शेतकर्‍यांचे मसिहा चौधरी चरण सिंह

 

चरण सिंह यांचा जन्म १९०२ मध्ये उत्तर प्रदेशातील मेरठ जिल्ह्यातील नूरपूर येथे एका मध्यमवर्गीय शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांनी १९२३ मध्ये विज्ञानात पदवी प्राप्त केली आणि १९२५ मध्ये आग्रा विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली. कायद्याचे प्रशिक्षण घेतलेल्या चरणने गाझियाबाद येथून आपल्या व्यवसायाला सुरुवात केली. १९२९ मध्ये ते मेरठला आले आणि नंतर काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. चरण सिंह हे १९३७ मध्ये छपरौली येथून प्रथम उत्तर प्रदेश विधानसभेवर निवडून आले आणि त्यांनी १९४६, १९५२, १९६२ आणि १९६७ मध्ये विधानसभेत त्यांच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. १९४६ मध्ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत यांच्या सरकारमध्ये ते संसदीय सचिव झाले आणि महसूल, वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य, न्याय, माहिती इत्यादी विविध खात्यांमध्ये त्यांनी काम केले. जून १९५१ मध्ये त्यांची राज्याचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि त्यांच्याकडे न्याय आणि माहिती खात्यांचा कार्यभार देण्यात आला. पुढे १९५२ मध्ये ते डॉ. संपूर्णानंद यांच्या मंत्रिमंडळात महसूल आणि कृषिमंत्री झाले.

एप्रिल १९५९ मध्ये त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला, तेव्हा त्यांच्याकडे महसूल आणि परिवहन खात्याची जबाबदारी होती. सी. बी. गुप्ता यांच्या कार्यकाळात ते गृह आणि कृषिमंत्री (१९६०) होते. सुचेता कृपलानी यांच्या मंत्रालयात ते कृषी आणि वनमंत्री (१९६२-६३) होते. १९६५ मध्ये त्यांनी कृषी विभाग सोडला आणि १९६६ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पदभार स्वीकारला. १९७१च्या लोकसभा निवडणुकीत चौधरी चरण सिंह मुझफ्फरनगर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणुकीत पराभूत झाले. यानंतर आणीबाणी लागू करण्यात आली आणि निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. १९७७ मध्ये निवडणुका झाल्या, तेव्हा चौधरी चरण सिंह यांनी मुझफ्फरनगरऐवजी बागपत मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि ते विजयी झाले. पुढे ते देशाच्या पंतप्रधानांच्या खुर्चीवरही विराजमान झाले.

उत्तर प्रदेशातील जमीन सुधारणांचे संपूर्ण श्रेय त्यांना जाते. ग्रामीण कर्जदारांना दिलासा देणारे विभागीय कर्जमुक्ती विधेयक, १९३९ मसुदा तयार करण्यात आणि अंतिम करण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. त्यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचा परिणाम असा झाला की, उत्तर प्रदेशातील मंत्र्यांचे पगार आणि इतर फायदे लक्षणीयरित्या कमी झाले. मुख्यमंत्री या नात्याने ’जमीन धारण कायदा, १९६०’ आणण्यातही त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. हा कायदा राज्यभरात जमीन ठेवण्याची मर्यादा एकसमान राहावी, यासाठी आणण्यात आला होता.चौधरी चरण सिंह हे त्यांच्या हट्टी वृत्तीसाठी आणि तत्त्वांशी तडजोड न करण्यासाठी देखील प्रसिद्ध होते. खुद्द पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू त्यांच्या या सवयीचे चाहते होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू देश-विदेशात सत्तेवर असताना आणि चरण सिंह हे काँग्रेसमध्ये असताना त्यांनी नेहरूंच्या योजना आणि संकल्पना चुकीच्या ठरवण्याचे धाडस दाखवले होते.

शेतीशी संबंधित विचारांवर खुलेपणाने बोलण्यास, ते मागेपुढे पाहत नाहीत. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू रशियन समाजवादाने इतके प्रभावित झाले की, त्यांनी भारतात सहकारी शेती लागू करण्याचा निर्णय घेतला. १९५९ मध्ये नागपुरात झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात त्यांनी याबाबत चर्चा केली होती. चौधरी चरण सिंह यांनी कोणताही आडपडदा न ठेवता, खुल्या अधिवेशनात या संपूर्ण प्रस्तावातील उणिवा तर सांगितल्याच; शिवाय आपल्या युक्तिवादाने जवाहरलाल नेहरूंनाही लाजवले. सरतेशेवटी नेहरूजींनी हा प्रस्ताव मांडल्यामुळे तो मागे घेण्यात आला नाही. पण, त्याची अंमलबजावणीही कधीच झाली नाही.चौधरी चरण सिंह यांनी शेतकर्‍यांना राजकारणाचे धडे दिले. चौधरी चरण सिंह यांनी आमदार, राज्याचे मुख्यमंत्री, देशाचे गृहमंत्री आणि नंतर देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम करताना शेतकरी, मागासवर्गीयांसह सर्व घटकांसाठी भरीव काम केले, असे सांगितले. शेतकर्‍यांसाठी त्यांचे दरवाजे सदैव खुले होते. शेतकरी आपल्या समस्या घेऊन, थेट दिल्लीला जात असत. आणीबाणीच्या काळातही चौधरी चरण सिंह यांच्या वचनबद्धतेने संपूर्ण देशाला प्रेरणा दिली होती. त्यांच्या स्मृतींना विन्रम अभिवादन...