राज्यातील केवळ ८ जिल्ह्यांमधील पाणथळींचे सर्वेक्षण पूर्ण; तीन महिन्यात पाणथळींचे सीमांकन पूर्ण करा - सर्वोच्च न्यायालय

मुंबई (अक्षय मांडवकर) - सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच पाणथळ जमिनीचे सीमांकन तीन महिन्यांच्या आता करण्याचे आदेश दिलेले असताना राज्याच्या केवळ आठ जिल्ह्यांमधील पाणथळ जागांची यादी तयार झाली आहे (survey of wetlands). राज्याच्या पर्यावरण आणि हवामानबदल विभागाने पाणथळींच्या सर्वेक्षणाचे काम ‘नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट’ (एनसीएससीएम) या चेन्नईच्या संस्थेकडे दिले आहे (survey of wetlands). मात्र, संस्थेकडून अजून आठ जिल्ह्यांचेच सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कशी होणार, याकडे पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लागले आहे. (survey of wetlands)

सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील 2.31 लाख पाणथळ जागा संरक्षित करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. सुंधाशु घुलिया आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने नुकत्यात दिलेल्या आदेशात 2.25 हेक्टरपेक्षा मोठ्या पाणथळ जागांचे सीमांकन आणि पडताळणी तीन महिन्यांच्या आता करण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्र राज्य पर्यावरण विभागाने 2.25 हेक्टरपेक्षा जास्त आकाराच्या 15 हजार, 918 पाणथळ जागांचे आणि 2.25 हेक्टरपेक्षा कमी आकाराच्या 2 हजार, 198 पाणथळ जागांचे सीमांकन करण्यासाठी ‘एनसीएससीएम’ चेन्नईसोबत 24 कोटी रुपयांचा करार केला आहे. त्यानुसार संस्थेने मार्च 2024 पासून सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले आहे. या कामाद्वारे गोंदिया (43 पाणथळ), भंडारा (31), पालघर (आठ), नागपूर (71), रायगड (18), ठाणे (19), चंद्रपूर (46), सिंधुदुर्ग (63) या आठ जिल्ह्यांच्या पाणथळ सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून पुणे (265) जिल्ह्याचे काम सुरू आहे. उर्वरित 27 जिल्ह्यांच्या पाणथळ सर्वेक्षणाचे काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन महिन्यांच्या आदेशाची पूर्तता कशी करणार, याबाबत पर्यावरणप्रेमी साशंक आहेत.

 

 

याबाबत नवी मुंबईतील पाणथळ जागांबाबत न्यायालयीन लढा लढणारे पर्यावरणप्रेमी नागरिक सुनील अग्रवाल यांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’शी बोलताना सांगितले की, “राज्यातील पाणथळीच्या सर्वेक्षणाचे काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही. जिल्हानिहाय सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या यादीमधील पाणथळींची संख्या फार कमी आहे. राज्य पर्यावरण विभागाने उच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये राज्यात 23 हजार, 46 पाणथळ जागा या 2.25 पेक्षा आकाराने मोठ्या असल्याचे म्हटले आहे, तर ‘एनसीएससीएम’च्या सर्वेक्षणामध्ये रायगड जिल्ह्यातील उरणमधील भेंडखळ, सोनारी, सावरखार आणि बेलपाडा या प्रमुख पाणथळ जागा नसल्याची माहिती नंदकुमार पवार यांनी दिली आहे. या चार पाणथळींवर आठवड्याभरापूर्वीच भूभरण झाले,” असे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकार पाणथळ जागा संरक्षित करेल.