अनेकांना दारू पाण्यासोबत घेण्याची आवड असते. जणू काही त्याचप्रकारे दिल्लीमध्ये आता दारूनंतर ‘जल बोर्डा’चा अर्थात पाण्याचा घोटाळा झाला आहे, असे म्हणता येईल. या घोटाळ्यातही तथ्य असल्यास, अरविंद केजरीवाल सरकार आणि आम आदमी पक्ष घोटाळे करण्यातील वैविध्य नक्कीच सिद्ध होते.
मद्य घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सध्या तिहार तुरुंगात आहेत. त्यांच्या जामीन अर्जावर बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन, निकाल राखून ठेवला आहे. मद्य घोटाळ्याचे प्रमुख सूत्रधार केजरीवाल हेच असल्याचा सक्तवसुली संचालनालयाचा (ईडी) आरोप आहे. केजरीवाल हे तपासात सहकार्य करत नसल्याने, त्यांच्या जामिनास ’ईडी’ने विरोध केला. त्याचवेळी आपण तुरुंगातूनच सरकार चालवणार, असा निर्णय केजरीवालांनी घेतला. अर्थात, तसे काही करण्यास कायद्याची अडचण नाही, हेदेखील खरे! मात्र, केजरीवालांनी असे करून, सत्तेसाठी ते कोणत्याही थरास जाण्यास सज्ज असल्याचे दाखवून दिले आहे.केजरीवालांचा खरा चेहरा हा अतिशय भयानक आहे. कोट्यवधी रूपयांचा घोटाळा करूनही, काही झालेच नसल्याचा त्यांचा आणि त्यांच्या पक्षाचा आविर्भावही तितकाच थक्क करणारा. अर्थात, तुरुंगातून सरकार चालवण्याच्या दाव्यास त्यांचे तुरुंगाबाहेर असलेले सहकारी आता पाठिंबा देत असल्याचे दिसते. मात्र, ते या निर्णयावर ठाम राहतील की नाही, याची खात्री आताच देता येणार नाही. केजरीवालांनी आता त्यांची पत्नी सुनीता केजरीवाल यांना पक्षाचा चेहरा म्हणून पुढे आणले आहे. गेल्या रविवारी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर झालेल्या ‘इंडी’ आघाडीच्या बैठकीतही सुनीता केजरीवाल याच पक्षाचा प्रमुख चेहरा म्हणून उपस्थित होत्या. सुनीता केजरीवाल यांना पुढे करून, जनतेची सहानुभूती मिळवण्याचा ‘आप’चा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होते.
मात्र, त्यांच्या या प्रयत्नांनी त्यांच्या अन्य सहकार्यांना असुरक्षित नक्कीच वाटू शकते. कारण, एकीकडे केजरीवालांनी आपल्या पत्नीकडे पक्षाची सूत्रे सोपविली आहेत, तर दुसरीकडे त्यांनी ‘ईडी’स दिलेल्या माहितीमध्ये आतिशी आणि सौरभ भारद्वाज यांच्याकडे बोट दाखविले आहे. त्यामुळे भविष्यात अन्य नेत्यांकडे बोट दाखवून स्वतः नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न केजरीवाल करणारच नाहीत, याची खात्री देता येत नाही. त्याचे कारण म्हणजे, आम आदमी पक्ष हा संधीसाधूंचा मेळा आहे. त्यामध्ये केजरीवाल हे अन्यांपेक्षा अधिक चतूर निघाले आणि त्यांनी योगेंद्र यादव, कुमास विश्वास आदींना वेळीच पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखवला. त्यामुळे पक्षातील अन्य नेत्यांना असुरक्षित वाटणारच नाही, याची शाश्वती देता येत नाही. विशेष म्हणजे, बुधवारी रात्री आप खासदार संजय सिंह हे जामिनावर सुटले. जामीन देताना न्यायालयाने त्यांच्यावर निर्बंधही लादले आहेत. मात्र, संजय सिंह यांचे आप कार्यकर्त्यांनी ज्या जल्लोषात स्वागत केले, ते पाहता संजय सिंह यांच्या महत्त्वाकांक्षाही उफाळून येऊ शकतात. संजय सिंह यांचे स्वागत ढोल-ताशांच्या गजरात आणि पुष्पवर्षावात करण्यात आले. त्यानंतर क्रांती केल्याच्या थाटात संजय सिंह यांनी अगदी जोशात कार्यकर्त्यांना संबोधितही केले. त्यामुळे आता आम आदमी पक्षामध्ये वर्चस्वाची साठमारी नक्कीच सुरू होऊ शकते.
एकीकडे केजरीवाल यांच्याप्रमाणेच सुनीता केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री असल्यासारखे, तीन वेळा कार्यकर्त्यांना संबोधित केले आहे. दुसरीकडे, आक्रमक संजय सिंह आता जामिनावर आहेत आणि त्यामुळे आतापर्यंत बाजू सांभाळणारे आतिशी, सौरभ भारद्वाज काहीसे बाजूला पडले आहेत. चौथीकडे परदेशात असलेले राघव चढ्ढा केवळ समाजमाध्यमांवरच सक्रिय आहेत. त्यामुळे आगामी काळात आम आदमी पक्षामध्ये सत्तानेतृत्वासाठी रस्सीखेच पाहायला मिळाली, तर आश्चर्य वाटायला नको.अर्थात, साठमारी करण्यासाठीही नेते उपलब्ध राहतील की नाही, हाही महत्त्वाचा प्रश्न. कारण, मद्य घोटाळ्यानंतर आता पाण्याचा अर्थात दिल्ली जल बोर्डाचा घोटाळाही झाल्याचा ’ईडी’चा आरोप आहे. ‘दिल्ली जल बोर्ड’ ही राजधानी दिल्लीत पिण्याचे पाणी पुरवणारी सरकारी संस्था. ही सरकारी संस्था दिल्ली सरकारच्या अखत्यारित काम करते. ’दिल्ली जल बोर्डा’ची स्थापना दि. ६ एप्रिल १९९८ रोजी करण्यात आली. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासोबतच सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्याचे कामही ’दिल्ली जल बोर्ड’ करते.अनेकांना दारू पाण्यासोबत घेण्याची आवड असते.
जणू काही त्याचप्रकारे दिल्लीमध्ये आता दारूनंतर ’जल बोर्डा’चा अर्थात पाण्याचा घोटाळा झाला आहे, असे म्हणता येईल. ‘दिल्ली जल बोर्ड’ घोटाळ्याप्रकरणी ‘ईडी’ने दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. त्यात नमूद करण्यात आले आहे की, जल मंडळाचे तत्कालीन मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोरा यांनी ‘जल बोर्डा’च्या फ्लो मीटरचे कंत्राट ’एनकेजी’ कंपनीला ३८ कोटी रुपयांना दिले. ही रक्कम फुगवण्यात आल्याचा ’ईडी’चा दावा आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित कंपनी तांत्रिक पात्रता निकषांची पूर्तता करत नसतानाही, त्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून कंत्राट मिळविले आहे. त्याचप्रमाणे ‘जल बोर्डा’स प्राप्त २४ कोटी रुपयांपैकी केवळ १४ कोटी रुपये कंत्राटी कामावर खर्च झाले. उर्वरित रक्कम लाचेपोटी वापरण्यात आली आहे.‘जल बोर्ड’ टेंडर घोटाळ्यात भ्रष्टाचाराचा पैसा केवळ अधिकार्यांच्या खिशात गेला नाही, तर त्यातील मोठा वाटा आपच्या खिशातही राजकीय देणगीच्या स्वरुपात गेला आहे. त्याचप्रमाणे ‘जल बोर्डा’च्या माजी मुख्य अभियंत्याने त्याच्या सहकार्यांना दोन कोटी रुपयांची लाच रक्कम हस्तांतरित केल्याचेही दोषारोपपत्रात नमूद केले आहे. यादरम्यान, तत्कालीन मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोरा आणि त्यांची पत्नी अलका अरोरा, ’इंटिग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज’चे मालक अनिल कुमार अग्रवाल यांच्या ८.८० कोटी रुपयांच्या विविध स्थावर आणि जंगम मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. जगदीश अरोरा आणि इतरांच्या दिल्लीतील मालमत्ता ’पीएमएलए’ कायद्यातील तरतुदींनुसार, जप्त करण्यात आल्याचे ‘ईडी’ने म्हटले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर नेमके काय होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
वायनाडमधून काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी बुधवारी आपले नामांकन दाखल केले. येथे ‘इंडी’ आघाडीच एकमेकांच्या विरोधात उभी आहे. काँग्रेस आणि भाकप येथे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. त्यामुळे ‘इंडी’ आघाडी हा प्रकार आता एकूण हास्यास्पद झाला आहे. त्याचवेळी उत्तर प्रदेशातील अमेठी आणि रायबरेली येथून गांधी कुटुंब पुन्हा निवडणूक लढवणार की नाही, हादेखील प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. अमेठी आणि रायबरेली ही काँग्रेससाठी अवघड जागेचे दुखणे झाले आहेतच. कारण, येथून राहुल अथवा प्रियांका यांनी निवडणूक न लढवल्यास, भाऊ -बहीण घाबरले, असा प्रचार भाजप नक्कीच करणार. तसे झाल्यास त्या प्रचाराला प्रत्युत्तर देणे काँग्रेसला जमेल, असे वाटत नाही आणि निवडणूक लढवल्यास घराणेशाहीचाही आरोप भाजप नक्कीच करणार.या दोन मतदारसंघांमध्ये दि. २० मे रोजी म्हणजे पाचव्या टप्प्यात मतदान होणार असून, त्यासाठी दि. ३ मे ही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख आहे. त्यामुळे काँग्रेसकडे भरपूर वेळ असल्याचे जरी दिसत असले, तरीदेखील आपल्या पारंपरिक मतदारसंघांसाठी उमेदवारी उशिरा जाहीर करणे, यावरून काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता असल्याचे स्पष्ट होते.