असा आहे काँग्रेसचा जाहिरनामा!

नवी दिल्ली: देशातील मतदारांमध्ये भ्रम निर्माण करण्यासाठी काँग्रेसने आपला लोकसभा निवडणूक जाहिरनामा प्रकाशित केला आहे. मात्र, हा जाहिरनामा नसून निव्वळ लबाडी असल्याचा घणाघात भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी शुक्रवारी पत्रकारपरिषदेत केला आहे.काँग्रेसने शुक्रवारी लोकसभा निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जो पाच 'न्याय' आणि 25 'हमी'वर आधारित आहे. पक्षाने त्याला 'न्याय पत्र' असे नाव दिले आहे. काँग्रेसच्या मुख्यालयात पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला.

काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यावर भाजपने टिका केली आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, हे काँग्रेसचे न्याय पत्र नसून निव्वळ लबाडी आहे. काँग्रेसने दीर्घकाळ देशावर राज्य केले, मात्र देशाच्या ऊर्जेचा योग्य वापर केला नाही. दीर्घकाळ सत्तेत असूनही त्यांना देशातील जनतेस न्याय देता आला नाही. एका बाजूला मोदींची हमी आहे तर दुसऱ्या बाजूला इंडी आघाडीचा खोटेपणा आहे. काँग्रेसने संभ्रम निर्माण करण्यासाठी हा जाहीरनामा दिला आहे. केंद्रात असताना त्यांना एकही आश्वासन पूर्ण करण्याची गरज भासली नाही, यातूनच त्यांचा खरा मनसुबा दिसतो. आतादेखील त्यांच्या जाहिरनाम्यामध्ये न्यूयॉर्क आणि राहुल गांधी यांचे आवडते ठिकाण असलेल्या थायलंडमधील छायाचित्रे असल्याचाही आरोप त्रिवेदी यांनी केला आहे.

सीएएवरूनही भाजपने काँग्रेसवर निशाणा साधला. सुधांशू त्रिवेदी म्हणाले की सीएए संदर्भात 2003 मध्ये एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, ज्याचे अध्यक्ष माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी होते आणि इतर सदस्यांमध्ये अनेक काँग्रेस नेत्यांसह राजदप्रमुख लालूप्रसाद यादवही होते. शेजारील देशांतील बहुसंख्य लोकसंख्येला बाहेर ठेवले पाहिजे, असे त्या समितीने २००३ साली म्हटले होते. पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व द्यावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, तेच पक्ष आता सीएए ला विरोध करून दुटप्पी धोरण ठेवत असल्याचेही भाजपने म्हटले आहे.

 

· देशव्यापी आर्थिक-सामाजिक जनगणना.

· भूमिहीनांना जमीन दिली जाईल.

 

· विस्तृत सल्लामसलत केल्यानंतर एलजीबीटीक्यू विवाहांना मान्यता देण्यासाठी कायदा.

· पहिल्या नोकरीची हमी देण्यासाठी, शिकाऊ कायदा, 1961 ची जागा शिकाऊ अधिकार कायद्याने घेतली जाईल. या कायद्यांतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला वर्षाला एक लाख रुपये मानधन दिले जाणार आहे.

 

· 21 वर्षांखालील प्रतिभावान आणि उदयोन्मुख खेळाडूंना 10,000 रुपये प्रति महिना क्रीडा शिष्यवृत्ती दिली जाईल.

 

· प्रत्येक गरीब भारतीय कुटुंबाला बिनशर्त रोख हस्तांतरण म्हणून प्रतिवर्षी १ लाख रुपये प्रदान करण्यासाठी महालक्ष्मी योजना सुरू केली जाईल.

· 2025 पासून केंद्र सरकारच्या निम्म्या (50 टक्के) नोकऱ्या महिलांसाठी राखीव असतील.

· स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारने घोषित केलेल्या किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर हमी दिली जाईल.

· 'एक राष्ट्र एक निवडणूक' यास विरोध.

· ईव्हीएमची कार्यक्षमता आणि बॅलेट पेपरची पारदर्शकता यांचा मेळ घालण्यासाठी निवडणूक कायद्यात सुधारणा. ईव्हीएममधील मते आणि व्हीव्हीपॅटचा हिशेब केला जाईल

· घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा केली जाईल आणि पक्षबदल करणारे आमदार किंवा खासदार आपोआप विधानसभा किंवा संसदेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरतील.