विजयाचा आनंद, पराभवाचाही आनंद!

सलग तिसऱ्यांदा सरकार बनविण्याची अभूतपूर्व कामगिरी भाजपने केली असली, तरी विजयाचा हा आनंद निर्भेळ नाही. भाजपला स्वबळावर स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने नव्या सरकारच्या भावी योजनांमध्ये काहीशी गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मोदी यांना बहुमतापासून वंचित ठेवले, याचाच विरोधी पक्षांना आनंद झाला आहे. पण त्यांना जनतेने तिसऱ्यांदा नाकारले आहे, ही गोष्ट ते विसरतात. या विजयामुळे मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात कोणते निर्णय घेतले जातात, पाहणे औत्सुक्यपूर्ण होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली सलग तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्याची कामगिरी भारतीय जनता पार्टी आणि तिच्या सहयोगी पक्षांनी करून दाखविली आहे. जगातील लोकशाही देशांमध्ये अशी संधी क्वचितच एखाद्या पक्षाला मिळते. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके विरोधात काम केल्यावर १९९६ मध्ये प्रथमच भाजपला केंद्रातील सत्ता मिळाली. पण त्या अल्पजीवि सरकारनंतर खऱ्या अर्थाने भाजप २०१४ मध्येच केंद्रात सत्तेवर आला. पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नियुक्ती झाल्यावर मोदी यांनी आपल्या पहिल्याच लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळवून दिले. पुढील निवडणुकीत तर त्यापेक्षा अधिक जागांवर विजय मिळवून आपले स्थान घट्ट केले.

२०१९ नंतरचा मोदी यांचा कार्यकाळ ३७० कलम रद्द करणे, तीन तलाकची प्रथा बंद करणे, राम मंदिराचे निर्माण करणे यासारख्या अनेक ऐतिहासिक निर्णयांनी गाजला. देशाची आर्थिक परिस्थितीही अत्यंत उज्ज्वल करण्यात मोदी सरकारला यश आले आहे. मात्र जाहीर झालेल्या निकालांनी या विजयाला एक अनपेक्षित वळण दिले आहे. ४०० पारची घोषणा दिलेल्या ‘एनडीए’ला ३०० पार जाणेही का जमले नाही, हे कोडेच असले, तरी विरोधकांचा उत्साहही बुचकळ्यात टाकणारा आहे. कारण विरोधकांच्या ‘इंडी’ आघाडीला मिळालेल्या एकंदर जागांपेक्षाही अधिक जागा एकट्या भाजपला मिळाल्या आहेत. तरीही ‘जितं मया’च्या आनंदात रममाण झाले आहेत, हे आश्चर्यच. कदाचित राहुल गांधी यांचे राजकीय पुनरुत्थान झाल्याचा हा आनंद असावा.

'भरवशाच्या म्हशीला टोणगा' या उक्तीप्रमाणे यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला भव्य विजयाची खात्री असलेल्या राज्यांमध्ये अनपेक्षित अपयशाची चव चाखायला मिळाली. उत्तर प्रदेश हे भाजपचे हुकमी राज्य आहे. त्या राज्याच्या ८० लोकसभा जागांपैकी निदान ७२-७३ जागांवर निश्चित विजय मिळेल, याची भाजपला खात्री होती. पण तेथे भाजपला विरोधातील सपा-काँग्रेस आघाडीपेक्षाही कमी जागा मिळाल्या. या आघाडीने तब्बल ४२ जागांवर विजय मिळविला असून भाजपला ३९ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. राजस्थान, महाराष्ट्र, हरयाणा यासारख्या खात्रीच्या राज्यांमध्ये भाजपला अनपेक्षितपणे फटका बसल्याने बहुमताजवळ जाण्याचे भाजपचे गणित कोलमडले.


भाजपला दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये मिळालेल्या यशामुळे भाजपची बाजू काही प्रमामात सावरली गेली, हे खरे आहे. ज्या प. बंगालमध्ये गेल्या वेळच्या १८ जागांपेक्षा अधिक जागांवर विजय मिळविण्याची भाजपला अपेक्षा होती, तेथे तर फासे चक्क उलटे पडले आणि पूर्वीपेक्षाही कमी जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. तामिळनाडूतही पक्षाची साफ निराशा झाली. आन्ध्र प्रदेश, तेलंगण आणि उडिशा या राज्यांनी केरळ व कर्नाटक या राज्यांमध्ये मिळालेल्या अपेक्षेपेक्षा कमी जागांची काही प्रमाणात भरपाई केली. तसेच आन्ध्र प्रदेशातील तेलुगू देसम आणि बिहारमधील जेडीयू या पक्षांशी केलेली युती पक्षाला निश्चितच लाभदायक ठरली आणि त्यामुळेच एनडीए आघाडी बहुमताचा आकडा पार करू शकली.

लोकसभेबरोबरच ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभांच्याही निवडणुका पार पडल्या. त्यात भाजप आणि त्याच्या सहयोगी पक्षांनी भरघोस यश मिळवून सत्ता प्राप्त केली, हेही मोदी यांचे यश म्हणावे लागेल. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षाचे पुनरुज्जीवन झाले असून तो पक्ष राज्यात सत्तेवर आला आहे. त्याच्याशी निवडणूकपूर्व युती केल्यामुळे भाजपही या सत्तेत सहभागी होणार आहे, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण त्यामुळे दक्षिणेकडील या राज्यात भाजपला आपला पाया भक्कम करता येईल. ओडिशातील विजय भाजपसाठी खास महत्त्वाचा आहे, कारण तेथे नवीन पटनाईक यांच्या बिजू जनता दलाची गेल्या २५ वर्षांची सत्ता उखडून भाजपने बहुमत मिळविले आहे. बीजेडीला लोकसभेतही केवळ दोनच जागी विजय नोंदविता आला, यावरून भाजपचा विजय कसा सर्वव्यापी आहे, ते दिसून येईल. आजवर परके राज्य असलेल्या ओडिशासारख्या राज्यात भाजपला आपले स्थान निर्माण करता आल्यामुळे या पक्षाचा राष्ट्रीय पाया अधिकच व्यापक बनेल. दोनच दिवसांपूर्वी भाजपने ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेश या राज्याच्या विधानसभेत भरघोस विजय मिळविला होता. त्यामुळे भाजप हा खऱ्या अर्थाने देशव्यापी पक्ष बनला आहे.

महाराष्ट्रातील निकाल हे भाजपच्या विरोधात गेल्याचे दिसून येते. याची नेमकी कारणे काय, याचा बारकाईने अभ्यास करावा लागेल. हा पराभव उमेदवारांची आणि मतदारसंघांची निवड, या निवडीला झालेला विलंब, विविध सहयोगी पक्षांबाबत मतदारांच्या मनात असलेला संभ्रम यासारख्या अनेक गोष्टींचा परिपाक आहे. येत्या सहा महिन्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीवर या निकालांचा निश्चितच परिणाम होणार आहे. अर्थात तत्पूर्वी काही नवी राजकीय समीकरणे जुळली, तर परिस्थितीत बदल संभवतो. मात्र मुंबईसारख्या शहरात केवळ एका जागी भाजपचा उमेदवार का निवडून आला, याचे राज्यातील भाजप नेतृत्त्वाला नि:पक्षपाती विश्लेषण करावे लागेल. महाराष्ट्रातील पराभवावर इतक्यातच विश्लेषण करणे अवेळी ठरेल. पण भावी निवडणुकीसाठी भाजपला मिळालेला हा धोक्याचा इशारा आहे, हे निश्चित.

भाजप हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे. मतदारांना मतदान केंद्रांवर घेऊन जाण्याची जबाबदारी हे कार्यकर्ते पार पाडतात. एरवी भाजपचा मतदार हा एक कर्तव्य म्हणूनही मतदान करण्याचा प्रयत्न करतोच. यावेळी मात्र हा मतदार पुरेशा ताकदीने मतदानाला बाहेर पडलेला दिसला नाही, असेच म्हणावे लागते. याची कारणे काय, त्याचे आत्मचिंतन केल्यासच भविष्यातील निवडणुकांना यशस्वीपणे सामोरे जाता येईल.