भाजपच्या संकल्पपत्रात वन्यजीवांना स्थान

 

 मुंबई : (Wildlife Conservation) विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने जाहीर केलेल्या संकल्पपत्रात वन्यजीव आणि त्यासंबंधी काम करणार्‍या संवर्धकांना विशेष स्थान देण्यात आले आहे. वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी ‘एआय’सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर असो, की वन्यजीव संवर्धकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुरस्काराचे नियोजन असो, वन्यजीवांसंदर्भातील काही महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश संकल्पपत्रात करण्यात आला आहे. वन्यजीव क्षेत्रामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास वन्यजीव संवर्धनामधील अनेक समस्यांवर तोडगा निघण्यास मदत होणार आहे.

 

येत्या काही दिवसांत वन्यजीव संवर्धनाचे भविष्य हे ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या हाती असणार आहे. ‘एआय’चे अल्गोरिदम जगभरातील विविध वन्यजीव संवर्धन उपक्रमांमध्ये मदत करत आहेत. आफ्रिकेतील संकटग्रस्त जिराफांची संख्या मोजण्यापासून त्यांची वैयक्तिक ओळख पटवण्यापर्यंत आणि दुर्लक्षित वनस्पतींच्या संवर्धन स्थितीचे मूल्यांकन करण्यापर्यंत ‘एआय’चे ‘मशीन लर्निंग मॉडेल्स’ मदत करत आहे. आपल्या देशातील उत्तराखंड राज्यातही ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या ‘कॅमेरा ट्रॅप’चा वापर करण्यात येत आहे. ज्यामुळे लोकवस्तीशेजारी वावरणार्‍या विशिष्ट प्राण्यांच्या हालचालींची माहिती थेट लोकांना मिळत आहे. महाराष्ट्रातील मानव-वन्यजीव संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी अशाच तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा संकल्प भाजपच्या संकल्पपत्रात उमटला आहे.

 

राज्यात लोकवस्तीशेजारी वाघ, बिबट्या आणि हत्तींचा वावर वाढला आहे. शिवाय शेतकरीदेखील रोही, रानडुक्कर आणि माकड अशा वन्यप्राण्यांमुळे हवालदील झाले आहेत. या वन्यजीवांमुळे होणारी जीवित आणि वित्तहानीदेखील मोठी आहे. ज्यासाठी दिल्या जाणार्‍या नुकसान भरपाईमुळे राज्याच्या तिजोरीला भुर्दंडही बसत आहे. म्हणूनच मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या मूळ समस्येवरच मार्ग काढण्यासाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञान, ड्रोन आणि ‘रेडिओ कॉलरिंग’सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा संकल्प भाजपने आपल्या संकल्पपत्रात केला आहे. याउलट, महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यामध्ये वन्यजीव आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी आवश्यक असणार्‍या उपाययोजनांना स्थानच देण्यात आलेले नाही.

 

 

• पर्यावरणाच्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय अधिवास आराखडे तयार करण्यात येणार. ज्याद्वारे त्या जिल्ह्यातील परिसंस्थांचे संरक्षण करता येईल.
• महाराष्ट्रातील सर्व समुद्रकिनारी शहरांमध्ये कांदळवन संरक्षण आणि पुनस्थापना कार्यक्रम सुरू करण्यात येतील. ज्यामध्ये स्थानिकांच्या सहभागातून कांदळवन संरक्षणाचे नियोजन केले जाईल.
• राज्यातील हरित क्षेत्र वाढावे या हेतूने स्थानिक जनतेच्या सहभागातून सामुदायिक व्यवस्थापित वनांच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल आणि पारंपारिक देवराया जपून त्यांच्या विविधता आणि सांस्कृतिक महत्त्वाचे संरक्षण करण्यात येईल.
• वनसंवर्धनातील सक्रिय व्यक्ती आणि संस्थांना प्रोत्साहित करण्यासाठी तालुका आणि जिल्हा पातळीवर पुरस्कार देण्यात येतील.
• ‘एक पेड माँ के नाम’ या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.