बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट गरजेची; महिला आयोगाचा अहवाल

नवी दिल्ली: (पार्थ कपोले)  महिलांची सुरक्षा करण्यास पश्चिम बंगालचे राज्य सरकार आणि प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे राज्यात लोकशाहीच्या रक्षणासाठी राष्ट्रपती राजवट लावण्याची गरज आहे, अशी शिफारस राष्ट्रीय महिला आयोगाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केलेल्या अहवालामध्ये करण्यात आली आहे.तृणमूल काँग्रेसचा निलंबित नेता शाहजहान शेख आणि त्याच्या टोळीने प. बंगालमधील संदेशखाली गावातील महिलांवर केलेल्या अत्याचाराच्या घटनांमुळे संपूर्ण देशास धक्का बसला आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने संदेशखाली येथे जाऊन तेथील परिस्थिती जाणून घेतली होती. त्यानंतर मंगळवारी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर अहवाल सादर केला आहे.

राष्ट्रपतींना सादर केलेल्या अहवालात आयोगाने पश्चिम बंगालच्या बशीरहाट जिल्ह्यात प्रामुख्याने सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्षा कार्यालयांमध्ये व परिसरात त महिलांवर झालेल्या हिंसाचार आणि लैंगिक अत्याचाराची तपशीलवार माहिती दिली आहे. शाहजहान शेख आणि त्याच्या साथीदारांवर महिलांना बेकायदेशीरपणे कैद करणे, बलात्कार, विनयभंग आणि शारीरिक शोषण केल्याचा आरोप आहे. शाहजहान शेखचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड आणि त्याच्याविरुद्ध अनेक तक्रारी असूनही आरोपींवर कोणतीही कारवाई झाली नाही, असेही अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

1. कायदा आणि सुव्यवस्थेत बिघाड : पश्चिम बंगालच्या उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यात स्थित संदेशखाली अलीकडच्या काळात कायदा आणि सुव्यवस्था लयास गेली आहे.

2. महिलांवरील हिंसाचाराच्या घटना : संदेशखालीमध्ये महिला आणि मुलांवरील हिंसाचाराच्या घटनांचे प्रमाण चिंताजनक आहे.

3. पोलिसांवर सततचा राजकीय दबाव : संदेशखालीतील पोलिस दलाला सत्ताधारी पक्षाच्या राजकारण्यांकडून दबावाचा सामना करावा लागतो.

4. अंडररिपोर्टिंग : सामाजिक कलंक, बदलाची भीती आणि पोलिसांवर विश्वास नसल्यामुळे, लैंगिक हिंसाचारासह महिलांवरील हिंसाचाराची प्रकरणे नोंदवली जात नाहीत.

5. अपुऱ्या सहाय्य सेवा : या प्रदेशात लैंगिक हिंसाचारातून वाचलेल्यांसाठी पुरेशा सेवांचा अभाव दिसून आला आहे.

6. विलंबित प्रतिसाद : हिंसाचाराच्या घटना नोंदवल्यानंतर पीडितांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना पोलिसांकडून मदत मिळण्यात लक्षणीय विलंब झाल्याची अनेक उदाहरणे नोंदवली गेली.

7. संवेदनशीलतेचा अभाव : अशी उदाहरणे आहेत जेव्हा पीडित महिलांना, विशेषत: महिलांना पोलिसांची मदत घेताना भीती वाटली.

8. संसाधनांची मर्यादा: संदेशखाली येथील स्थानिक पोलीस स्टेशनला कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांसह संसाधनांच्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसून आले.

9. सामुदायिक धारणा : समाजातील सदस्यांमध्ये प्रचलित धारणा अशी आहे की सामाजिक स्थिती किंवा राजकीय संलग्नता यासारख्या घटकांच्या आधारावर पोलिस काही प्रकरणांना इतरांपेक्षा प्राधान्य देतात.

राष्ट्रपती राजवट लागू करणे

कायदा आणि सुव्यवस्थेचा ऱ्हास, घटनात्मक संकट, कुचकामी कारभार, राजकीय गुंडांना पोलीस आणि राज्याकडून संरक्षण यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी.

संदेशखाली हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी केंद्रीय/न्यायिक मंडळाची नियुक्ती

चौकशी प्रक्रियेत निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी एक स्वतंत्र तपास आवश्यक आहे, ज्यामुळे तपासाच्या निष्कर्षांवर जनतेचा विश्वास आणि विश्वास वाढेल.

 

संदेशखाली येथील पोलीस दल कुचकामी, पक्षपाती आणि राजकीय प्रभावाला बळी पडणारे, सार्वजनिक विश्वास आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांवरील विश्वासाला तडा देणारा आहे असा रहिवाशांमध्ये व्यापक समज आहे.

शेख शहाजहान च्या अटकेची मागणी संदेशखाली येथील महिला करत आहेत. गावातील महिलांनी पुनरुच्चार केला की शेखच्या अटकेमुळे त्यांना सुरक्षितता मिळेल अन्यथा त्यांना त्यांचे गाव रिकामे करावे लागेल आणि जवळच्या जिल्ह्यात स्थलांतर करावे लागेल.

 

 

ग्रामस्थांनी तक्रार केली की त्यांना केंद्र सरकारच्या योजना जसे की उज्ज्वला योजना तसेच जॉब कार्ड अंतर्गत लाभ मिळू शकत नाहीत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार प्रायोजित सामाजिक-आर्थिक योजनांची अंमलबजावणी करून तेथील रहिवाशांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारू शकते आणि गावात सर्वसमावेशक वाढ आणि समृद्धी वाढवू शकते.

रहिवाशांना लैंगिक हिंसा, त्याचे परिणाम आणि उपलब्ध सहाय्य सेवांबद्दल शिक्षित करण्यासाठी वर्धित समुदाय जागरूकता कार्यक्रमांची गरज आहे. प्रतिबंध आणि हस्तक्षेपासाठी या समस्या ओळखण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी समुदायांना सक्षम करणे महत्वाचे आहे.

 

संदेशखालीतील कायदा व सुव्यवस्थेला संभाव्य धोके ओळखण्यासाठी गुप्तचर यंत्रणा बळकट करण्याची गरज

 

समुपदेशन, कायदेशीर मदत आणि पुनर्वसन सहाय्यासह गुन्ह्यातील पीडितांसाठी समर्थन सेवा स्थापित करावे.