देर आये; दुरूस्त आये!

 

ओली सत्तेतून पायउतार झाले. त्यानंतर त्यांचेच कधीकाळीचे साथीदार पुष्पकमल दहल प्रचंड पंतप्रधान झाले. प्रचंड तसे कट्टर माओभक्त. त्यामुळे चीन त्यांच्यासाठी तशी पुण्यभूमीच. 2008 साली पंतप्रधान झाल्यानंतर परंपरेला फाटा देत त्यांनी भारताऐवजी चीनचा दौरा केला. त्यामुळे तिसर्‍यांदा पंतप्रधान झालेले पुष्पकमल दहल भारताला ’प्रचंड’ त्रास देणार, असा अंदाज होता. पण, यावेळी पंतप्रधान झाल्यानंतर प्रचंड यांनी आपल्या पहिल्या परदेशी दौर्‍यासाठी भारताला प्राधान्य दिले.मे महिन्यात प्रचंड चार दिवसांच्या भारत दौर्‍यावर आले. या दौर्‍यात त्यांनी केपी ओलींच्या कार्यकाळात बिघडलेल्या द्विपक्षीय संबंधांना पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले. नेपाळ भारतासोबत सीमावाद चर्चेच्या मार्गाने सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे विधान त्यांनी भारत दौर्‍यावर केले. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुढच्या दहा वर्षांत नेपाळकडून दहा हजार मेगावॅट वीज खरेदी करणार असल्याची घोषणा केली. त्यासोबतच भूपरिवेष्ठित (चारही बाजूने जमिनीने वेढलेला) देश असलेल्या नेपाळला आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी भारतीय बंदरांचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे प्रचंड यांचा हा दौरा दोन्ही देशांसाठी यशस्वी ठरला, असेच म्हणावे लागेल.

 

नेपाळ हा भारत आणि चीन या आशियातील दोन महाशक्तींच्या मधोमध वसलेला एक छोटासा देश. सध्या आशियामध्ये भारत आणि चीन अशी वर्चस्वाची लढाई सुरू आहे. त्याचा परिणाम नेपाळवरदेखील होताना दिसतो. कारण, चीन नेपाळला आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी चीनने नेपाळला मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले. त्यामुळे चीनच्या कर्ज सापळ्यात अडकलेल्या नेपाळला चीनला नाराज करून चालणार नाही. यामुळेच नेपाळचे कॅम्युनिस्ट सरकार कायमच भारत आणि चीनमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळेच भारत दौर्‍यामुळे नाराज झालेल्या चीनचे रुसवे दूर करण्यासाठी प्रचंड हे सध्या सात दिवसांच्या चीन दौर्‍यावर आहेत. पण, या दौर्‍यात प्रचंड यांनी आश्चर्यकारकरित्या चीनची जिहुजुरी करण्यास नकार दिला. चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी ‘नाटो’ला टक्कर देण्यासाठी ‘ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह’ची स्थापन करण्याची कल्पना सुचवली. यामध्ये नेपाळ सामील व्हावा, अशी चीनची इच्छा. पण, यामध्ये सामील होण्यास प्रचंड यांनी स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे नेपाळला पूर्णपणे आपल्या बाजूने करण्यात चीनला पुन्हा एकदा अपयश आले. भारतासाठी हा मोठा कूटनीतिक विजय म्हणावा लागेल.

नेपाळच्या कॅम्युनिस्ट सरकारला वैचारिकदृष्ट्या भारतापेक्षा चीन अधिक जवळचा वाटतो. त्यामुळेसुद्धा मागील काही वर्षांत नेपाळमध्ये चीनचा प्रभाव वाढलेला दिसतो. भारतासाठी ही धोक्याची घंटा होती. चीन आणि नेपाळचं नातं हे आर्थिक बंधांवर अवलंबून आहे. याउलट नेपाळचे हजारो वर्षांपासून भारताशी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक ऋणानुबंध आहेत. भारतानंतर नेपाळ हा एकमेव देश आहे, जिथे हिंदू बहुसंख्य आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, नेपाळसोबत भारताचे रोटी-बेटीचे घनिष्ट संबंध आहेत. त्यामुळे नेपाळसोबत भारताचे संबंध सरकारी पातळीवर कितीही बिघडले तरी दोन्ही देशांच्या लोकांमध्ये कधीच कटुता निर्माण झाली नाही.

नेपाळच्या कॅम्युनिस्ट सरकारला याची जाणीव जितकी लवकर होईल, तितकेच ते फायदेशीर. चीनसोबत व्यापार करण्यासाठी नेपाळने कितीही पायाभूत सुविधांचा विकास केला, तरी चीन भारताची जागा घेऊ शकत नाही. चीन आणि नेपाळमधील हिमालय पर्वतरांगा हा तसा अडथलळाच. त्यामुळे नेपाळला भारतावरचे अवलंबित्व कधीच संपवता येणार नाही. नेपाळ हा नैसर्गिकरित्या भारताचा लहान भाऊ, हे जेव्हा नेपाळचे कॅम्युनिस्ट सरकार मनोमनी मान्य करेल, तेव्हा भारत आणि नेपाळ संबंध अधिक वृद्धिंगत होतील, हे निश्चित.