ध कोणत्याही गटाला किंवा व्यक्तीला अफगाणिस्तानची भूमी वापरू देणार नाही.

भारत अफगाणिस्तानात थॅलेसीमिया केंद्र, आधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर आणि काबूलमध्ये नवीन हीटिंग प्रणाली उभारण्याच्या प्रकल्पांवर कार्यरत आहे. भारत काबूलच्या बगराम जिल्ह्यात 30 खाटांचे रुग्णालय, एक ऑन्कोलॉजी सेंटर, एक ट्रॉमा सेंटर आणि पकतीका, खोस्त व पकतिया प्रांतांमध्ये पाच मातृ आरोग्य केंद्रे उभारणार आहे. सुमारे 75 अफगाण नागरिकांना कृत्रिम अवयव बसविण्यात आले असून, त्याचेही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुक झाले. भारत पुढेही वैद्यकीय साहाय्य आणि उच्च दर्जाची आरोग्यसेवा अफगाण नागरिकांना देत राहील. विशेष उपक्रम म्हणून, भारत अफगाण जनतेला 20 रुग्णवाहिका भेट देणार आहे. कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात भारत ‘ई-आयसीसीआर शिष्यवृत्ती योजने’अंतर्गत अफगाण विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देत आहे. भारताने भूकंपग्रस्त भागातील निवासी इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी मदत करण्याची तयारी दर्शविली. क्रीडा, विशेषतः क्रिकेट क्षेत्रात सहकार्य वाढवून सांस्कृतिक संवाद मजबूत करण्याबद्दल चर्चा झाली.

दि. 15 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या सुमारास तालिबानने अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलला घेरले, तेव्हा तेथील लोकनियुक्त सरकारने पळ काढला. तालिबानच्या यापूवच्या क्रौर्याची आठवण असल्याने भारतानेही आपल्या दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासातील कर्मचारी तसेच तेथील भारतीय नागरिकांना तातडीने भारतात बोलावून घेतले. हमीद करझाई आणि अश्रफ घनी यांचे सरकार असताना तेथे भारताविरुद्ध झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमागे पाकिस्तानप्रमाणेच तालिबानचाही हात होता. तालिबानचे सरकार प्रस्थापित होत असतानाच ‘आयएसआय’चे हमिद गुल तिथे जाऊन आले आणि तालिबान सरकार आपल्या प्रभावाखाली असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. तालिबानला आपणच सांभाळू शकतो, असे अमेरिकेला पटवून देऊन त्याबदल्यात अमेरिकेकडून पैसा उकळायचा आणि त्यातील काही भारताविरुद्ध दहशतवादासाठी वळवायचा, असा पाकिस्तानचा डाव होता. तालिबानने अमेरिका आणि अन्य राष्ट्रांसोबत वाटाघाटी करताना घेतलेली भूमिका सत्ता ताब्यात आल्यानंतर बदलली. तालिबानचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दोहा गटातील सदस्यांना, खासकरून मुल्ला बरादर यांना सत्तेत दुय्यम स्थान देण्यात आले. तालिबानच्या अंतरिम सरकारमधील सदस्यांच्या नेमणुकीत पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावली.

पाकिस्तानशी जवळीक असणाऱ्या ‘हक्कानी’ गटाच्या नेत्यांना सत्तेतील महत्त्वाची पदं मिळाली. या घटनांचे निमित्त करून अमेरिकेने आपले हात झटकल्यामुळे ते साध्य झाले नाही. सत्तेवर आलेल्या तालिबानला देश चालवण्यासाठी पैशांची गरज होती. सुरुवातीच्या काळात तालिबान सरकारने देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी भारताला दूर ठेवले असले, तरी थोड्याच वेळात आपल्याकडे पर्याय नसल्याची त्यांना जाणीव झाली. भारताने अफगाणिस्तानातील विविध विकास प्रकल्पांमध्ये तीन अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली असून, त्यात अफगाणिस्तानमधील अन्न, पाणी, निवारा, वीज, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण अशा मूलभूत गरजांचा समावेश आहे. पाश्चिमात्य देशांकडून मदतीचा ओघ आटल्यामुळे तालिबानला व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारावा लागला.

2021 सालच्या अखेरीस अन्नधान्य आणि औषधांची मदत करण्याचे निमित्त साधून भारताने अफगाणिस्तानमध्ये चंचुप्रवेश केला. जून 2022 साली भारताने अफगाणिस्तानला मानवीय दृष्टिकोनातून करत असलेल्या मदतीचे सूत्रसंचालन करण्यासाठी एक तांत्रिक शिष्टमंडळ काबूलला पाठवले. त्यात कनिष्ठ पदांवरील राजनयिक अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. त्यांनी तालिबान राजवटीशी चर्चेचे दरवाजे उघडले. त्यानंतर परराष्ट्र विभागात संचालक पदावर असलेल्या अधिकाऱ्याची काबूल येथील दूतावासात उपराजदूत या पदावर नियुक्ती करण्यात आली असून, दूतावासाच्या सुरक्षेसाठी इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलिसांचे पथक पाठवण्यात आले आहे. तालिबानच्या सुरक्षा यंत्रणेसोबत सहकार्य करून भारताच्या अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. तालिबान सरकारच्या वर्षपूतनिमित्त भारतीय पत्रकारांच्या एका शिष्टमंडळानेही अफगाणिस्तानला भेट दिली. त्यात काही महिला पत्रकारांचाही समावेश होता. त्यानंतर भारताने प्रभावशाली अफगाण नागरिकांना भारतात यायला व्हिसा द्यायला सुरुवात केली, ज्यामुळे परस्परांवरील विश्वासात वाढ झाली. या वषच्या सुरुवातीला भारताचे परराष्ट्र सचिव दुबईमध्ये मौलाना आमिर खान मुत्तकींना भेटले.

1979 साली सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले असताना, त्याच्याविरुद्ध लढणाऱ्या ‘मुजाहिद्दीन’ किंवा धर्मयोद्ध्यांतून तालिबानची निर्मिती झाली. दि. 4 जुलै 2025 रोजी तालिबानच्या राजवटीला मान्यता देणारा रशिया हा पहिला देश ठरला. त्यानंतर रशियामध्ये अफगाणिस्तानच्या विकासाबद्दल आयोजित बैठकांमध्ये भारतानेही सहभाग घेतला. ज्या पाकिस्तानने तालिबानची राजवट आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्या पाकिस्तानसोबत आता तालिबानचा संघर्ष सुरू आहे. मुत्तकी भारतात असताना पाकिस्तानने काबूलजवळ हवाई हल्ला करून सुमारे 200 अफगाण दहशतवाद्यांना मारल्याचा दावा केला, तर तालिबानने पाकिस्तानच्या सीमा भागात केलेल्या कारवाईमध्ये पाकिस्तानच्या 25 चौक्या ताब्यात घेतल्या. या कारवाईत अफगाणिस्तानने पाकिस्तानचे 58 सैनिक मारल्याचा, तर 30 सैनिक जखमी झाल्याचा दावा केला. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांना विभाजित करणारी 2 हजार, 611 किमी लांबीची ड्युरंड रेषा ही या देशांतील वादाचे मुख्य कारण आहे. अफगाणिस्तानपेक्षा जास्त पख्तुन लोक ड्युरंड रेषेपलीकडे म्हणजेच, पाकिस्तानमध्ये राहत असल्याने त्यांना ही सीमा मान्य नाही. पख्तुन लोकांना आपल्या प्रभावाखाली ठेवण्याच्या हेतूनेच पाकिस्तानने तालिबानची निर्मिती केली होती. 2021 साली त्यांची सत्ता आणण्यामध्ये पाकिस्तानचा हाच हेतू होता. पहिले तालिबान सरकार पाकिस्तानच्या हातातील कठपुतळीप्रमाणे होते. पण, हे तालिबान सरकार पाकिस्तानवर अवलंबून राहू इच्छित नाही. रशियाच्या पाठोपाठ जुन्या तालिबानचे विरोधक असलेल्या इराण आणि मध्य आशियाई देशांनीही अफगाणिस्तानसोबत संबंध सुधारले आहेत. आजही भारत आणि तालिबानशासित अफगाणिस्तानमध्ये राजनयिक संबंध प्रस्थापित झाले नसले, तरी दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य होत आहे.

मुत्तकी यांनी अफगाणिस्तान सोडून पळून आलेल्या हिंदू तसेच, शीख धमयांना सुरक्षिततेची हमी दिली आहे. भविष्यामध्ये दोन्ही देशांतील दूतावासांमध्ये राजदूतांची नियुक्ती केली जाऊन द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित केले जातील, अशी अपेक्षा आहे. असे होत असताना स्त्रियांचे शिक्षण आणि स्वातंत्र्यावर बंधने टाकणाऱ्या तालिबान राजवटीशी संबंध ठेवून भारत स्त्री स्वातंत्र्य आणि समतेच्या मूल्यांना हरताळ फासत असल्याची टीका विरोधी पक्ष आणि काही पत्रकारांकडून केली जात आहे. शेजारी पाकिस्तान भारताचे अहित करण्यासाठी टपून बसला, असताना भारतानेही आपले राष्ट्रीय हित जपणे सर्वांत महत्त्वाचे!

- अनय जोगळेकर