महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ : परिपूर्ती वेगवान महाराष्ट्राच्या स्वप्नाची!

मुंबईसारख्या महत्त्वपूर्ण शहराची दिवसेंदिवस होणारी अक्राळविक्राळ वाढ, त्यातून मानव संसाधनांवर पडणारा ताण आणि वाढत्या लोकसंख्येसह प्रवासी संख्येमुळे उपलब्ध असलेल्या रस्ते-पायाभूत सुविधांवर मोठा परिणाम होत आहे. मुंबई आणि उपनगरातील वाहतुकीच्या मोठ्या समस्येवर उपाय म्हणून पश्चिम किनार्‍यावरील वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवर वांद्रे ते वर्सोवा नाना नानी पार्कपर्यंत हा सी-लिंक बांधण्यात येत आहे. एकूण ११ हजार कोटींहून अधिकची गुंतवणूक आणि १७.७ किलोमीटरची लांबी असलेल्या या प्रकल्पाचे १५ पेक्षा अधिक खांब बांधून उभे राहिलेले आहेत. प्रकल्पाच्या सुरुवातीला अंदाजे चार हजार पन्नास कोटींच्या आसपास किंमत असलेला हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ११ हजार कोटींचा निधी लागणार असून या किंमत वाढीला अनेक कारणे जबाबदार आहेत. वर्सोवा-वांद्रे सी लिंक या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘एमएसआरडीसी’ला ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून निवडले होते. वांद्रे-वर्सोवा प्रकल्पात मुंबईच्या पश्चिम किनार्‍यावर वांद्रे ते वर्सोवा नाना नानी पार्क येथे ओटर्स क्लब आणि जुहू कोळीवाडा येथे इंटरमीडिएट कनेक्टर्ससह १७.१७ किमी सागरी जोड पुलाचे बांधकाम करण्यात येत आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मुंबई शहरातील दळणवळणाची स्थिती सुधारण्यासाठी आणि रहदारी सुरळीत करण्यासाठी हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे आणि खानदेशातील नाशिक दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडून व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी ’पुणे-नाशिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर’ची निर्मिती करण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आला. पुढील काळात हाच प्रकल्प ’सुरत-चेन्नई महामार्गा’ला जोडला जाणार आहे. या महामार्गाच्या बाजूला महापालिकेने आडगाव ते म्हसरूळ दरम्यान लॉजिस्टिक पार्क उभारणीसाठी हालचाली देखील सुरु करण्यात आल्या होत्या. राज्याची सांस्कृतिक राजधानी आणि अलीकडच्या काळात देशातील एक प्रमुख ‘आयटी हब’ म्हणून उदयास आलेल्या पुण्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये लघु उद्योगांनी कात टाकली आहे. नाशिक आणि पुणे या दोन शहरांना औद्योगिक कॉरिडोरद्वारे पुणे आणि नाशिक शहरांना कमीत कमी अंतराने जोडण्याची योजना ‘एमएसआरडीसी’च्या वतीने आखण्यात आली होत. पुणे-नाशिक प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर राजगुरुनगर, चाकण, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा, घारगाव, संगमनेर आणि सिन्नरमधून जातो. प्रस्तावित एक्सप्रेसवे अडीच तासांत १८० किमी अंतर कापेल, असा अंदाज महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने व्यक्त केला आहे.

‘एमएसआरडीसी’ राज्याच्या दूरच्या आणि मुख्य भागांना मुख्य लिंक्सने जोडण्याचा प्रयत्न करते, ज्यामुळे राज्याच्या अविकसित भागांच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना मिळते. महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील नागपूर-गोंदिया, गोंदिया-गडचिरोली आणि गडचिरोली-नागपूर जिल्हा जोडण्याची घोषणा केली आहे. हे दुवे गोंदिया आणि गडचिरोलीला मुंबईशी जोडणार्‍या महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा विस्तार आहेत. या द्रुतगती मार्गांनी चंद्रपूरला जोडण्याचेही नियोजन केले आहे, जेणेकरुन घुगर आणि राजुरा शहरातील खाणी, कोळसा क्षेत्र आणि इतर उद्योगांना आणि सुरजागडला इतर राज्यांबरोबरच राज्यात थेट कनेक्टिव्हिटी मिळेल. त्यामुळे या भागातील अर्थव्यवस्थेला नक्कीच चालना मिळेल. ‘एमएसआरडीसी’ने ‘डीपीआर’ तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

राज्याच्या वारसा आणि तीर्थक्षेत्रांना एक्सप्रेस वेशी जोडण्यासाठी आणि राज्याच्या अविकसित भागांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, ‘एमएसआरडीसी’ने पवनार जिल्हा-वर्धा ते पत्रादेवी, जिल्हा-सिंधुदुर्ग ते गोवा सीमेपर्यंत (नागपूर-गोवा द्रुतगती मार्ग) जोडण्याची योजना आखली आहे. एक्सप्रेस वे ७६० किमी लांबीचा असण्याची अपेक्षा आहे आणि तो राज्यातील १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. माहूर, तुळजापूर, कोल्हापूर, अंबेजोगाई, वर्धा, औंढा-नागनाथ, नांदेड, परळीवैजनाथ, पंढरपूर, गणागापूर, नरसोबाचीवाडी, औदुंबर आदमपूर आणि कुणकेश्वर ही विविध तीर्थक्षेत्रे आणि पवित्र धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. ही लिंक माहूर, तुळजापूर आणि कोल्हापूर येथील तीन शक्तीपीठांना जोडत असल्याने या द्रुतगती मार्गाला ‘महाराष्ट्र शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग’ असे नाव देण्यात आले आहे. ‘एमएसआरडीसी’ने ‘डीपीआर’ तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे आणि ते १८ महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

जालना ते नांदेड हा एक्सप्रेसवे कनेक्टर हा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे आहे, जो महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग ३५२/५०० किमी मध्ये जालन्याजवळील श्रीकृष्णनगर येथे सुरू होतो आणि नांदेड-देगलूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६१ वर तुप्पा मार्गे, तुप्पा मार्गे तुरफेकन एक्सप्रेस वे येथे मिळतो. जालना परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यात १७९.८५ किमी इतका मार्ग आहे.

भिवंडी (राजनोली जंक्शन) कल्याण-शिळफाटा रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने नागपूर शहरात बांधल्याप्रमाणे उन्नत रस्ता आणि मेट्रो रेल्वेचे हायब्रीड मॉडेल तयार करून घेतला आहे. ‘एमएसआरडीसी’ने भिवंडी-कल्याण-शिळ फाटा रस्त्यावर २१ किमी लांबीच्या सिंगल कॉलम पिअरवर हायवे फ्लायओव्हर आणि मेट्रो रेल्वे समर्थित डबल डेकर व्हायाडक्टच्या बांधकामासाठी ‘डीपीआर’ तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती केली. डीपीआरचे काम सुरू आहे.

 

‘एमएसआरडीसी’चा पुणे रिंग रोड हा पुणे शहराभोवती वर्तुळाकार मार्ग संरेखित असलेला प्रस्तावित प्रवेश-नियंत्रित एक्सप्रेस वे आहे. ताशी १२० किमी वाहन वेगमर्यादा असलेला हा द्रुतगती मार्ग खेड, हवेली, पुरंदर, भोर, मुळशी, मावळ इत्यादी तालुक्यांना जोडेल. या द्रुतगती मार्गामुळे रहदारी कमी होईल आणि लोकांना चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळेल. हा रस्ता (१३६.८० किमी) दोन्ही बाजूंना तीन लेनचा असेल आणि त्यात १४ इंटरचेंज, १० बोगदे, २८ नळमार्गे, आठ मोठे पूल आणि तीन रेल्वे ओव्हर ब्रिज यांचा समावेश असेल.

२०२०च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोकण विभागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर कोकण द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम‘एमएसआरडीसी’च्या माध्यमातून दोन्ही ठिकाणी करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. महाराष्ट्र सरकारने २० मार्च २०२० रोजीच्या पत्राद्वारे कोकण द्रुतगती मार्ग (घएथ) प्रकल्पाचा तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला कळवले होते. सध्या, कोकण प्रदेशाला विद्यमान एनएच-६६, रेवस-रेड्डी चडक द्वारे सेवा दिली जाते. ग्रीनफील्ड कोकण द्रुतगती मार्ग चार पॅकेज अंतर्गत हाती घेण्यात आला असून प्रकल्पाची एकूण लांबी ३८८.४४ किमी आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारे एकूण जमीन क्षेत्र अंदाजे ४२०५.२० हेक्टर आहे. या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली असून, त्यात तीन जिल्हे, १८ तालुके आणि २४९ गावांमधून हा प्रकल्प जाणार आहे. ‘एमएसआरडीसी’च्या वतीने सदरील प्रकल्पाचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु देखील केले आहे.

९८.५ किमी लांबीचा विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर ता. वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उरण आणि पेण, विरार, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, पनवेल, तळोजा आणि उरण येथे प्रस्तावित असलेल्या चचठ मधील सात ग्रोथ सेंटर्समध्ये विकास आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या दिशेने कॉरिडोर एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल. चचउ कॉरिडोर प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जेएनपीटी बंदर, पोर्ट, एमटीएचएल आणि समर्पित फ्रेट कॉरिडोरला जोडणारा दुवा असेल. या कॉरिडोरमुळे जेएनपीटीकडून नवी मुंबई आणि ठाणे शहराबाहेरील वाहतूक होईल आणि शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल.

ठाणे खाडी पुलाची मजबुती आणि मुंबई ते नवी मुंबईकडे जाणारी वाढती वाहतूक पाहता, दुसरा ठाणे खाडी पूल-नोव्हेंबर १९९४ मध्ये वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. वाढत्या रहदारीला तोंड देण्यासाठी, सायन-पनवेल महामार्गाचे दोन्ही बाजूंनी रुंदीकरण आणि सुधारणा दहा लेन करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सध्याचा सहापदरी ठाणे खाडी पूल बॉटलनेक झाला आहे. त्यामुळे ठाणे खाडी ओलांडून ईपीसी मोडवर ठाणे खाडी पूल-३ म्हणून दुसरा पूल बांधण्याचे नियोजन आहे. कामाची भौतिक प्रगती सुमारे ५०.३३ टक्के इतकी झाली आहे.

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील १३.३ किमी लांबीचा क्षमता वाढवणारा प्रकल्प खोपोली ते कुसगाव हा आठ लेन ऍक्सेस-नियंत्रित द्रुतगती मार्गासह बांधकामाधीन आहे. मार्ग, बोगदे आणि पूल यांचा समावेश असलेल्या या दुव्याचे उद्दिष्ट खंडाळा घाटाला बायपास करणे आहे, जो एनएच-४चा दुवा आहे. त्यामुळे प्रवासाचे अंतर सहा किमीने कमी होणार असून प्रवासाचा वेळही २५ मिनिटांनी कमी होणार आहे.

महाराष्ट्र एक्सप्रेस वेचा प्रस्तावित प्रकल्प महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांना जोडणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाद्वारे राज्यातील सुमारे पाच हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांना परस्परांशी जोडण्याचे या प्रकल्पातून प्रस्तावित करण्यात आले असून, वाहतुकीच्या गरजेनुसार ते कार्यान्वित करणे अपेक्षित आहे. हे ग्रिड राज्याचा लॉजिस्टिक खर्च आणि राष्ट्रीय नेटवर्कशी कनेक्टिव्हिटी इष्टतम करण्यासाठी मदत करेल.

रस्ते विकास आराखडा १९८१-२००१ नुसार तलासरी ते पत्रादेवी हा कोस्टल हायवे एनएच-४चा भाग आहे. कोकण विभागाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी २०२०च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कॅलिफोर्निया कोस्टल हायवेच्या अनुषंगाने हा कोस्टल हायवे जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी विकसित करण्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांनी केली असून ठेव योगदानाचे काम‘एमएसआरडीसी’कडे सोपविण्यात आले आहे. ‘डीपीआर’ तयार करण्याचे काम सुरू आहे. सर्व गहाळ खाडी पुलांचा ‘डीपीआर’ आणि रेवस ते जयगड या २५६.८८० किमी लांबीच्या रस्त्याची सुधारणा मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केली आहे. धरमतर खाडी आणि केळशी पुलावरील रेवस कारंजा पुलाला सरकारने मान्यता दिली आहे.

• धरमतर खाडीवरील रेवस-कारंजा पुलासाठी राज्य सरकारकडून ३०५७ कोटी रुपये प्रस्तावित 

• केळशी पुलासाठी राज्य सरकारची प्रस्तावित रक्कम : १४८.४३ कोटी

तेव्हा, एकूणच ‘एमएसआरडीसी’च्या माध्यमातून राज्याच्या कानाकोपर्‍यात रस्ते विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांनी वेग घेतला असून, त्याचे सकारात्मक परिणाम भविष्यात दिसून येतील.