याबाबतीत जपान पिछाडीवरच!

बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी असलेल्या व्यक्तींची न्यायालयाने निर्दोष मक्तता केलेल्या या घटना. “मला वाटले, त्या पार्टीमध्ये मी मला आवडलेल्या व्यक्तीसोबत लैंगिक संबंध ठेवू शकत होतो. त्यामुळे त्या पार्टीमध्ये मला आवडलेल्या त्या महिलेसोबत मी तसे केले.” बलात्काराचा गुन्हा दाखल झालेल्या त्या व्यक्तीने मत मांडले. त्या महिलेची या संबंधास संमती होती का? यावर त्याचे उत्तर होते की, “ती दारू पिऊन पूर्ण बेशुद्ध झाली. पण तिची सहमती होतीच. कारण, बेशुद्धीच्या अवस्थेमध्ये तिने एकदा डोळे उघडले आणि तिच्या चेहर्‍यावर कसलीही वेदना नव्हती ती थोडीशी हसल्यासारखीही वाटली. त्यामुळे मला वाटले की, मी जे काही करतोय त्याला तिची संमती आहे.” त्याचे म्हणणे ऐकून न्यायालयाने त्याला बलात्काराच्या गुन्ह्यातून निर्दोष सोडले. त्याच काळात एका १३ वर्षांच्या मुलीवर एकाने भिंतीच्या कोपर्‍यात नेऊन बलात्कार केला.

न्यायालयाने तिला प्रश्न केला की, जिथे बलात्कार झाला तिथे ती त्या बलात्कार करणार्‍या माणसाला विरोध करू शकत होती. तिने विरोध केला असता, तर बलात्कार करणारा तसे करू शकला नसता. याचाच अर्थ तिची सहमती होती असे दिसते. याही घटनेमध्ये आरोपीची निर्दोष सुटका झाली. तिसरी घटना तर अतिशय भयंकर. एका १३ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाला. गुन्हेगार तिचा बापच होता. साक्षी-पुरावे सगळे होते. पण, न्यायालयाची टिप्पणी होती की, ही मुलगी पालकांच्या मर्जीविरोधात स्वतःच्या इच्छेने कोणत्या शाळेत जायचे हा निर्णय घेऊ शकते, तर मग तिच्यावर बलात्कार होत असताना ती गप्प का राहिली? तिने विरोध का केला नाही? या घृणास्पद घटनेमध्येही तो नराधम निर्दोष सुटला.

जपानमध्ये ही न्यायदानाची पद्धत? तर आधी सांगितल्याप्रमाणे जपानमध्ये ११६ वर्षांपूर्वीच्या कायद्यानुसारच बलात्कार गुन्ह्यांविरोधात कारवाई होत होती. सर्वांत मुख्य म्हणजे, १३ वर्षांची व्यक्ती कायदेशीरदृष्ट्या स्वसहमतीने लैंगिक संबंध ठेवू शकते. याचाच फायदा घेत अनेक बालिकांवर आणि बालकांवरही अत्याचार होत गेले आणि खोटे साक्षी-पुरावे उभे केले की, त्या पीडित बालकांची संमती होती. तसेच या जपानच्या बलात्कारविरोधी कायद्यामध्ये दोन प्रमुख गोष्टी आहेत. एक तर बलात्कार झाला आहे, अशी तक्रार करणार्‍या पीडितीने सिद्ध करायला हवे की, तिची संमती नव्हती. दुसरे असे की, तिच्यावर अत्याचार होत असताना तिने विरोध केला होता.

संमती नव्हती आणि विरोध केला होता, हे १०० पैकी ९९ टक्के पीडिता सिद्ध करू शकत नव्हत्या. खरेच त्या कशा सिद्ध करू शकत होत्या की, त्यांची संमती नव्हती आणि त्यांनी अत्याचार करणार्‍या व्यक्तीला विरोध केला होता म्हणून? कारण, त्यांच्यावर होणारा अत्याचार हा एकांतामध्ये आणि बहुतेकदा निर्जनस्थळी झाला होता. तिथे साक्षी-पुरावे कुठून आणणाार? त्याचा परिणाम असा झाला की, जपानमध्ये बलात्कारविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये बहुसंख्य अपराध्यांची निर्दोषमुक्तता झाली. याच्या विरोधात जपानी जनतेमध्ये आक्रोश उमटला. जनतेने हा कायदा बदलावा, यासाठी आंदोलने सुरू केली. त्यातूनच मग २०१७ साली कायद्यात काही थातूरमातूर बदल झाले. मात्र, जनतेने आंदोलन थांबवले नाही.

त्यामुळे बलात्कारविरोधी कायद्यात संशोधनासाठी तेथील संसदेत महत्त्वाचे संशोधन सुरू आहे. त्यानुसार लैंगिक संबंधासाठी सहमतीचे वय १३ वरून १६ करण्यात आले. तसेच,पीडिताची तेव्हा सहमती होती की नाही, हे तिने सिद्ध करायचे नाही, तर बलात्कार केला नाही हे गुन्हेगाराने सिद्ध करायचे आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्या भारतामध्ये परस्पर संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय १८ वर्षे आहे आणि त्याखालील पीडितांसाठी ‘पॉक्सो’सारखा भरभक्कम कायदा आहे. ज्याअन्वये गुन्हेगार कोणतीही पळवाट काढून सुटूच शकत नाही. भारत खरंच स्त्रीशक्तीचा गौरव करणारा सुरक्षा प्रदान करणारा देश आहे, हे निश्चित.