तेथे पाहिजे जातीचे...

नुकताच काँग्रेसचे युवराज खा. राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेचा समारोप मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानात झाला. ‘इंडी’ आघाडीचे जवळपास सगळेच नेते या राजकीय रंगमंचावर उपस्थित होते. या न्याय यात्रेत राहुल गांधी यांनी काँग्रेसचे घोषणापत्रही जाहीर करून आश्वासनांचा अक्षरश: पाऊस पाडला. पण, बारकाईने गांधींच्या जाहीरनाम्यावर नजर टाकली असता, त्यामधील बहुतांश आश्वासनांची मोदी सरकारने आधीच पूर्तता केलेली दिसते. जसे की, राहुल गांधींनी असंघटित कामगारांसाठी ‘जीवन विमा योजना’ सुरू करण्याची घोषणा केली. पण, मुळात ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा’सारख्या योजनेमधून आज अनेक कामगारांना दोन लाख रुपयांचे संरक्षण मिळाले आहे. तसेच देशभरात जवळपास 33 कोटींपेक्षा जास्त नागरिक पाच लाख रुपयांच्या ‘आयुषमान योजने’अंतर्गत आरोग्य विम्याचे लाभार्थी आहेत. राहुल गांधी महिलांसाठीच्या योजनेबाबत म्हणतात की, ’शक्ती का सन्मान’ करणार, पण तो नेमका कसा? त्यांनी शिवाजी पार्कवर सांगितला तसा? त्याचबरोबर युवकांसाठीच्या योजनेत पेपरफुटीविषयी कायदा करणार असल्याचेही राहुल गांधींनी सांगितले. पण, हा कायदाही भाजप सरकारच्या काळात पारित झाला आहे. त्यामुळे महिला असतील, युवक, शेतकरी अथवा उद्योजक, देशातील सर्व समाजघटकांपर्यंत मोदी सरकारच्या योजना आणि त्यांचा लाभ रीतसर पोहोचलेला दिसतो. पण, या योजना, त्यांची आकडेवारी, लाभार्थी यांची राहुल गांधींना आणि त्यांच्या पक्षाला माहिती असण्याची, त्यांनी ती तशी करुन घेण्याची शक्यताच मुळी धूसर. कारण, यंदाही आपल्या जाहीरनाम्यातील घोषणा या निव्वळ घोषणाच राहणार असल्याची पूर्ण कल्पना असल्यामुळेच, राहुल आणि काँग्रेसने कुठल्याही विषयाचा सखोल अभ्यास करण्याची तसूभरही मेहनत घेतलेली दिसत नाही. ‘अभ्यासोनि प्रकटावे’ ही उक्तीच मुळी राहुल गांधींच्या गावी नाही, हे आता अवघा देशही जाणतो. म्हणूनच सुषमा स्वराज यांनी राहुल गांधींना आधी गांधी घराणे आणि काँग्रेस पक्षाचाच इतिहास वाचण्याचा वडीलकीचा सल्लाही लोकसभेत दिला होता. पण, अशा क्षुल्लक गोष्टीत वेळ दवडतील ते राहुल गांधी कसले? असो. म्हणूनच संत तुकाराम महाराज सांगून गेले की, ‘तुका म्हणे येथे पाहिजे जातीचे। येरा गबाळ्याचे काय काम!’

तेलंगणमधील भारत राष्ट्र समितीच्या (बीआरएस) नेत्या आणि तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांची कन्या के. कविता यांना सक्तवसुली संचालनालयाने नुकतीच अटक केली. दिल्ली मद्य घोटाळ्यात सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली त्यांना ‘पीएमएलए’ कायद्याअंर्तगत अटक करण्यात आली. खरं तर 2006 साली झालेल्या ‘तेलंगण जागृती’ महोत्सवातून कविता राजकारणात आल्या. नंतर 2014 साली पहिल्यांदा लोकसभेत खासदार म्हणून निवडूनही गेल्या. पण, 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या धर्मापुरी अरविंद यांनी त्यांचा निझामाबाद मतदारसंघातून पराभव केला. याच कविता आता ‘ईडी’च्या कचाट्यात सापडल्या आहेत. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाची निर्मिती आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेत लाभ पदरी पाडण्यासाठी ‘आप’मधील केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सारख्या नेत्यांना 100 कोटी रुपये दिल्याचा आरोप कविता यांच्यावर आहे. एवढेच नाही तर या संपूर्ण प्रकरणात सहभागी असलेल्या दक्षिण भारतातील अनेक नेत्यांच्या समूहात कविता यांचाही समावेश असल्याचा ठपका ‘ईडी’ने ठेवला आहे. पण, अनेक वेळा चौकशीला बोलवूनसुद्धा गैरहजर राहिल्याने कविता यांना अखेरीस ‘ईडी’ने अटक केली. 2022 पासून आतापर्यंत या घोटाळ्याशी निगडित 245 ठिकाणी ‘ईडी’ने छापेमारी करून, 15 जणांना अटकही केली. हे लक्षात घेता, दिल्ली मद्य घोटाळ्याची पाळेमुळे राजधानीपुरती मर्यादित नसून ती देशभरात पसरली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुळात, बीआरएस हा तेलंगणमधील पक्ष, तर आप हा दिल्ली-पंजाबमधील पक्ष. तसं पाहायला गेलं तर यांचा दुरान्वयानेही संबंध नसावा. त्यात के. चंद्रशेखर राव यांचे तिसर्‍या आघाडीचे प्रयत्न फसल्यानंतर ते ‘इंडी’ आघाडीच्या भानगडीतही पडले नाही. आता तर ते तेलंगणमधील सत्ताही गमावून बसले. पण, या घोटाळ्याच्या निमित्ताने राजकीय पक्षातील दलाली, नफेखोरीचे एक रॅकेटच चव्हाट्यावर आले आहे. पण, हास्यास्पद बाब अशी की, हेच अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर राव भ्रष्टाचार निर्मूलनाची अगदी पोटतिडकीने भाषा करतात. पण, त्यांचाच पक्ष, त्यांचेच नेते, त्यांचीच मुले आज या भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत इतकी खोलवर रुतली आहेत की, त्यातून बाहेर येणे आता केवळ असंभव!