राजस्थान : भाजपला ’हॅट्ट्रिक’ची खात्री; काँग्रेसला सुधारणेची केवळ आशाच!

 

 

 

राजस्थानमध्ये लोकसभेचे एकूण २५ मतदारसंघ. राज्यातील सर्वच्या सर्व मतदारसंघांमध्ये राजस्थानच्या मतदारांनी २०१४ आणि २०१९ साली भाजपलाच कौल दिला होता. त्यामुळे यंदादेखील २५ पैकी २५ जागा जिंकून हॅट्ट्रिक साधण्याची तयारी भाजपने केली आहे. त्याचप्रमाणे राज्याच्या नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्येही भाजपलाच मतदारांनी कौल दिलेला दिसतो. त्याचाही लाभ घेण्यासाठी भाजप सज्ज आहे. या राज्यात भाजप आणि काँग्रेसमध्ये थेट लढत होते. त्यातच राज्यात काँग्रेसची स्थिती अंतर्गत आणि बाह्य फार मजबूत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विधानसभा निवडणुकीत झालेला पराभव आणि विशिष्ट कालावधीनंतर उफाळून येणारा ‘गेहलोत विरुद्ध पायलट संघर्ष’ पक्षाला लोकसभा निवडणुकीतही महागात पडण्याची चिन्हे आहेत. लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यात दि. १९ एप्रिल आणि २६ एप्रिल अशा दोन टप्प्यांत मतदान होणार आहे.

 

संपूर्ण देशाप्रमाणेच राजस्थानातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता कायम आहे. विधानसभा निवडणुकीपासूनच्या त्यांच्या सततच्या दौर्‍यांमुळे भाजपच्या रणनीतीस धार आली आहे. राज्यात पक्षाचे बूथस्तरापर्यंत मजबूत संघटनात्मक जाळे आहे, ते सातत्याने कार्यशील ठेवण्यातही भाजपला यश आले आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य निवडणुकीत मिळालेल्या विजयाने भाजप नेते आणि कार्यकर्त्यांचे मनोबल उंचावत आहे. नवीन राज्य सरकारने ’एसआयटी’ स्थापन केल्यानंतर आणि ‘पेपर लीक’ प्रकरणात अटक केल्यानंतर तरूण मतदारांना आकर्षित करण्याची आशा आहे. पूर्व राजस्थान कालवा प्रकल्पातही प्रगती झाल्याचा दावा भाजपने केला आहे. त्याचप्रमाणे कन्हैयालाल यांची हत्या आणि राज्यातून जिहादी तत्त्वांना हद्दपार करण्याची रणनीती भाजपने आखली आहे. त्याचवेळी पक्षाने उमेदवारी नाकारल्याने, अनेक नेते नाराजही झाले आहेत. चुरूचे खासदार राहुल कासवान यांनी भाजप सोडून, काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्याचवेळी उत्तर राजस्थानमधील शेतकर्‍यांच्या एका वर्गाने पंजाबच्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. अर्थात, त्या आंदोलनास आता जनाधार नसल्याने, त्याचा फारसा परिणाम होण्याची शक्यता तशी नाहीच.

 

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी पायलट यांना व्यवस्थित ‘हाताळल्याने’ त्यांच्या नाराजीस ’हेडलाईन’ होण्याव्यतिरिक्त अन्य काहीही करता आलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील काँग्रेसवर अद्याप गेहलोत यांची पकड असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, त्याचा लाभ लोकसभा निवडणुकीमध्ये किती मिळेल, हे पाहणे महत्त्वाचे. त्याचवेळी राज्यातील गुर्जर समाजाचा जनाधार प्राप्त करण्यासाठी, सचिन पायलट यांना पुढे करण्याचे काँग्रेसचे धोरण दिसते. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष आणि भारत आदिवासी पक्ष यांसारखे प्रादेशिक पक्षांसोबतच्या समन्वयाचा लाभ होण्याचीही काँग्रेसला आशा आहे. अर्थात, पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि बूथ व्यवस्थापन हे भाजपपेक्षा अनेक योजने दूर आहे. त्यामुळे अगदी गल्लीतल्या मतदारासोबत काँग्रेसचा ‘कनेक्ट’ होऊ शकलेला नाही. त्याचप्रमाणे काँग्रेसच्या कार्यकाळातील अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन, जिहादी तत्त्वांचा हैदोस आणि भ्रष्टाचाराबाबत भाजपच्या आरोपांचा सामना करणे पक्षाला कठीण जात आहे.

 

काँग्रेसला २०१४ आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत खातेही उघडता आले नव्हते. सपशेल अपयश आले होते. त्याचप्रमाणे २०१९ साली करौली-धोलपूर आणि दौसा लोकसभा मतदारसंघाची जागा वगळता इतर सर्व जागांवर भाजपच्या विजयाचे अंतर एक लाखांपेक्षा जास्त होते. भिलवाडामध्ये विजयाचे अंतर सहा लाख होते. राजस्थानमध्ये गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली आहेत, तर काँग्रेसची मतांची टक्केवारी जवळपास ३४ टक्के आहे. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ३९ टक्के मते मिळाली होती. अशा स्थितीत लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी काँग्रेसला मतांची टक्केवारी वाढवावी लागणार, हे स्पष्ट आहे. मात्र, ती वाढवणार कशी, हा प्रश्न काँग्रेसपुढे आहे.

 

पूर्व राजस्थान हा भाग राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो. दौसा, करौली -धोलपूर, अलवर, जयपूर शहर-जयपूर ग्रामीण, टोंक-सवाई माधोपूर या महत्त्वाच्या जागा मानल्या जातात. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये भाजपने येथे सातत्याने विजय मिळवला आहे. मात्र, यावेळी विद्यमान खासदारांविषयीची नाराजी भाजपने गांभीर्याने घेतली आहे. त्यामुळेच अनेक मतदारसंघांमध्ये विद्यमान खासदारांना उमेदवारी नाकारण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे या मतदारसंघांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारसभा आणि रोड शोचेही आयोजन करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

 

बाडमेर-जैसलमेर लोकसभा मतदारसंघ हा राजस्थानमधील सर्वात मोठा मतदारसंघ म्हणून ओळखला जातो. एवढेच नाही तर ही जागा यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतील सर्वात लक्षवेधी ठरत आहे. त्याचे कारण म्हणजे, काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांची समीकरणे बिघडवणारे, शिव विधानसभा मतदारसंघातील अवघ्या २६-२७ वर्षांचे अपक्ष आमदार रवींद्रसिंह भाटी. भाटी हे बारमेरच्या दुधोडा गावचे रहिवासी असून, त्यांचा जन्म राजपूत कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील पेशाने शिक्षक आहेत. सरकारी शाळेतून शिक्षण पूर्ण केलेल्या भाटी यांनी पदवीनंतर कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले आहे.

 

भाटी यांचा राजकीय प्रवास अतिशय रंजक आहे. भाटी हे ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे’चे (अभाविप) माजी कार्यकर्ते. विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुकीसाठी ‘अभाविप’ने त्यांची निवड न केल्याने, रवींद्र भाटी यांना अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवावी लागली. त्यानंतर विद्यापीठाच्या ५७ वर्षांच्या इतिहासात विद्यार्थी संघाच्या अध्यक्षपदासाठी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक जिंकणारे, ते पहिले विद्यार्थी नेते ठरले. त्यानंतर साहजिकच त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढल्या आणि त्यांनी गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपकडून त्यांना शिव विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी हवी होती. मात्र, पक्षाने ती नाकारली. त्यानंतर भाटी हे शिव येथून अपक्ष उभे राहिले आणि निवडून आले. सध्या मोठी लोकप्रियता लाभत असलेल्या भाटी यांनी आता बारमेर-जैसलमेर लोकसभा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणूनच निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाटी यांच्या लोकप्रियतेमुळे काँग्रेस आणि भाजपची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वतः बारमेरमध्ये तीन दिवस डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी थांबले होते. या मतदारसंघात अपक्ष भाटी, भाजपने कैलाश चौधरी आणि काँग्रेसचे उमेदाराम बेनिवाल अशी त्रिकोणी लढत पाहायला मिळेल.

 

एकूण जागा-२५

भाजप-२४

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (हनुमान बेनिवाल, तेव्हा एनडीएमध्ये)-१