‘त्रिशूळ’ सरकारचे, बळ विकासाचे...

एक वर्ष, एक महिना आणि सात दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या फडणवीस-शिंदे सरकारच्या नेतृत्वातील दुसर्‍या पावसाळी अधिवेशनाचे शुक्रवारी सूप वाजले. एकूण तीन आठवडे चाललेल्या या अधिवेशनातील कामकाजाकडे पाहिल्यास, संपूर्ण अधिवेशनावर सरकारी पक्षांचाच प्रभाव स्पष्टपणे दिसून आला. फडणवीस-शिंदे सरकारची वर्षपूर्ती होऊन दोन दिवस उलटताच जुलैमध्ये राज्यात आणखी एक मोठा भूकंप झाला. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी बहुतांशी आमदारांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीच्या सोबतीला आणत उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि शरद पवारांच्या धक्कातंत्राच्या राजकारणालाच जबरदस्त धक्का दिला. एका बाजूला राजकीय पेच-डावपेचांचे राजकारण सुरू असताना, दुसरीकडे सरकारने मात्र जनतेच्या प्रश्नांवरून आपले लक्ष न हटवता लोकाभिमुख सरकार, अशी आपली प्रतिमा कायम ठेवली.

यंदाच्या अधिवेशनाच्या प्रारंभी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवरुन विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांना घेरण्याचा एक अयशस्वी प्रयत्न करुन बघितला. खरं तर राज्यातील शेतकर्‍यांवर एकाच वेळी अस्मानी आणि पूर्वीच्या सरकारने करून ठेवलेल्या उद्योगांमुळे सुलतानी अशी दोन्ही प्रकारची संकटे ओढवली होती. अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यातील अवकाळी पाऊसाने झालेले नुकसान, अतिवृष्टी आणि विद्यमान स्थितीत अनेक भागांत न झालेला पाऊस यावरून चिंता व्यक्त करण्यात आली. शेतकरी प्रश्नावरून सरकारला धारेवर धरण्याचा विफल प्रयत्न करणार्‍या मविआला कुठलीही संधी न देता, सरकारने अन्नदात्याच्या झोळीत भरभरून मदतीचे दान टाकत, हे सरकार सर्वसामान्यांचे आणि बळीराजाचे असल्याचेच अधोरेखित केले. एकूण १२ हजार कोटींची भरभक्कम मदत राज्य सरकारच्यावतीने संकटग्रस्त शेतकर्‍यांना करण्यात आली, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले. पूरबाधित शेतकर्‍यांसह दुकानदार आणि इतर घटकांनाही मदतीची घोषणा केल्याने बाधितांना दिलासा देत, महायुतीने ‘संवेदनशील सरकार’ म्हणून प्रतिमा कायम ठेवली. शेतकर्‍यांना १२ हजार कोटींची मदत देऊन दिलासा देणारे निर्णय घेतानाच बोगस बियाणे विक्री करणार्‍यांच्या विरोधात कायदा करण्याचीही घोषणा कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अधिवेशनात केली.

शेतीसह राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा गाडा ओढणार्‍या औद्योगिक क्षेत्रावरूनही राज्य सरकारवर अनेकदा निराधार आणि तथ्यहीन आरोपांची तोफ डागण्यात आली. उद्योग राज्यातून बाहेर जात असून, त्यामुळे महाराष्ट्र अधोगतीकडे जात असल्याची ओरड काही मंडळींकडून केली गेली. मात्र, या आरोपांना सप्रमाण खोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने उद्योग विषयाची श्वेतपत्रिकाच काढली आणि दोन्ही सरकारच्या काळात उद्योगांसाठी नेमके कुणी किती दिवे लावले, याचा लेखाजोखाच जनतेसमोर मांडला. साधारणपणे श्वेतपत्रिका काढण्याचे धाडस कुठलेही सरकार शक्यतो करत नाही. मात्र, फडणवीस-शिंदे-पवारांनी हा निर्णय घेत, सरकारचे काम पारदर्शक असून, वस्तुस्थिती मांडण्याचे काम केले. महत्त्वाची बाब म्हणजे, ‘वेदांता’, ’फॉक्सकॉन’ आणि ‘एअरबस’ प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्याच काळात राज्याबाहेर गेल्याचा खुलासा यात करण्यात आला आहे. त्यामुळे उद्योगविरोधी सरकार नेमके कोणाचे, हे राज्यासमोर आले. कृषी-औद्योगिक-आर्थिक बाबतीत राज्याने चौफेर केलेली प्रगती, हे सरकारच्या हातात असलेले ‘ट्रम्प कार्ड’ महायुतीने विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी खुबीने वापरले. केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या परकीय गुंतवणुकीच्या आकडेवारीत देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने घेतलेली भरारी हीदेखील सरकारसाठी मोठे शस्त्र ठरली.

यंदाच्या अधिवेशनात कोकण आणि मराठवाड्यासाठी योजनांची घोषणा करत राज्याचा सर्वंकष विकास साधण्याचे सूत्रही सरकारने आखले आहे. कोकणाची भाग्यरेषा बदलणारा महत्त्वाकांक्षी ‘बारसू प्रकल्प’ रखडवण्याचे प्रयत्न करणार्‍या विरोधकांनादेखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळातून सुनावले. विरोधकांना मिळणार्‍या आर्थिक मदतीचा खुलासा करत, सहमतीने हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची प्रतिज्ञाही त्यांनी केली.

महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून सरकारचे प्रमुख म्हणून एकनाथ शिंदे, तर सरकारचा विश्वासू आणि प्रभावशाली चेहरा म्हणून देवेंद्र फडणवीस आपली प्रतिमा कायम ठेवण्यात यंदाच्या अधिवेशनात यशस्वी ठरले. उलटपक्षी या अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रभाव सर्वाधिक जाणवला. राज्यात इतकी सगळी राजकीय गणिते वेगाने बदलली, अनपेक्षित राजकीय समीकरणे जुळली, तिसर्‍या पक्षाची सत्तेत ‘एन्ट्री’ही झाली, तरी या सगळ्या परिस्थितीचा फायदा उचलण्यात शिल्लक राहिलेल्या विरोधी पक्षाला यश आले नाही. अजितदादांच्या बंडामुळे अधांतरी झालेला शरद पवार गट, शिंदेंच्या बंडानंतर अजूनही सावरलेले ठाकरे आणि दोन्ही पक्षांपेक्षा अधिक संख्याबळ असूनही गोंधळलेली काँग्रेस, यामुळे विरोधी पक्ष पूर्णतः निष्प्रभ, विस्कळीत, गोंधळलेला आणि प्रभावशून्य झाल्याचे सलग चौथ्या अधिवेशनातही दिसून आले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील बंडाळीनंतर चालून आलेले विरोधी पक्षनेते पदावरुनही काँग्रेसमध्ये प्रारंभी गोंधळाचेच वातावरण दिसून आले. अखेरीस शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये आलेल्या विजय वडेट्टीवार यांच्या खांद्यांवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली. विरोधी पक्षनेत्याची निवड करण्यावरून सुरू झालेल्या वादामुळे पक्षातही मोठी धुसफूस होती आणि त्याची झलक लॉबीतील एका प्रसंगातून दिसून आली. भिडे गुरुजी प्रकरणी गांधीजींच्या समर्थनार्थ आंदोलन करणार्‍या काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांना गांधी टोपीचे वावडे असल्याचे दिसून आले. साधारणपणे अधिवेशनांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये हमरीतुमरी होते, बाचाबाची होते आणि सभागृहातील गोंधळामुळे कामकाज काही काळासाठी थांबते, हा दिल्लीपासून ते गल्लीबपर्यंतचा अनुभव.

मात्र, तीन आठवड्यांच्या विधिमंडळाच्या कामकाजात विरोधकांनी केलेल्या कथित गोंधळामुळे सभागृहाचा केवळ २० मिनिटांचा वेळ वाया गेल्याचे विधिमंडळाच्या आकडेवारीतून सिद्ध झाले. त्यातून त्रिशूळ सरकारसमोर विरोधकांनी एकप्रकारे नांगीच टाकली होती, हे नव्याने सांगायची गरज नाही. राज्यात सरकार जरी बहुमताचे असले, तरी त्यात विरोधकांचे निष्प्रभ आणि अशाप्रकारे अस्तित्वहीन असणे, हे लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी पोषक नाही, हे खरेच आहे. दादांच्या बंडानंतर शरद पवार गटाच्या आमदारांनीही जणू काही कामकाजात अनुपस्थित राहून आणि शांतता राखून अलिखितपणे का होईना दादांनाच पाठिंबा दिला. शरद पवार गटाच्या आमदारांमध्ये असलेली संभ्रमावस्था, जयंत पाटलांनी विरोधी पक्षाच्या बैठकांना मारलेली दांडी, त्यावरून काँग्रेसने व्यक्त केलेली नाराजी यांसारख्या घटनांमुळे शरद पवार गटावरील संशयाचे मळभ अखेरपर्यंत कायम राहिले.

अधिवेशनाच्या दरम्यानच रायगड जिल्ह्यातील ईशाळवाडी येथे घडलेल्या दुर्देवी घटनेनंतर फडणवीस शिंदे आणि पवारांनी समन्वयातून साधलेला संवाद आणि केलेले सहकार्य तिन्ही नेत्यांमधील ताळमेळ ‘फेव्हिकॉल’ इतकाच घट्ट असल्याचे द्योतक म्हणावे लागेल. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बाबतीत सरकारने दाखविलेली एकूणच तत्परता लक्ष वेधून गेली. मुख्यमंत्र्यांचे वेळीच दुर्घटनास्थळी पोहोचणे, उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी सभागृहात उपस्थित राहून अधिवेशनाचे कामकाज समर्थपणे सांभाळणे आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी आपात्कालीन कक्षातून मदतकार्याचा आढावा घेणे, यातून या तिन्ही नेत्यांचे प्रशासकीय कौशल्य आणि नेतृत्व पुनश्च अधोरेखित झाले.

मुख्यमंत्री अधिवेशनात जरी काही काळ हजर राहिले असले, तरी अधिवेशनात सभागृहाचे खरे मैदान गाजवले ते फडणवीसांनीच! वाक्चातुर्य, सखोल अभ्यास आणि मुरब्बी राजकारणी म्हणून ओळख असलेल्या फडणवीस यंदाही ’एक अकेला सब पे भारी’ याच भूमिकेत दिसले. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांनी केलेली धुवाँधार बॅटिंग फडणवीसांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळाची आठवण करून देणारी होती. देवेंद्र फडणवीस हेच ‘एक नंबर’ असल्याचे स्वतः अजितदादांनी सभागृहात कबूल केले होते. नव्याने आलेल्या अजित पवारांनीदेखील देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंना सहकार्य करून सरकार एकजुटीने काम करत असल्याचे दाखवून दिले. पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात आणि इतर मंडळींच्या तोंडदेखल्या विरोधाला फडणवीसांनी दिलेला चेकमेट ’अकेला देवेंद्र सब कुछ कर सकता हैं’ सांगण्यासाठी पुरेसा होता.

मुख्यमंत्र्यांची साधी राहणी आणि लोकांत मिसळून काम करण्याची शैली, प्रशासनाच्या माध्यमातून लोकांची कामे करण्याचा अजितदादांचा स्वभाव आणि जनतेला सोबत घेत शासन-प्रशासनाच्या घोड्यावर मांड ठोकून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इतरांपेक्षा सरस असल्याचे दाखवून देत केलेली कामगिरी, या तीन गोष्टींमुळे तेल लावून मैदानात उतरलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या तीन पैलवानांनी मैदान मारलं, असंच म्हणावं लागेल.