इमरानच्या अटकेमुळे पाकिस्तानची विश्वासार्हता पणाला

 

 

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इमरान खान यांचा राजकीय प्रवास अर्ध्यावरच संपुष्टात आला आहे. तेथील न्यायालयाने नुकतीच इमरानना तोशाखाना प्रकरणी तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावली असून पाकिस्तानी एक लाख रुपयांचा दंडही केला आहे. इमरान खान पुढील पाच वर्षं निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. या निर्णयानंतर शनिवार, दि. ५ ऑगस्ट रोजी इमरान खानना अटक करण्यात आली. पाकिस्तानमध्ये १९७४ साली करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार सरकारी पदावरील व्यक्तींना पदावर असताना मिळालेल्या भेटवस्तू सरकारी तिजोरीत म्हणजेच तोशाखान्यात ठेवणे आवश्यक असते. इमरान खानवर आरोप आहे की, त्यांनी पंतप्रधान असताना मिळालेल्या पाकिस्तानी १४ कोटी रुपयांच्या भेटवस्तू जाहीर न करता परस्पर विकल्या. इमरान खानचे म्हणणे आहे की, मिळालेल्या सर्व भेटवस्तूंचे तपशील जाहीर करण्याने पाकिस्तानच्या परराष्ट्र संबंधांवर विपरित परिणाम होऊ शकेल. त्यांनी या वस्तू त्यांच्या किमतीच्या काही टक्के रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करून कायदेशीररित्या खरेदी केल्या होत्या. पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने त्यांची भूमिका मान्य केली असली तरी न्यायालयाने ती स्वीकारली नाही.

इमरान खानच्या अटकेनंतर काही ठिकाणी आंदोलनं झाली असली तरी त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच दि. ९ मे रोजी इमरान खान यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या परिसरातून एखाद्या चित्रपटात शोभेल अशा पद्धतीने अटक केली असता, त्यांच्या ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’ पक्षाच्या समर्थकांनी प्रचंड हिंसाचार केला. रावळपिंडी येथील लष्कराच्या मुख्यालयात तसेच लाहोर येथील लष्करी अधिकार्‍यांच्या आलिशान वसाहतीत घुसून लूटमार करण्यात आली. लाहोरमध्ये आंदोलकांनी महामार्ग अडवून ठेवल्यामुळे शहराचा देशाच्या उर्वरित भागाशी संबंध तुटला. यापूर्वी पाकिस्तानात आंदोलनांना हिंसक वळण लागले असले तरी त्यांना लष्कराचा पाठिंबा असायचा. मात्र, त्यावेळी पहिल्यांदाच आंदोलकांनी लष्कराला लक्ष्य केले. इमरानला अटक केल्यानंतर त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करून त्यांच्याविरूद्ध चाललेल्या सर्व खटल्यांमध्ये त्यांना जामीन दिला आणि पुन्हा अटक करण्यावर प्रतिबंध लावला. या प्रकरणात पाकिस्तानच्या लष्कराची हतबलता दिसून आली. लष्कराने आपली ताकद पणाला लावली. इमरान खान यांच्या अनेक सहकार्‍यांनी त्यांच्या ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’ पाकिस्तान पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. अनेक लष्करी आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांची हकालपट्टी करण्यात आली. त्यामुळे इमरान खानची ताकद लक्षणीयरित्या कमी झाली.

१९४८ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पाकिस्तानमधील एकाही लोकनियुक्त पंतप्रधानांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला नाही. १९५८ साली जनरल महंमद अयुब खान यांनी बंड करून अध्यक्ष इसिकंदर मिर्झा यांना देशाबाहेर हाकलले. बांगलादेश निर्मिती युद्धानंतर झुल्फिकार अली भुट्टोे यांचे सरकार प्रचंड बहुमताने निवडून आले. १९७७ साली जनरल झिया उल हकनी बंड पुकारले. भुट्टोंवर खटला भरून त्यांना फाशी देण्यात आली. १९९७ साली जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी बंड करून पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची हकालपट्टी केली. २००८ सालापासून पाकिस्तानात लोकशाही प्रस्थापित झाली असली तरी खरी सत्ता लष्कराच्याच हातात आहे. लोकनियुक्त पंतप्रधान डोईजड झालेला किंवा भारताशी शांतता प्रस्थापित करू लागल्यास पाकिस्तानी लष्कराला ते सहन होत नाही.

२०१३ साली नवाझ शरीफ यांना सत्तेवर आणण्यात पाकिस्तानी लष्कराने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. शरीफ यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शपथविधीला उपस्थित राहाणे तसेच आपल्या वाढदिवसाला अनौपचारिक भेटीसाठी मोदींना निमंत्रित करणे लष्कराला मान्य नव्हते. एप्रिल २०१६ मध्ये ’पनामा पेपर्स’ घोटाळ्यात नवाझ शरीफ यांचे नाव समोर आले. शरीफ यांच्या तीन मुलांनी ‘ऑफशोअर’ कंपन्यांच्या माध्यमातून लंडनमध्ये आलिशान घरं घेतल्याचे उघड झाले. दि. २८ जुलै, २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नवाझ शरीफ यांच्याकडे पंतप्रधानपदी राहाण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रामाणिकपणा आणि सचोटी हे गुण नसल्यामुळे त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितले. शरीफ यांनी आपल्या जागी आपल्या विश्वासातील शाहिद खकान अब्बासी यांना पंतप्रधानपदी व आपला भाऊ शाहबाज शरीफ याला पक्षाच्या अध्यक्षपदी बसवून. लष्कराशी झालेल्या कराराचा भाग म्हणून नवाझ शरीफ यांनी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये आपल्या कुटुंबीयांसह सौदी अरेबियाला प्रयाण केले.

२०१८ सालच्या निवडणुकांत इमरान खानना पंतप्रधानपदी बसवण्यात पाकिस्तानच्या लष्कराचा हात होता. क्रिकेटमध्ये कारकिर्द गाजवल्यानंतर इमरान खानने राजकारणात प्रवेश केला. त्यांना पंतप्रधान पदापर्यंत पोहोचायला २२ वर्षं संघर्ष करावा लागला. लष्कराने इमरान खानच्या आंदोलनाला सर्व प्रकारची मदत करूनही त्यांच्या पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळू शकले नाही. २०१८ साली इमरान खान पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनीही विरोधी पक्षाच्या अनेक नेत्यांना तुरुंगात टाकले. अल्पावधीतच लष्कर आणि इमरान खान यांच्यात वितुष्ट निर्माण झाले. इमरान खानचा इस्लामिक मूलतत्त्ववादाकडे असलेला ओढा, अमेरिकेला असलेला विरोध आणि चीन आणि रशियाशी सलगी लष्कराला खुपत होती.

अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्यानंतर अमेरिकेने पाकिस्तानला वार्‍यावर सोडले त्याला इमरान जबाबदार आहेत, असे लष्कराला वाटते. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील जवळीकीमुळे भारत आणि अमेरिका अधिक जवळ येत असल्याची भीती त्यांना आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने चीन आणि अमेरिकेत समतोल साधावा, असे त्यांना वाटत होते.पण, इमरान खान यांनी त्यांची भूमिका बदलली नाही. एप्रिल २०२२ मध्ये इमरान खानचे सरकार पाडण्यात लष्कराने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, असे असले तरी इमरान यांची लोकप्रियता आणि चीनचा त्यांना असलेला पाठिंबा यामुळे लष्कर इमरान खानविरूद्ध कठोर कारवाई करू शकले नव्हते. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये इमरान खानच्या हत्येचा प्रयत्न अयशस्वी झाला असला तरी त्यांना गोळ्या लागल्या होत्या. मार्च २०२२ मध्ये इमरान खानना अटक करण्याचा प्रयत्न झाला असता, त्यांच्या समर्थकांनी त्यांच्या घराला वेढा घालून पोलिसांना दरवाजावरच अडवले.

शनिवार, दि. १२ ऑगस्ट रोजी शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. पाकिस्तानची संसद विसर्जित झाल्यानंतर तीन महिन्यांमध्ये निवडणुका घेणे बंधनकारक असते. त्यामुळे उशिरात उशिरा नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. पण, देशाच्या ढासळलेल्या आर्थिक तसेच कायदा आणि सुरक्षेच्या परिस्थितीचे निमित्त करून तेथील सरकार निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असून, एका अमेरिकन डॉलरसाठी २८३ पाकिस्तानी रुपये मोजावे लागत आहेत. सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या असून विजेचा लपंडाव सुरू आहे. परकीय चलनाचा साठा दुप्पट होऊन आता आठ अब्ज डॉलरच्या वरती गेला असला तरी परकीय कर्जाचा आकडा वाढून १०० अब्ज डॉलरवर गेला आहे.

पाकिस्तानचे सरकार आणि लष्कर आता पुन्हा संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाकडे हात पसरत आहे. आखाती अरब देशांनीही पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखवली असली तरी यावेळी त्यात व्यवहारवाद आहे. अमेरिका आणि भारतही आखाती देशांच्या पाकिस्तानसोबत वाढत्या संबंधांकडे सकारात्मकदृष्ट्या बघत आहे. कारण, त्यामुळे पाकिस्तानचे चीनवरील अवलंबित्व कमी होत आहे. आर्थिक परिस्थिती सावरल्यानंतर निवडणुका घेतल्यास सत्ताधारी आघाडी निवडून येण्याची शक्यता वाढत असली तरी आर्थिक आणि राजकीय अस्थैर्याचे निमित्त करून त्या पुढे ढकलल्यास पाकिस्तानची विश्वासार्हता पणाला लागणार आहे.