मणिपूरचे षड्यंत्र आणि ईशान्य भारताचा विकास

प्राचीन काळातील भारताचा उदय आणि आजही, जेव्हा भारत उच्च सामाजिक-आर्थिक उन्नतीकडे वाटचाल करत आहे आणि जगाचा सकारात्मक प्रगती करणारा मित्र म्हणून बहुतेक देशांनी त्याचा स्वीकार केला आहे, त्यावेळी काही देश आणि धार्मिक कट्टरतावादी संघटना भारत आणि जगातील इतर अनेक देशांमध्ये विषारी वातावरण निर्माण करून जागतिक चांगल्या संभावनांना अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. खरं तर हे अनेक शतकांपासून चालत आले आहे.

धर्म आणि धार्मिक श्रद्धांच्या नावाखाली स्वयंघोषित धार्मिक ’गॉडफादर्स’च्या स्वार्थी अजेंड्याने त्यांना मानवतेबद्दल इतके असंवेदनशील बनवले आहे की, ते समाजात अशांतता निर्माण करीत आहेत. सर्वसामान्यांच्या मानसिकतेत विष कालवत आहेत, मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर करून लोकसंख्येचे प्रमाण बिघडवत आहेत. लोकांमध्ये देवाबद्दल भय निर्माण करणे, लोकांच्या मनात अंधश्रद्धा पसरवणे आणि दीर्घकाळ राजकीय सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करणे, हा त्यांचा हेतू. अनेक आफ्रिकन आणि आशियाई देश मोठ्या प्रमाणात धर्मांतरण आणि मानसिक प्रदूषणाचा परिणाम म्हणून त्रस्त आहेत.

केवळ अमेरिकेतच नाही तर युरोप, चीन आणि इतर काही देशांमध्येही घडले आहे. विकसनशील आणि अविकसित देशांमध्ये मानवता नष्ट करून साम्राज्य कसे प्रस्थापित केले जाऊ शकते? जेव्हा ते स्वतःच्या गरीब आणि उपेक्षितांसाठी काहीही करू शकत नाहीत, तेव्हा ते इतर धर्मातील गरीब आणि उपेक्षितांचे धर्मांतर करण्याची अपेक्षा कशी करू शकतात? विशेषतः हिंदू धर्मातील? जॉर्ज सोरोससारख्या व्यक्ती आणि भारतासारख्या देशात अमानवी कृत्ये आणि धर्मांतराला प्रायोजित करणार्‍या संस्थांवर अमेरिकन, युरोपीय सरकार आणि तिथले चांगले नागरिक कारवाई का करत नाहीत?

अनेक दशकांनंतरही या धर्मांतरित कुटुंबांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती का सुधारली नाही? मोदी सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत केलेल्या कामावरून, हे स्पष्ट झाले आहे की, ६७ वर्षांपासून भारतमातेच्या उपेक्षित भागाला आता इतर भारतीय राज्यांप्रमाणेच वागवले जाते आणि काम केले जात आहे. पंतप्रधान मोदींच्या विचारसरणीच्या आणि संस्कृतीच्या विरोधात विकसित होणारी विखारी मानसिकता केवळ भारतासाठीच नाही, तर उर्वरित जगालाही धोका निर्माण करत आहे. ही विचित्र स्वार्थी, लोभी, हृदयहीन मानसिकता संपूर्ण पृथ्वीवर कहर करत आहे.

स्वातंत्र्यानंतरच्या दशकांमध्ये मणिपूरमध्ये प्रामुख्याने ख्रिश्चनीकरण झाले. मणिपूरमध्ये आज ख्रिश्चन लोकसंख्या ४१ टक्के आहे. १९३१ मध्ये ती सुमारे दोन टक्के आणि १९५१ मध्ये १२ टक्के इतकी होती. एकूण लोकसंख्येतील ख्रिश्चनांचे प्रमाण शेजारील राज्यांच्या तुलनेत कमी असल्याचे दिसून येते, जरी हे मुख्यत्वे मणिपूर खोर्‍यातील गैरवनवासी लोकसंख्येमुळे आहे. मणिपूरचा डोंगराळ प्रदेश, प्रामुख्याने स्थानिक लोकांची वस्ती, आता जवळजवळ संपूर्णपणे ख्रिश्चन आहेत.

ईशान्य भारत आजकाल भारतातील एक प्रमुख ख्रिश्चन एकाग्रता क्षेत्र आहे. २०११ मध्ये या भागात २७.८ दशलक्ष ख्रिश्चन होते, त्यापैकी ७.८ दशलक्ष ईशान्येत (आसामसह) राहत होते. दक्षिणेकडील तामिळनाडू आणि केरळपासून किनारपट्टीवरील कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्रापर्यंतच्या किनारी प्रदेशानंतर, भारतातील ख्रिश्चनांचे हे सर्वात मोठे प्रमाण आहे.

ईशान्य ख्रिश्चनीकरणाची कालगणना आणि वेळ सूचित करते की, या घटनेवर धार्मिक, प्रशासकीय, राजकीय आणि धोरणात्मक प्रेरणांचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव होता. ब्रिटिश गव्हर्नरांनी या प्रदेशातील पहाडी भागांमध्ये ख्रिस्तीकरणाची सुरुवात करण्यास मदत केली आणि सोय केली. आताच्या मेघालय क्षेत्रातील शालेय शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी आणि बजेट चर्चकडे सुपुर्द करण्यासाठी ही सुविधा वाढवण्यात आली होती.

तथापि, धर्मांतरित ख्रिश्चनांची संख्या जास्त असू शकते, असे भरपूरआहेत. जे लोक जनगणनेत ख्रिश्चन असल्याचे सूचित करतात, ते देखील अनुसूचित जातीचे (ऐतिहासिकदृष्ट्या दलित म्हणून ओळखले जाणारे) म्हणून ओळखू शकत नाहीत. अनुसूचित जातीचे सदस्य सरकारी लाभांसाठी पात्र आहेत, ज्यामुळे काही जण जनगणनेसारखे अधिकृत फॉर्म भरताना स्वतःला हिंदू म्हणून ओळखतात. २०१५च्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, एक सर्वसमावेशक, उच्चगुणवत्तेचे घरगुती सर्वेक्षण, जे ख्रिश्चनांना ’एससी’मधून वगळत नाही, मुलाखत घेतलेल्या ख्रिश्चनांपैकी २१ टक्के अनुसूचित जातीचे होते.

‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणांतर्गत, सरकार ईशान्य क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि दक्षिण पूर्व आशियाला जोडणार्‍या आर्थिक केंद्रात रूपांतरित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. २०१४-१५ मधील ३६ हजार,१०८ कोटी रुपयांवरून २०२२-२३ मध्ये ७६ हजार, ४० कोटी रुपयांपर्यंत, ५४ केंद्रीय मंत्रालयांकडून दहा टक्के सकल अर्थसंकल्पीय साहाय्यांतर्गत ईशान्येकडील विकास क्रियाकलापांवर खर्च करण्यासाठी एकूण राखीव निधी ११० टक्क्यांनी वाढवला आहे. १ हजार, ५०० कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक वचनबद्धतेसह २०२२-२३च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात उत्तर-पूर्वसाठी पंतप्रधान विकास पुढाकार (झच-ऊएतखउए) जाहीर करण्यात आला.

वर्तमान-ईशान्य सुरक्षा परिस्थिती

२०१४ पासून ईशान्येकडील राज्यांमधील सुरक्षा स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. गेल्या दोन दशकांच्या तुलनेत २०१९ आणि २०२० या वर्षांमध्ये बंडखोरीच्या घटना आणि नागरिक आणि सुरक्षा दलांच्या मृत्यूची संख्या सर्वात कमी आहे. २०१४च्या तुलनेत २०२० मध्ये दहशतवादाच्या घटनांमध्ये ८० टक्के घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे, या कालावधीत सुरक्षा दलांच्या हत्येत ७५ टक्क्यांनी घट झाली आहे, तर नागरी घातपात ९९ टक्क्यांनी घसरला आहे. २०१४ मध्ये, ईशान्येकडील ८२४ हिंसाचाराच्या घटना घडल्या, ज्यामध्ये २१२ निष्पाप लोक मारले गेले; २०२० पर्यंत अशा १६२ घटना घडल्या, ज्यात फक्त तीन नागरिकांचा बळी गेला. गेल्या दोन वर्षांत ४ हजार, ९०० अतिरेक्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. २०१४ पासून एकूण सहा हजार बंडखोरांनी आत्मसमर्पण केले आहे.

प्रत्येक धर्माचा आदर केलाच पाहिजे, तरीही जेव्हा प्रत्येक स्तरावर वर्चस्व गाजवण्याच्या विशिष्ट गटांच्या अमानवी कृत्यांचे आणि स्वार्थी महत्त्वाकांक्षेचे साधन म्हणून धर्माचा वापर केला जातो, तेव्हा बहुतेक महान राष्ट्रे, महान संस्था आणि महान लोकांनी अधिक कठोर आणि अधिक एकत्रित प्रयत्न करण्याची वेळ आली आहे. पंतप्रधान मोदींचा विरोध आणि निषेध करण्याऐवजी, जगाच्या व्यापक कल्याणासाठी त्यांच्या पावलांवर आणि विचारसरणीचे अनुसरण करणे योग्य ठरेल.