काँग्रेसच्या ऐतिहासिक चुकांचा ‘राम’रगाडा!

अयोध्येत भव्य राम मंदिराच्या लोकार्पण सोहळ्याचे निमंत्रण ज्यांना मिळालेले नाही, ते भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नावाने बोटे मोडत आहेत आणि ज्यांना ते मिळाले आहे, त्यापैकी काही पक्षांचे नेते सोहळ्यापासून अंतर राखण्यात धन्यता मानताना दिसतात. काँग्रेसचे नेते सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि अधीररंजन चौधरी यांना दि. २२ जानेवारी रोजी अयोध्येत होणार्‍या सोहळ्याचे निमंत्रण देण्यात आले होते. त्यास हजेरी लावावी किंवा नाही यावरून काँग्रेसमध्ये दुमत होते, असे म्हटले जाते. अखेरीस आपला कोणताही नेता सोहळ्यास उपस्थित राहणार नाही, असे पक्षाने जाहीर केले. त्यासाठी पक्षाने सांगितलेली सबब अशी की, भाजप आणि संघाने या सोहळ्याचे रुपांतर आपल्या राजकीय प्रकल्पात केले आहे. ही सबब किती लंगडी आहे, याचा आरसा काँग्रेसमधीलच काही जणांनी नेतृत्वाला दाखविला. गुजरात काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अर्जुन मोधवाढीया यांनी प्रभू रामचंद्र हा आस्थेचा विषय आहे आणि सोहळ्यास अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय पक्षाने घेणे दुर्दैवी असल्याचे मत समाजमाध्यमांतून व्यक्त केले.

हिमाचल प्रदेशात काँग्रेस सरकारमध्ये मंत्री असणारे विक्रमादित्य सिंह यांनीदेखील तशाच भावना व्यक्त केल्या. “आपण सोहळ्यास अवश्य उपस्थित राहू; पण मंत्री म्हणून नव्हे, तर वीरभद्र सिंह यांचा पुत्र म्हणून. वीरभद्र सिंह हे प्रभू रामचंद्राचे भक्त होते आणि आपण पुत्र धर्माला जागून सोहळ्यास उपस्थिती लावू,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रतिक्रिया म्हणजे काँग्रेसमध्ये या मुद्द्यावरून गोंधळलेपणाचेच द्योतक. अर्थात, शीर्षस्थ नेतृत्वाने घेतलेला निर्णय फारसा अनपेक्षित नाही. याचे कारण हा पक्ष ज्या नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या प्रभावाखाली दीर्घकाळ राहिला, त्या कुटुंबाने अशा बाबींवर सातत्याने हिंदूविरोधी भूमिका घेतली. त्याला धर्मनिरपेक्षतेचा मुलामा त्यांनी दिलेला असला, तरी जेव्हा राजकीय सोयीचे तेव्हा याच मुद्द्यांवर त्यांनी आपल्या अगोदरच्या भूमिकांशी विसंगत भूमिकादेखील घेतल्या असल्याची उदाहरणे आहेत. मात्र, ते केवळ राजकीय सोयीसाठी. पक्षाचा पिंड हा हिंदुत्वविरोधी असाच राहिला आणि लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर अल्पसंख्यांकांच्या मतांवर डोळा ठेवून, राम मंदिराच्या लोकार्पण सोहळ्यापासून दूर राहणे, तिन्ही नेत्यांनी पसंत केले.

बाबरी-राम मंदिर संघर्षातील बाबरीचे समर्थक असलेले इक्बाल अन्सारी यांनाही सोहळ्याचे निमंत्रण देण्यात आले आणि त्यांनीदेखील ते स्वीकारले. या पार्श्वभूमीवर अयोध्येतील सोहळ्यास जाण्यास नकार देऊन, काँग्रेसने आत्मवंचनेशिवाय काय साधले, हा प्रश्नच आहे. तथापि, हे पहिल्यांदाच घडते आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जेव्हा-जेव्हा असे प्रसंग उद्भवले, तेव्हा-तेव्हा काँग्रेसने अशीच भूमिका घेतली. वैयक्तिक स्तरावर एखाद्याने आस्तिक असावे किंवा नास्तिक हा निराळा प्रश्न आहे; पण देश म्हणून राष्ट्रीय जागरणाचे कार्य सुरू असताना, त्यापेक्षा आपले वैयक्तिक कल वरचढ होऊ देणे, हे श्रेयस्कर नसते. राम मंदिराचे लोकार्पण म्हणजे गेल्या ५०० वर्षांच्या संघर्षाचा परिपाक आहे. त्याचा संबंध जुलुमी आक्रमकांच्या खुणा पुसून टाकण्याशी आहे, केवळ हिंदू धर्माशी नव्हे! राष्ट्रीय अस्मितेशी त्याचा संबंध आहे, तरीही काँग्रेसने हजेरी न लावण्याचा घेतलेला निर्णय पाहता, त्याची बीजे काँग्रेसच्या या संदर्भातील वाटचालीत शोधावी लागतील. त्यासाठी जवाहरलाल नेहरू यांना या एकूणच विषयाचा कसा तिटकारा होता, याचा मागोवा घ्यावा लागेल.

आयपीएस अधिकारी असलेले के. एफ. रुस्तमजी हे नंतर गुप्तहेर संघटनेत (आयबी) प्रतिनियुक्तीवर होते आणि पंतप्रधान नेहरू यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे प्रमुख होते. त्यांनी ‘आय वॉज नेहरूज शॅडो’ या नावाचे एक पुस्तक लिहिले. त्यात मंदिरे, हिंदू धर्म इत्यादी बाबतीत नेहरू यांची भूमिका कशी असे, याची उदाहरणेच रुस्तमजी यांनी दिली आहेत. ती अशासाठी महत्त्वाची की, राम जन्मभूमी प्रकरण असो किंवा सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धारानंतर झालेल्या लोकार्पण सोहळ्यात उपस्थित राहण्यावरून तत्कालीन राष्ट्रापती डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि नेहरू यांच्यात झालेले मतभेद असोत, त्यांची पृष्ठभूमी लक्षात येऊ शकेल. रुस्तमजी लिहितात की, “१९५४ साली मद्रासच्या दौर्‍यावर असताना, नेहरूंनी मदुराईतील मीनाक्षी मंदिराला भेट दिली. मंदिराच्या गर्भगृहात पूजार्‍याने त्यांना प्रसाद दिला आणि देवाची पूजा करण्यास सांगितले. तेव्हा नेहरूंच्या चेहर्‍यावर नाराजी मला स्पष्टपणे दिसली; पण नेहरूंनी त्यावर तोडगा काढला. त्यांनी कसनुसा नमस्कार केला आणि ते तेथून बाहेर पडले. पण, त्यामुळे अनावस्था प्रसंग टळला.“

दुसरा एक प्रसंग रुस्तमजी यांनी कथन केला आहे. “१९५४ साली फेब्रुवारीत मौनी अमावस्येला अलाहाबाद येथे कुंभमेळा होता. त्या दिवशी लाखो भाविक गंगेत डुबकी मारतात. नेहरूंनी देखील आस्थेपोटी आणि गंगेविषयी असणार्‍या जिव्हाळ्यापोटी तसे करावे, असा आग्रह लाल बहादूर शास्त्री यांनी धरला; मात्र नेहरू बधले नाहीत. आपण एरव्ही कधीही गंगेत डुबकी मारू, पण कुंभमेळ्याच्या दिवशी नाही, असा पवित्रा नेहरूंनी घेतला. दुसर्‍या दिवशी नेहरू आपल्या कुटुंबीयांसह प्रयाग संगमावर होडीतून गेले; पण गंगेच्या जलाचे चार थेंब मस्तकावर शिंपडण्यास देखील त्यांनी नकार दिला,” असे रुस्तमजी यांनी लिहिले आहे. या प्रसंगांच्या पार्श्वभूमीवर अयोध्येत १९४९ साली बाबरीमध्ये प्रभू रामचंद्रांची मूर्ती प्रकटली, तेव्हा नेहरूंनी घेतलेली भूमिका अनपेक्षित वाटणार नाही.

दि. २२-२३ डिसेंबर १९४९च्या मध्यरात्री अयोध्येतील बाबरीमध्ये रामाची मूर्ती प्रकटली, असे म्हटले जाते. गुजरातेतील सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचे काम १९४७ साली सुरू झाले होते. गझनीच्या मोहम्मदाने या मंदिराची अकराव्या शतकात विटंबना केली होती. स्वातंत्र्याच्या वेळी हे मंदिर जुनागड संस्थानाच्या हद्दीत होते. जुनागडच्या नवाबाने पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला होता. तेथील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी, सरदार पटेल यांनी नोव्हेंबर १९४७ मध्ये जुनागडला भेट दिली, तेव्हा त्यांनी सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणाची अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर अयोध्येतील राम मंदिराचेही निर्माण व्हावे, अशी हिंदूंची अपेक्षा असणे चुकीचे नव्हते. काँग्रेसमध्ये त्यावेळी दोन ठळक प्रवाह होते. त्यातील एक प्रवाह हा हिंदू पुनरुत्थानाचा समर्थक होता. गोविंद वल्लभ पंत काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री असले, तरी ते हिंदूंच्या भावनांची कदर करणारे होते. अयोध्येत घडलेल्या प्रकारानंतर नेहरूंनी मात्र सातत्याने हिंदूंच्या भावनांच्या विरोधात भूमिका घेतली एवढेच नव्हे, तर आपल्याच पक्षातील जे हिंदूंच्या भावनांचे समर्थन करीत होते, त्यांनाही त्यांनी धारेवर धरले. ’अयोध्या ः दि डार्क नाईट’ हे पुस्तक धीरेंद्र झा आणि कृष्ण झा यांनी लिहिले आहे. त्या पुस्तकाचे प्रयोजन निराळे असले, तरी नेहरूंनी या सर्व प्रकरणावरून घेतलेली भूमिका त्यातून स्पष्ट होते. मूर्ती प्रकट झाल्याच्या घटनेनंतर तीनच दिवसांत नेहरूंनी पंत यांना तार पाठवली होती आणि घडलेल्या प्रकाराबाबत चिंता व्यक्त करताना, यातून घातक पायंडे पडत असल्याचे सूचित केले होते. तथापि, हिंदूंच्या भावनांचाही विचार व्हावा, या प्रकारचा कोणताही आशय त्यात नव्हता.


दि. ५ फेब्रुवारी १९५० रोजी त्यांनी पंत यांना पत्र लिहिले आणि गरज असल्यास आपण स्वतः अयोध्येला येऊ, असे नमूद केले होते. मात्र, त्या पत्रात व्यक्त केलेली चिंता काहीशी अजब होती-”अयोध्येत घडलेल्या घटनेला मी गंभीर मानतो. विशेषतः त्या घटनेचे देशव्यापी आणि त्यातही काश्मीरवर होणार्‍या परिणामांबद्दल मी चिंतीत आहे.“ या पत्राचे अधिक विश्लेषण करण्याची गरज नाही. काश्मीरमध्ये शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली जो हैदोस चाललेला होता आणि हिंदूंवर नृशंस अत्याचार होत होते, त्याचा संबंध बाबरीमध्ये मूर्ती प्रकटण्याने होणार्‍या परिणामांशी लावणे, याचा अर्थ उघड होता.दि. ५ मार्च १९५० रोजी नेहरूंनी ‘हरिजन’ वृत्तपत्राला पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी अयोध्येत बाबरीमध्ये घडलेल्या घटनेबद्दल वेदना व्यक्त केली. त्यानंतर जुलै १९५० मध्ये नेहरूंनी लाल बहादूर शास्त्री यांना पत्र लिहिले. शास्त्री त्यावेळी उत्तर प्रदेशचे गृहमंत्री होते. नेहरू लिहितात की, ”अयोध्येतील बाबरी कांड प्रकरण हे गंभीर आहे. पण, मला खेद याचा आहे की, काँग्रेस सरकार त्यात रस घेत नाही; उलट काही काँग्रेसजन तर असा व्यवहार करतात की, तो सांप्रदायिक वाटावा.“ हे प्रकरण चिघळले आणि न्यायालयातदेखील पोहोचले. अयोध्येत काही प्रमाणात तणाव निर्माण झाला. मात्र, नेहरूंचा संशय हा गोविंद वल्लभ पंत यांच्यावरच होता.

तसेच हिंदूंच्या अस्मितेपेक्षा त्यांना चिंता बाबरी ढाँचाची होती. दि. १८ मे १९५० रोजी म्हणजे बाबरीमध्ये रामाची मूर्ती प्रकट झाल्यांनतर पाच-सहा महिन्यांनी नेहरूंनी पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. बी. सी. रॉय यांना पत्र लिहून अयोध्येत बाबराने बांधलेल्या मशिदीचा ताबा काही सनातन्यांनी घेतला आणि मुख्य म्हणजे ती परिस्थिती हाताळण्यात उत्तर प्रदेश सरकारने दुर्बलता दाखविली म्हणून चिंता व्यक्त केली होती. पुढे सोमनाथ मंदिराच्या लोकार्पण सोहळ्याला राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद उपस्थित राहिले, तेव्हा नेहरूंनी दर्शविलेली नापसंती सर्वश्रुत आहे. डॉ. प्रसाद यांनी नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात असे स्पष्टपणे नमूद केले होते की, आपण केवळ मंदिरांनाच भेटी देतो असो नाही, तर सर्वच धर्मांच्या पूजास्थळांना भेटी देतो. त्यामुळे सोमनाथ मंदिर सोहळ्यास अनुपस्थित राहणे, योग्य वाटत नाही. मात्र, नेहरूंनी प्रसाद यांनी सोमनाथ मंदिराला भेट देणे, देशाच्या सेक्युलर प्रतिमेस छेद देणारे आहे, हा हेका चालू ठेवला. अन्य धार्मिक स्थळांना प्रसाद भेटी देतात, यावर नेहरू यांनी मौन पाळल्याचे दिसते. तो सर्व इतिहास सर्वश्रुत आहे.

सरदार पटेलांचे निधन, पौरुषोत्तम दास टंडन यांच्या सारख्यांना अध्यक्षपदावरून हटण्यास भाग पाडणे, यामुळे कालांतराने काँग्रेस पूर्णपणे नेहरूंच्या नियंत्रणात आली आणि काँग्रेसचा कल हा कायमच अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणाकडे राहिला. जे-जे हिंदुत्वाच्या उत्कर्षाचे ते-ते प्रतिगामी, अशीही धारणा स्थिरावत गेली. त्यामुळे हिंदू समाजाची अस्मिता इत्यादीकडे लक्ष देण्याची गरज पक्षाला वाटली नाही. तुष्टीकरणामुळे मतपेढी निर्माण होत होती, एकगठ्ठा मतदान होत होते आणि सत्ता मिळत होती. मात्र, एखाद्या समाजाचे सातत्याने खच्चीकरण केले, तर त्याची कधी तरी प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविकच असते. हिंदुत्ववादी संघटना समाजाचे जागरण करीत होत्या आणि रामजन्मभूमी आंदोलन हा त्यातील महत्त्वाचा टप्पा होता. त्याला आणखी एक पार्श्वभूमी होती ती म्हणजे १९८१ साली मीनाक्षीपुरम येथे सुमारे १ हजार,५०० दलितांनी इस्लाम धर्मात केलेले धर्मांतर. त्यामुळे देशभर खळबळ उडाली आणि हिंदू समाजात संतापाची लाट उसळली. एकीकडे विश्व हिंदू परिषद वनवासींच्या सक्तीने ख्रिस्ती धर्मात होत असलेल्या धर्मांतराविरोधात वातावरण पेटवत होती. १९८१ साली विश्व हिंदू परिषदेने दिल्लीत विराट हिंदू संमेलन आयोजित केले होते. या सगळ्या वातावरणाचा परिणाम असा झाला की, त्यावेळी पंतप्रधान असणार्‍या इंदिरा गांधी यांचा सूरदेखील बदललेला होता. तो अर्थातच राजकीय सोयीस्करपणातून झालेला बदल होता. दिनेश नारायण यांनी आपल्या पुस्तकात असा दावा केला आहे की, अयोध्येचे महत्त्व इंदिरा गांधी यांना जाणवले होते आणि त्या नगराचे रुपांतर तीर्थस्थानात करण्याचा त्यांचा मनोदय होता. अयोध्येचा कायापालट करण्याचा त्यांचा मानस होता.

मात्र, कोणत्याही काँग्रेस नेत्याने राम जन्मभूमी मुक्त करण्याबद्दल चकार शब्द कधी काढला नाही. अयोध्येत प्रभू रामचंद्राचे भव्य मंदिर बांधावे, अशी इच्छाशक्ती कोणी दाखविली नाही. मात्र, बाबरीला धक्काही लागू नये, म्हणून काँग्रेसजनांची असणारी चिंता लपलेली नव्हतीच; शिवाय सौम्य हिंदुत्वाची धरलेली कासदेखील किती दिखाऊ होती, याचे प्रत्यंतर लवकरच आले. विनय सीतापती यांनी आपल्या ’जुगलबंदी’ या पुस्तकात असा दावा केला आहे की, बाबरीचे टाळे उघडण्याचा निर्णय इंदिरा गांधी १९८३ सालीच घेणार होत्या. अर्थात तसे झाले नाही. उलट त्यांच्या हत्येनंतर पंतप्रधान झालेले राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात शाहबानो प्रकरणावरून काँग्रेसने कट्टरवाद्यांना अनुकूल ठरेल, असा कायदा पारित करून, सर्वोच्च न्यायालयाचा पोटगीसंबंधी निकाल रद्दबातल ठरविला. तेव्हा त्यावेळीही राजीव गांधी किंवा काँग्रेसचा हेतू अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण हाच होता. त्याच्या प्रतिक्रिया हिंदू समाजातून उमटू लागल्या म्हणून आणि केवळ समतोल साधण्यासाठी आणि हिंदूंना चुचकारण्यासाठी बाबरीच्या समस्येला हात घालायचा, असेच काँग्रेसचे धोरण राहिले होते.

१९८९ साली राजीव गांधी सरकारने अयोध्येत राम मंदिराच्या शीलान्यासाची अनुमती दिली; मात्र बाबरीचे रक्षण कोणत्याही परिस्थितीत करण्यात येईल, या अटीवरच! हा शीलान्यास त्यानंतर होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावरच होणार होता, हे लक्षात घेतले म्हणजे राजीव सरकारच्या या ’औदार्या’ मागील प्रयोजन लक्षात येईल. एका लेखिकेने असा दावा केला आहे की, शीलान्यासाला उपस्थित राहण्याची राजीव गांधी यांची इच्छा होती; पण पक्षात त्याबद्दल प्रतिकूल मत होते आणि अखेरीस अयोध्येला न जाता राजीव यांनी सद्भावना यात्रा सुरू केली. (आताही सोनिया प्रभृतींनी निमंत्रण नाकारले आहे हे साम्य) मात्र, तरीही हिंदू मते गमावणे किती महागात पडू शकते, याची बहुधा राजीव यांना कल्पना असावी. १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचे रणशिंग त्यांनी अयोध्या-फैजाबाद येथून फुंकले आणि सेक्युलरवादाविषयी बोलण्याऐवजी त्यांनी रामराज्याचा उल्लेख केला. हिंदूंची मते काँग्रेसला मिळावीत, हा त्यामागील उद्देश होता; तेव्हा अयोध्येचा वापर मतपेढीसाठी करण्याचा काँग्रेसचा जरी मानस असला, तरी रामजन्मभूमीकडे राष्ट्रीय अस्मितेचा विषय म्हणून काँग्रेसने कधी पाहिले नाही. किंबहुना, शीलान्यास करण्यास अनुमती देणे म्हणजे एक चूक होती, असे काँग्रेस नेतृत्वाचे मत बनले, असे या लेखिकेने लिहिले आहे. तेव्हा रामजन्मभूमी हा काँग्रेसच्या दृष्टीने केवळ हिंदूंच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार होता, हे उघड आहे.

एरव्ही निवडणुकीत पराभूत झाल्यावरदेखील शीलान्यासाला अनुमती देणे चुकीचे असल्याची धारणा झाली नसती. १९९२ साली नरसिंह राव यांचे सरकार केंद्रात असताना, बाबरी ढाँचा कारसेवकांनी पाडला. त्यावरून देशभर काहूर उठले आणि दंगली झाल्या. त्यावेळी सोनिया गांधी काँग्रेसमध्ये सक्रिय नव्हत्या. मात्र, तरीही बाबरी ढाँचा पडला, याचा त्यांनी निषेध नोंदविला. पंतप्रधान राव यांना त्यांनी तसे पत्र लिहिले. रशीद किडवई यांनी आपल्या ‘२४, अकबर रोड’ या पुस्तकात असे नमूद केले आहे की, सोनिया यांनी जे पत्र लिहिले, त्यावर ’राजीव गांधी फाऊंडेशन’च्या अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी स्वाक्षरी केली होती. संस्थेतील काही जणांनी ही संस्था अराजकीय असल्याने सोनिया यांनी तसे पत्र लिहू नये असे सांगून पाहिले; परंतु राजीव यांच्यासाठी सेक्युलॅरिझम अत्यंत जिव्हाळयाचा विषय होता, असे सांगत सोनिया यांनी ती विनंती अव्हेरली. तीनच वर्षे अगोदर राजीव गांधी सरकारने शीलान्यासाला अनुमती दिली होती, त्या पार्श्वभूमीवर सोनिया यांचे हे पत्र बोलके. राममजन्मभूमी विषयाकडे पाहण्याचा काँग्रेसचा दृष्टिकोन त्यातून प्रतीत होतो.

रामसेतूसंबंधी वाद उफाळून आला होता, तेव्हा केंद्रात युपीए सरकार होते. २००९ साली सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात प्रभू रामचंद्राचे अस्तित्वच नाकारण्यात आले होते. त्यावरून वादंग माजणे क्रमप्राप्त होते. अखेरीस ते वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्र सरकारने मागे घेतले; पण त्यानंतर सरकारी वकिलांनी आणखी एक खळबळ माजवून दिली. प्रभू रामचंद्राने रामसेतू बांधला असला, तरी रामानेच तो नष्टही करून टाकला, असा दावा सरकारने पुराणांचा दाखला देत केला. हे सगळे गोंधळलेपण होतेच; पण हिंदूंच्या भावनांशी खेळ करणारे होते. काँग्रेसने हे कायम केले आहे आणि आताही मंदिर लोकार्पण सोहळ्यापासून अंतर राखून, काँग्रेस तोच कित्ता पुढे गिरवत आहे. रामजन्मभूमी हिंदूंच्या ताब्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. त्याचा आदर करून, या सोहळ्यास उपस्थित राहिल्याने, आभाळ कोसळणार नव्हते. नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनावर बहिष्कार, राम मंदिराच्या लोकार्पणापासून अलिप्तता अशाने काँग्रेस आपली प्रासंगिकता आणखीच संकुचित करण्याचा धोका आहे. संसदेच्या बाबतीत राजकीय कारणे असतील, हे मान्यही करता येईल; पण प्रभू रामचंद्रांच्या मंदिरात राजकारण आणणे अनुचित! त्याकडे केवळ हिंदू-मुस्लीम समस्येच्या दृष्टीने पाहणे औचित्याला सोडूनच! राष्ट्रीय अस्मितेचा आणि आस्थेचा विषय म्हणून त्याकडे पाहणे काँग्रेसने नाकारले आहे. सोमनाथ मंदिराच्या संदर्भात नेहरूंनी केलेल्या ऐतिहासिक चुकीची ही पुनरावृत्तीच म्हटली पाहिजे.

-राहुल गोखले