लांगूलचालनाचा ‘बिहारी’ पॅटर्न

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार सध्या विरोधी पक्षांच्या आघाडीमध्ये सहभागी झाले आहेत. ही आघाडी व्हावी, यासाठी प्रथम पुढाकार त्यांनीच घेतला होता. त्यासाठीच पाटण्यामध्ये या आघाडीची पहिली बैठकही पार पडली होती. त्यावेळी या आघाडीचे नेतृत्व नितीश कुमार हेच करतील, अशी हवा निर्माण करण्यात आली. त्यानंतर मात्र बंगळुरूमध्ये झालेल्या बैठकीत नितीश कुमार हे कोठेही दिसले नाहीत. त्याचवेळी काँग्रेसने विरोधी पक्षांची ही आघाडी म्हणजेच ‘युपीए’चेच नवे रूप असल्याचे दाखवून दिले. आता विरोधी आघाडीच्या पदाधिकार्‍यांची घोषणा या महिन्यात मुंबईत होणार्‍या बैठकीत होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामध्ये नितीश कुमार हे समन्वयक असतील, असेही समजते. तसे झाल्यास नितीश कुमार हे पूर्णवेळ राष्ट्रीय राजकारणामध्ये व्यस्त होतील आणि बिहारमध्ये त्यामुळे भयावह स्थिती निर्माण होण्याची शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.

बिहारमध्ये सध्या अल्पसंख्याक अर्थात मुस्लीम समुदायाचे लांगूलचालन राज्य सरकार अगदी बिनबोभाटपणे करत असल्याचा आरोप विश्व हिंदू परिषदेसह हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला आहे. यामध्ये मुस्लिमांकडून दलित समुदायास लक्ष्य करण्यात येत असल्याचा हिंदुत्ववादी संघटनांचा आरोप आहे. अर्थात, हा आरोप राजकारणातून अथवा हवेत करण्यात आलेला नाही. बिहारमधील दरभंगा येथे काही दिवसांपूर्वीच घडलेल्या गंभीर घटनेमुळे हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला. दरभंगामधील ६२ वर्षीय श्रीकांत पासवान कर्करोगाने त्रस्त होते. त्यांच्यावर उपचारदेखील सुरू होते. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला, तर कुटुंबीयांनी दि. २३ जुलै रोजी अंतिम संस्कारासाठी मृतदेह स्मशानभूमीत नेला. स्मशानभूमीची जमीन आपली असल्याचे सांगून अन्यधर्मीय लोकांनी अंतिम संस्काराला विरोध केला. यावेळी दगडफेकीपासून ते घरांवर हल्ले करण्याचे प्रयत्न झाले. स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये मृतदेहाची विटंबना झाल्याच्या बातम्याही छापून आल्या. मात्र, त्यामध्ये मृतदेहाची विटंबना नेमक्या कोणत्या समुदायाने केली, ते अतिशय चलाखीने लपवून ठेवण्यात आले.

पासवान यांच्या मृतदेहाची विटंबना ही स्थानिक मुस्लिमांनी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पासवान यांच्या पार्थिवावर ज्या ठिकाणी अंत्यसंस्कार होणार होते, ती जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा स्थानिक मुस्लिमांनी केला. हा प्रकार या भागातील मुस्लिमांच्या लोकसंख्येत झालेल्या बदलामुळे झाल्याचा दावा विश्व हिंदू परिषदेचे नेते कामेश्वर चौपाल यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, ‘बिहारच्या मिथिला भागात केवळ लोकसंख्याच वेगाने बदलत नसून, मुस्लिमांचा स्वभावही बदलला आहे. प्रत्येक गावात धर्मांतर होत आहे. काँग्रेसच्या तत्कालीन धोरणाचा हा परिणाम आहे. बिहारमध्ये ८०च्या दशकात जेव्हा मैथिलीचा राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्यासाठी संघर्ष सुरू होता, तेव्हा अचानक काँग्रेसचे मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्रा यांनी उर्दूला दुसरी अधिकृत भाषा म्हणून घोषित केले. त्यामुळे त्रिभाषा सूत्रातून संस्कृत वगळून उर्दूचा समावेश करण्यात आला. मिथिलाचे नऊ जिल्हे मुस्लीमबहुल म्हणून घोषित करून त्याची सुरुवात झाली.

या तुष्टीकरणाने एकीकडे मैथिली हिंदूंना त्यांच्याच भाषेपासून दूर केले, तर दुसरीकडे गैर-मैथिली भाषिक मुस्लिमांची बीजे पेरली गेली. लालू प्रसाद यादव यांनी काँग्रेसने पेरलेले बीज मुस्लीम + यादव या धोरणाद्वारे फुलवले. नितीश कुमार मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी या समीकरणास तोडण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात यादव हे प्रबळ असून, त्यांच्यासोबत मुस्लीम असल्याने अभेद्य मतपेढी निर्माण झाल्याचे त्यांनी बघितले. त्यामुळे त्यांनी हिंदू समाजातील जातीयद्वेषास खतपाणी घालण्यास प्रारंभ केला. परिणामी, एकीकडे मुस्लिमांची मतपेढी अभेद्य झाली, तर हिंदूंमध्ये अंतर्गत द्वेष वाढण्यास प्रारंभ झाला. याचदरम्यान बिहारमध्ये तबलिगी जमातचा प्रभाव वाढला आणि मुस्लिमांमध्ये कट्टरतावाद रुजण्यास प्रारंभ झाला, असा आरोप चौपाल यांनी केला आहे.

तबलिगी जमात आणि इस्लामिक देशांतून येणारा पैसा यांमुळे मुस्लिमांची विचारसरणी बदलली, तर रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांनी लोकसंख्या बदलण्यात भूमिका बजावली. कोसीच्या पूर्व आणि पश्चिमेस, किशनगंजमध्ये सुमारे ७८ टक्के, कटिहारमध्ये ६५ टक्के, पूर्णियामध्ये ५० टक्के आणि मधुबनी-दरभंगामध्ये ३२ टक्के मुस्लीम आहेत. ही २०११ची लोकसंख्येची आकडेवारी आहे. त्यानंतर ही लोकसंख्या वाढली असल्याचीच शक्यता जास्त. त्यामुळे जर मिथिला प्रदेशात मुस्लिमांची लोकसंख्या ४० टक्क्यांपर्यंत गेल्यास, ते कट्टरतावादाचे मोठे केंद्र बनणार आहे, अशीही भीती चौपाल यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे बिहारमध्ये अल्पसंख्यांकाच्या शिक्षणसंस्थांद्वारेही कट्टरतावादास खतपाणी घातले गेल्याचा आरोप कामेश्वर चौपाल यांनी केला आहे. मिथिला येथील कोणत्याही शिक्षणसंस्थेत हिंदू धर्म-संस्कृती शिकवू शकत नाही.

मात्र, तेथे कलमा आणि बायबल मात्र शिकविण्यात येते. त्यावर सरकार कोणत्याही प्रकारची कारवाई करत नाही. सरकारचे काम फक्त संस्था उभारणे, एवढेच असून त्यानंतर संबंधित संस्थेकडे जबाबदारी देण्यात येते. त्यामुळे आर्थिक मॉडेलही तयार झाले आहे. मिथिला प्रदेशात आज अल्पसंख्याकांच्या नावाने वैद्यकीय, दंत आणि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालये उघडली आहेत. या सर्व शिक्षणसंस्था नसून, कट्टरतावादाला वित्तपुरवठा करण्यासाठीची हवालाकेंद्रे असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

बिहारमध्ये सुरू असलेल्या हा प्रकार यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्येही घडविण्यात आला होता. त्याचे काय परिणाम झाले, ते सर्वांसमोर आहेतच. केवळ बिहारच नव्हे, तर पश्चिम बंगालमध्येही अल्पसंख्याक लांगूलचालनामुळे हिंदूंचा जीव धोक्यात आला आहे. त्यामुळे लोकसंख्येचे स्थिरीकरण, लोकसंख्येचे नियंत्रण आणि घुसखोरीविरोधी धोरण एकत्रितपणे राबविण्याची गरज असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.