संविधान बदल : शक्यता-अशक्यता

निवडणुकांचा हंगाम सुरू झाला की, विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष काही ठरलेल्या विषयांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत राहतात. यामध्ये काही अगदी ठरलेले विषय आहेत. जसे की लोकशाही धोक्यात आहे, संविधानात बदल होणार, भारताचे सर्वसमावेशक रूप बदलणार, धर्मनिरपेक्षतेला धोका निर्माण होणार इत्यादी.

 

चर्चेची सुरुवात विरोधी पक्ष करतात. ते म्हणतात की, ‘आज सत्तेवर असलेला पक्ष पुन्हा सत्तेवर आल्यास लोकशाही संपेल. संविधान गुंडाळून ठेवले जाईल. एका धर्माचे राज्य होईल म्हणून सावध व्हा.’ उत्तर देताना सत्ताधारी पक्ष म्हणतो, ‘आमच्यावर आरोप करणार्‍यांनी अगोदर आपला इतिहास बघावा. आणीबाणी कोणी आणली? संविधान बदलणारी ४२वी घटना दुरुस्ती कोणी केली? मुसलमानांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी, ’कलम ३७०’ कोणी आणले? रामाच्या अस्तित्वावरच शंका कोणी उपस्थित केल्या?’ आरोप-प्रत्यारोपांची ही जुगलबंदी कधीही न संपणारी आहे. २०२९च्या निवडणुकीतही हेच विषय राहतील आणि २०३४च्या निवडणुकीचे देखील हेच विषय असतील.

 

यातील गमतीची गोष्ट अशी की, १९७५-७६च्या आणीबाणीचा अपवाद वगळता, देशात आज लोकशाही आहे. संविधान शाबूत आहे. उपासनेचे स्वातंत्र्य सर्वांना आहे. राज्यसंस्थेची स्वतःची कोणती विशिष्ट उपासना पद्धती नाही, राजकीय ताणतणाव सोडले तर देशात सामाजिक सलोखा आहे, धार्मिक सलोखा आहे आणि देश सुरळीतपणे चालू आहे. रेल्वे गाड्या वेळेवर धावतात, नळाला पाणी ठरलेल्या वेळेवर येतं, गॅस, पेट्रोल, डिझेल सहजपणे उपलब्ध होते. जीवनावश्यक वस्तू बाजारात २४ तास उपलब्ध असतात. मग तरीही ‘लोकशाही तुमच्यामुळे धोक्यात आली की आमच्यामुळे?’ असा वाद चालू राहतो.

 

या वादात जेव्हा देशातील पहिल्या श्रेणीचे राजनेते भाग घेतात, तेव्हा सामान्य माणूस बुचकळ्यात पडतो. सामान्य माणूस ‘संविधान’ या विषयासंबंधी अज्ञानी असतो. ‘संविधान’ हा शब्द त्याला माहीत असतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आहेत, हे देखील त्यांना माहीत असते. संविधानाने संसदीय पद्धतीची राज्यपद्धती देशाला दिलेली आहे. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय येथे न्यायनिवाडे होतात. अशी सर्वसामान्य माहिती प्रत्येकाला असते. परंतु, संविधान म्हणजे काय? ते कोण निर्माण करतं? का निर्माण करतं? संविधान नसेल तर देश चालणार नाही का? आधुनिक काळातील लिखित संविधानाची संकल्पना जगात कुठे उगम पावली? युरोप आणि आशियातील संविधाने कशी आहेत? कोणत्या देशाचे संविधान टिकून राहते आणि कोणत्या देशाचे संविधान कोलमडून पडते? असे सर्व विषय अभ्यासाचे विषय असतात.

 

आपल्याला एका विषयाचा विचार करायचा आहे, तो विषय म्हणजे संविधानात बदल केव्हा होतो? तसेच न बदल झालेले संविधान जगात आहे का? ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आणि म्यानमार (ब्रह्मदेश) या निवडक देशांच्या संविधानांच्या वाटचालींचा अगदी थोडक्यात आपण विचार करुया.ब्रिटनचे कुठलेही लिखित संविधान नाही. १२१५ पासून प्राप्त झालेल्या सनदा, सामान्य कायदे आणि संसदेचे कायदे हे सर्व मिळून ब्रिटनचे संविधान तयार होते. त्याचे पुस्तक नाही. ब्रिटिश राज्यपद्धती संकेत, रुढी आणि परंपरा यांच्यावर चालते. लोकसभेत ज्या पक्षाला बहुमत प्राप्त होईल, त्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान होईल, राजघराणे अबाधित राहील, राजघराण्याला कोणतेही कार्यकारी अधिकार नसतील, राजघराणे राज्याचे प्रतिनिधित्व करील आणि पंतप्रधान शासनाचे प्रतिनिधित्व करेल. ब्रिटनची संसद सार्वभौम असेल. संसदेने केलेल्या कायद्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. एका अर्थाने ब्रिटनची संसद ही कायमस्वरुपाची संविधान सभाच आहे. ती कायदे करते आणि त्याची अंमलबजावणी केली जाते. ब्रिटनचे संविधान धोक्यात येण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. येथे संविधान बदलण्याचा विषय हा हास्यास्पद विषय ठरेल.

 

अमेरिकेने १७८७ साली जगातील पहिले लिखित संविधान केले. ते आठ हजार शब्दांचे आहे. गेल्या २३० वर्षांत या संविधानात २७ बदल झालेले आहेत. हे संविधान १८६० साली कोलमडून पडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. दक्षिण अमेरिका आणि उत्तर अमेरिका असे जवळजवळ पाच वर्षे युद्ध झाले. फुटून निघू पाहणार्‍या दक्षिण अमेरिकेचा पराभव झाला. अमेरिकन संविधान कायम राहिले. या संविधानाच्या मूलभूत सिद्धांतात काही बदल झालेले नाहीत. परिस्थितीजन्य बदल झालेले आहेत. निग्रोंना मतदानाचा अधिकार, स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार, सैन्य दल ठेवण्याची अनुमती असे सगळे विषय मूळ घटनेत नाहीत. परंतु, आज हे सर्व विषय अमेरिकन जीवनाचे भाग झालेले आहेत. अमेरिकेच्या घटनेचा इतिहास हे सांगतो की, राज्यघटना तशीच ठेवून, तिच्यामध्ये कालानुरूप आवश्यक ते सर्व बदल करता येतात. म्हणून अमेरिकेच्या बाबतीत अमेरिकेची घटना बदलली का, या प्रश्नाचे उत्तर ‘होय’ असेदेखील आहे आणि ‘नाही’ असेदेखील आहे. हे समजून घ्यावे लागते.

 

आता आपण फ्रान्स या देशाकडे येऊ. अमेरिकेपाठोपाठ १७८९ला फ्रान्सने आपले लिखित संविधान तयार केले. १७९२ ते १८०४ हा या पहिल्या संविधानाचा कालखंड आहे, त्याला ‘पहिले प्रजासत्ताक’ म्हणतात. १८४८ ते १८५२ या काळात दुसरी राज्यघटना अस्तित्वात आली आणि ‘दुसरे प्रजासत्ताक’ निर्माण झाले. १८५२ ते १८७० या कालखंडात तिसरी राज्यघटना आली. या राज्यघटनेला ‘साम्राज्याची राज्यघटना’ असे म्हटले गेले. १८७० ते १९४० या कालखंडात चौथी राज्यघटना आली. या कालखंडाला ’तिसरे प्रजासत्ताक’ असे म्हणतात. १८४६ ते १९५८ पुन्हा घटना बदल झाला आणि ‘चौथे प्रजासत्ताक’ अस्तित्वात आले. १९५८ साली पाचवी राज्यघटना बदलून, नवीन राज्यघटना अस्तित्वात आली आणि तिला ’पाचवे प्रजासत्ताक’ म्हणतात, ते आजवर चालू आहे.

 

फ्रान्स देशाने जशी परिस्थिती निर्माण होईल, तशी आपली राज्यघटना बदलली आहे. फ्रान्सने राज्यघटनेत बदल करताना, राज्याचा प्रकार कोणता आहे, यात बदल केले आहेत. राज्यघटनेच्या मूळ संकल्पनेत बदल केले नाहीत. राज्यघटनेच्या मूळ संकल्पनेत :

- प्रजा सर्व सत्तेचा उगम असते.

- कायद्याचे राज्य राहील.

- प्रजेला मूलभूत अधिकार असतील.

- आपले शासक लोक निवडतील.

- स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्व त्रयीत काही बदल झालेला नाही.

फ्रान्समध्ये घटना बदलाचे कोणी मोर्चे काढत नाहीत किंवा त्यावर पक्षीय राजकारण करत नाहीत. प्रजेने ठरविले आहे की, आपल्याला लोकशाही जीवनपद्धतीत जगायचे आहे. राज्यपद्धती कोणती राहील, हे त्या-त्या काळाची आवश्यकता लक्षात घेऊन ठरविले जाईल.

 

जर्मनी हा युरोपातील दुसरा महत्त्वाचा देश. १८४९ साली या देशाची पहिली राज्यघटना तयार झाली. अनेक राज्यांत विखुरलेला अशी जर्मनीची स्थिती होती. प्रिन्स बिस्मार्कने छोट्या-छोट्या राज्यांचे एकत्रीकरण केले. जर्मन राज्याची निर्मिती केली. १८६७ साली ही राज्यघटना बदलली गेली. बदललेल्या राज्यघटनेचे अस्तित्व १९१९ पर्यंत टिकले. १९१९ साली ‘वाईमार कॉन्स्टिट्यूशन’ अस्तित्वात आली. या संविधानाची रचना आजच्या जवळजवळ भारतीय संविधानासारखीच होती. संविधानातील आणीबाणीच्या कलमांचा उपयोग करून, हिटलर हुकूमशहा झाला. दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. १९४५ साली हिटलरचा पराभव झाला. जर्मनीचे पूर्व जर्मनी आणि पश्चिम जर्मनी असे विभाजन झाले. पश्चिम जर्मनीची राज्यघटना १९४९ साली अस्तित्वात आली. १९९० साली जर्मनीचे एकीकरण झाले. एकीकृत जर्मनीने ४९ची राज्य घटना स्वीकारली. वाईमार संविधान जर्मनीचा पराभव झाल्यामुळे कोलमडले आणि जर्मनीत संविधान बदल झाला.

 

जपानच्या राज्यघटनेचा प्रवास १८८९ पासून सुरू होतो. या राज्यघटनेने जपानला आधुनिक करण्याचा प्रयत्न केला. जपानला लष्करी सत्ता बनवण्याचा प्रयत्न केला आणि जपानचे सैनिकीकरण करून टाकले. यामुळे मूलभूत अधिकार, स्त्रियांना राजकीय अधिकार, सार्वत्रिक मतदानाचा अधिकार या संकल्पना तेव्हा अस्तित्त्वात आल्या नाहीत. जपानी लोकांनाही त्याची गरज वाटली नाही. राज्यघटना ही एका अर्थाने त्या-त्या देशाच्या संस्कृतीचा आणि स्वभावाचा आरसा असते.

 

दुसर्‍या महायुद्धात १९४५ साली जपान शरण आला आणि अमेरिकेच्या अधिपत्याखाली काही काळ तो गेला. १९४७ साली नवीन राज्यघटना अस्तित्वात आली. या राज्यघटनेने सम्राट पद कायम ठेवले आणि राज्यघटनेच्या ’कलम ९’प्रमाणे जपान लष्करी देश होणार नाही, याची हमी दिली. आज जपानमध्ये लोकशाही आहे, स्त्री-पुरूष समानता आहे आणि सार्वत्रिक मतदानाचा अधिकार आहे. जपानच्या राज्यघटनेत १९४७ सालापासून एकही बदल झालेला नाही. ती कायमस्वरुपी आहे. जपानी माणूस ‘देश प्रथम, अन्य सर्व नंतर’ या भावनेने जगत असतो. त्यामुळे त्याला देश चालविणार्‍या राज्यघटनेत स्वार्थासाठी बदल करावेत, असे कधी वाटत नाही. जपान हा देशभक्तीने चालणारा देश आहे. राज्यघटना हा केवळ एक उपचार आहे.

 

ब्रह्मदेश आपल्याबरोबरच स्वतंत्र झाला. १९४७ साली पहिली राज्यघटना आली. १९७४ साली दुसरी राज्यघटना आली आणि २००८ साली तिसरी राज्यघटना आली. राज्यघटना अनेक वेळा फक्त कागदावर राहिली. १९६२ ते १९७४ आणि १९८८ ते २०११ तसेच २०११ पासून आजपर्यंत ब्रह्मदेशात लष्कराचे शासन आहे. लोकांनी ते स्वीकारलेलं आहे. ब्रह्मदेशाच्या जनतेचा स्वभाव लोकशाही मूल्ये जगण्याचा दिसत नाही. लोकशाहीचे प्रयोग तेथे अयशस्वी झालेले आहेत. पाश्चात्य देश आपली लोकशाही म्यानमारवर लादू पाहतात. जनतेला ती नको आहे. ब्रह्मदेशात लिखित संविधान आहे. त्याप्रमाणे देश चालत नाही आणि हे संविधान लोकांच्या आकांक्षाही व्यक्त करत नाही.

 

हा इतिहास लक्षात घेतला, तर आपल्या देशाच्या संविधानाचे अस्तित्व किती काळ राहणार, असा प्रश्न आपण उपस्थित करू शकतो. त्याचे एका वाक्यात उत्तर असे की, जोपर्यंत ‘आम्ही भारताचे लोक’ हे ठरवत नाही की, हे संविधान आम्हाला नको, तोपर्यंत हे संविधान अस्तित्वात राहील. त्यात कोणताही राजकीय पक्ष, कोणताही राजनेता आणि कोणताही घटनातज्ज्ञ काहीही बदल करू शकत नाही. त्याचे कारण असे की, संविधानाने दिलेली न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता ही मूल्ये भारतीय जनमानसाची मूल्ये आहेत. सामान्य माणूस ती मूल्ये घेऊन जगतो. त्यात परावर्तन करणे लोकसभेच्या निवडणुकीत एका पक्षाला ५०० जागा मिळाल्या तरी अशक्य आहे.