अखेर मदरसा कायदा गेला!

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकतेच ’उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षण कायदा-२००४’ रद्द करण्याचे निर्देश दिले. धर्मनिरपेक्षतेच्या मानकांवर हा कायदा खरा उतरत नसल्याचे सांगत, हा कायदा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मदरशांच्या व्यवस्थापनावरही याचिकेतून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. एका विशिष्ट धर्माचेच शिक्षण देण्याचा उद्देश या मदरशांचा आहे. राज्य सरकार, केंद्र सरकार असो वा अल्पसंख्यांक विभाग यांचा पैसा धर्मशिक्षणासाठी खर्च केला जातो. हे मदरसे अल्पसंख्याक कल्याण विभागांतर्गत येतात; मात्र अन्य जैन, ख्रिश्चन यांसारख्या अल्पसंख्याक समुदायाच्या शाळा शिक्षण विभागांतर्गत येतात. त्यामुळे मदरसे फक्त धार्मिक शिक्षणासाठी चालवले जातात, अशी अनेक निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदवत, उत्तर प्रदेशातील मदरसे बंद करण्याचे आदेश दिले. ’मदरसा शिक्षण कायदा’ धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करतो, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच सध्या मदरशांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मूलभूत शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये सामावून घेण्याचे तसेच सरकारी शाळेत प्रवेश देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले. काही दिवसांपूर्वी योगी सरकारने एक चौकशी समिती गठीत केली होती. त्यातून १६ हजार मदरसे मान्यताप्राप्त, तर आठ हजारांहून अधिक मदरसे बेकायदा असल्याची माहिती समोर आली. त्याचप्रमाणे, या मदरशांना ‘हवाला’च्या माध्यमातून विशेषतः नेपाळ सीमेहून हा पैसा येत होता. चौकशी समितीने पैसा कुठून येतो, असे विचारल्यावर, तो देणगीच्या माध्यमातून येत असल्याची माहिती बेकायदा मदरशांनी दिली होती. मदरशांमध्ये गणित, विज्ञान, भूगोल अशा विविध विषयांचे धडे मुस्लीम मुलांना देणे अपेक्षित असताना, मदरशांमध्ये केवळ धार्मिक शिक्षणाचेच धडे देण्याचा प्रकार सुरू होता. त्यामुळे न्यायालयाने आता मदरसे बंद करण्याचे आदेश देत, विद्यार्थ्यांना अन्य शाळांमध्ये प्रवेश देऊन, त्यांचे शैक्षणिक पुनर्वसन करण्यास सांगितले आहे. यामुळे मुस्लीम तरुणांची माथी भडकाविण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांना, लगाम घालता येणे शक्य होईल. कुराणऐवजी तो विद्यार्थी जेव्हा विज्ञान, गणित आणि इतिहास वाचेल, तेव्हा तोदेखील खर्‍या अर्थाने साक्षर होईल. धर्माच्या आणि मदरशांच्या आड धार्मिक द्वेषाची बिजं रोवणार्‍यांना न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे मोठी चपराकच म्हणावी लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आतापर्यंत विरोधकांचे शेकडो शिव्याशाप सहन केले; मात्र आपला संयतपणा कधी ढळू दिला नाही. आताही तामिळनाडूमध्ये सत्ताधारी द्रमुकचे नेते आणि मंत्री अनीता राधाकृष्णन यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका करताना पातळी सोडली. अपशब्दांचा वापर करत, या महाशयांनी मोदींना शिवीगाळ केली. “पंतप्रधान मोदींनी मतं मिळविण्यासाठी सरदार वल्लभभाई पटेल आणि कामराज यांचा गौरव केला. पटेल समुदायाची मते मिळविण्यासाठी, सरदार पटेल यांची प्रतिकृती बनवली,” असे राधाकृष्णन म्हणाले. तसेच मागील आठवड्यात तामिळनाडूतील सेलममध्ये पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या भाषणावर बोलताना त्यांनी, “मोदींनी कामराजारविषयी असे सांगितले. जसे कामराजारने त्यांची गळाभेट घेतली. मा****, आम्हाला माहिती आहे की, तुम्ही काय केले आहे. कामाराजार जेव्हा दिल्लीत होते, तेव्हा तुम्ही त्यांना मारण्याचा प्रयत्न केला,” अशा खालच्या भाषेत राधाकृष्णन बरळले. विरोधी पक्ष हादेखील एका लोकशाही देशासाठी अतिशय महत्त्वाचा घटक. परंतु, अशा पद्धतीने विरोधक जर सत्ताधार्‍यांना शिवीगाळ करत असतील आणि तेही देशाच्या पंतप्रधानांना तर मग नागरिक त्याला मतपेटीतून सणसणीत उत्तर देणारच. द्रमुकच्या नेत्यांनी याआधीही हिंदू धर्म आणि पंतप्रधानांवर आक्षेपार्ह शब्दांत टीका केली. त्यात या नव्या महाशयांची भर पडलीये. अशा टीका आजवर हजारदा पंतप्रधान मोदींवर झाल्या. परंतु, न डगमगता ते आपल्या कार्यपथावर चालत राहिले. एवढेच नव्हे, तर सोनिया गांधींनी मोदींना ’मौत का सौदागर’ म्हटले होते. मात्र, आज स्वतः च्या हक्काच्या रायबरेली मतदारसंघातून त्यांना पळ काढून, राज्यसभेच्या माध्यमातून संसद गाठावी लागली. विरोधकांकडून अशा पद्धतीने दिला जाणारा, शिव्याशाप मोदींसाठी एकप्रकारे विजयी आशीर्वादच म्हणावा लागेल. कारण, २०१४ साली मणीशंकर अय्यर यांनी ‘चायवाला’ म्हणून हिणवलं, २०१९ साली राहुल गांधी यांनी मोदी ’चोर’ असल्याचा अपप्रचार केला. तेव्हा दोन्ही वेळेस बहुमत मिळवत मोदी पंतप्रधान झाले आणि आताही पुन्हा मोदींसाठी द्रमुक नेत्याने अपशब्द वापरले आहे. तसेच भाई‘चारा’प्रेमी लालू यादव यांनी मोदींवर परिवारावरून टीका केली होती. त्यामुळे २०२४ मध्ये काय होणार, हे वेगळे सांगायला नको. विरोधकांची अशी भाषा हे त्यांच्यातील अंतरात्मा मेल्याचेच द्योतक आहे!