ताठरपणा नव्हे मूर्खपणा!

 

 

काँग्रेसप्रणित ‘इंडी’ आघाडीतून तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी, आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल तसेच नितीशकुमार बाहेर पडले. जागावाटप होण्यापूर्वीच आघाडीतून हे तीन मोठे पक्ष बाहेर पडल्याने, काँग्रेसच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे अत्यंत स्वाभाविकच. काँग्रेससह देशातील सर्वच २८ राजकीय पक्ष आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. अशा वेळी काँग्रेसचा ऊंट आपल्या तंबूत घुसवून घेण्याची मानसिकता कोणत्याच पक्षाची नाही, हे यावरून दिसून येते. त्याचवेळी काँग्रेस देशातून हद्दपार होण्याची वेळ आली, तरी काँग्रेसी मानसिकता अद्याप मुजोरपणाची असून त्यांची हेकेखोर वृत्ती कायम आहे, हाच या घडामोडींमागचा राजकीय अन्वयार्थ.

 

काँग्रेसने गेल्या वेळी लोकसभेत केवळ ५२ जागांवर जेमतेम विजय मिळवला. पण, यंदाच्या वेळी विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी आवश्यक ते संख्याबळ तरी काँग्रेसला मिळेल का, हात खरा प्रश्न. म्हणूनच काँग्रेसने ‘इंडी’ आघाडीच्या नावाखाली देशभरातील विरोधी पक्षांना दावणीला बांधले. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीम मतांचे झालेले ध्रुवीकरण काँग्रेसला तेथे विजय मिळवून देणारे ठरले. ६५ जागांवर मुस्लीम मतांनी निर्णायक भूमिका बजावत, भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवले. मात्र, त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या आशा-आकांक्षांना धुमारे फुटले. म्हणूनच भाजप विरोध हाच एककलमी कार्यक्रम डोळ्यासमोर ठेवत, ते पाटणा येथे गेल्या वर्षी एकत्र आले. या भाजपविरोधाला आपापला सुभा अबाधित ठेवणे; तसेच घराणेशाही जपणे हाही हेतू होताच.

 

आघाडीच्या बैठकीत भाजपला पराभूत करण्याच्या आणाभाका २८ विरोधी पक्षांनी घेतल्या. काँग्रेसचे नेतृत्वही त्यांनी मान्य केले. मात्र, पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोणाला जाहीर करावा, यावरून मात्र त्यांच्यात एकवाक्यता नव्हतीच. पंतप्रधानपदाचा चेहरा जाहीर केला, तर आघाडीत फूट पडेल, अशी भीती काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीच बोलून दाखवली होतीच. अशा परिस्थितीत जागावाटप तर दूरच. त्याचवेळी नोव्हेंबर महिन्यात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ या महत्त्वाच्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत्या. याकडे लोकसभेची रंगीत तालीम म्हणून पाहिले जात असल्याने, प्रत्येक पक्षाने त्या निवडणुका अस्मितेचा विषय करुन टाकला. काँग्रेसच्या शिडात हवा भरण्याचे काम काही माध्यमांनीही इमानेइतबारे केले. म्हणूनच काँग्रेस भ्रमात राहिला. भाजपने दणदणीत विजय मिळवत, काँग्रेसला वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली, हा नंतरचा भाग.

 

काँग्रेसचा झालेला पराभव हा खरे तर सर्वच राजकीय विरोधकांना चिंतन करण्यासाठीचा विषय होता. भाजपविरोधात नुसतेच बाह्या सरसावून पुढे होण्यापेक्षा काहीतरी ठोस कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज विधानसभा निकालांनी अधोरेखित केली होती. मात्र, प्रादेशिक विरोधकांनी काँग्रेसचा पराभव झाला म्हणजेच आपल्या शब्दाला आता वजन येईल, यात धन्यता मानली. काँग्रेसी नेत्यांनीही यातून काहीही बोध न घेता, आपली ताठरपणाची भूमिका कायम ठेवली. म्हणूनच आता लोकसभेच्या निवडणुकाुंपूर्वी जागावाटपावेळी काँग्रेस माघार घेण्याच्या मानसिकतेत नव्हता.

 

पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसने गेल्या वेळी डाव्यांसोबत आघाडी करूनही, त्यांच्या वाट्याला फारसे काही आले नव्हते. म्हणूनच यावेळी त्यांनी ममता बॅनर्जी यांनाही सोबत घेतले होते. मात्र, ममता यांनी त्यांना जास्तीच्या जागा देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. “काँग्रेस आपल्या मागणीवर ठाम राहिली, तर तृणमूल काँग्रेस स्वबळावर निवडणुका लढवेल,” असेही ममता यांनी स्पष्ट सांगितले होते. काँग्रेस पक्ष देशभरातून हद्दपार होत चाललेला पक्ष आहे, याची त्याला स्वतःला जाणीवच झालेली नाही, असे खेदाने म्हणावे लागेल. म्हणूनच प्रत्येक राज्यात तेथील प्रादेशिक पक्षांच्या बरोबरीने जागा त्याला हव्या होत्या. आपल्या वाटणीच्या जागा सोडण्यास विरोधकांचा म्हणून तर नकार होता. काँग्रेसला आपल्या वाटणीच्या जागा कोण देणार? हा प्रश्न ‘इंडी’ आघाडीत फूट पाडण्यास पुरेसा ठरला. तशातच मल्लिकार्जुन खर्गे यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले. त्यासाठीचा ठराव मंजूरही करून घेतला.

 

शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यांनी पहिल्या दिवसापासून असा उमेदवार जाहीर करणे आवश्यक नसल्याची भूमिका घेतली होती. त्यांनाही उमेदवाराचे नाव जाहीर केले, तर आघाडीत फूट पडेल ही भीती होतीच. म्हणून पवार सातत्याने १९७७चे उदाहरण (जे अर्थातच येथे गैरलागू होते) देत राहिले. नितीशकुमार यांना पंतप्रधान व्हायचे होते. म्हणूनच त्यांनी याला विरोधही केला. आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली. पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर झाल्यानंतरच २८ पक्षांतील नाराजी उघडपणे व्यक्त होऊ लागली. आम आदमी पक्षाने पंजाबमधून सर्वच्या सर्व जागा लढवण्याचे जाहीर केले. एका अर्थाने काँग्रेससाठी त्यांनी पंजाबची दारे बंद केली.

 

आघाडीचे भवितव्य अजूनही निश्चित झालेले नसताना, राहुल गांधी त्यांच्या ‘न्याय यात्रा’त व्यस्त राहिले. त्यांची ‘न्याय यात्रा’ सुरळीत पार पडावी, यासाठी त्यांनी आघाडीतील घटक पक्षांना गृहीत धरले. कोणी कोठे यावे, यासाठी काँग्रेसी आदेश निघत राहिले. घटक पक्षांना दुखावणारी ही अहंकारी भूमिका ठरली. एकंदरीतच जागावाटप असो वा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार, काँग्रेस २८ पक्षांशी समन्वय साधण्यात अपयशी ठरल्यानेच ही आघाडी निवडणुकीपूर्वीच पराभूत झाली असे म्हणता येते. प्रकाश आंबेडकर यांची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही. अशा पक्षांना विश्वासात घ्यायचे काम काँग्रेसला करायचे होते; पण त्यात काँग्रेस अपयशी ठरल्यानेच आज ही परिस्थिती उद्भवली आहे. नितीशकुमार यांना निवडणुकीपूर्वीच ‘निकाल’ काय लागेल, याचा योग्य तो अंदाज आल्याने, त्यांनी आत्मसन्मान कायम राखत, स्वतःचे पद राखले, असे म्हणता येईल.

 

देशात एक प्रमुख आणि सशक्त विरोधी पक्ष असलाच पाहिजे. सुदृढ लोकशाहीचे ते लक्षण. मात्र, इथे विरोधकांनी राजकीय अपरिपक्वतेचे प्रदर्शन करत, स्वतःच्या अवाजवी मागण्या लावून धरल्यामुळे, आघाडीतून एकेक पक्ष बाहेर पडताना दिसतो. संवाद, समन्वय यांचा अभाव, काँग्रेसी अहंकारी वृत्ती ही ‘इंडी’ आघाडीची इमारत उभी राहण्यापूर्वीच त्याला सुरुंग लावणारी ठरली. भाजप ‘४००+’ असे लक्ष्य ठेवत, निवडणुकीच्या तयारीला केव्हाच लागला आहे. अयोध्येतील श्रीराम मंदिराने देशभरातील ‘मूड’ बदलला आहे. घरोघरी ‘रामनामा’ची ऐकू येणारी धून लोकसभेतील निकालांचा कल स्पष्ट करणारे आहेत, हेच खरे!