घरगुती नैसर्गिक वायूच्या किमती दर महिन्याला निश्चित होणार

 

 

 

नवी दिल्ली : विशेष प्रतिनिधी केंद्र सरकारने घरगुती नैसर्गिक वायूच्या किंमती निश्चित करण्यासाठी नवीन धोरण मंजूर केले आहे. यासोबतच पाईपद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या सीएनजी आणि एलपीजीच्या किमतीची कमाल मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती १० टक्क्यांनी कमी होणार आहेत.

 

नव्या धोरणानुसार नवीन फॉर्म्युल्यानुसार गॅसची किंमत दर महिन्याला निश्चित केली जाणार आहे. जुन्या फॉर्म्युल्यानुसार दर सहा महिन्यांनी गॅसची किंमत निश्चित केली जात होती. त्याचप्रमाणे आता भारतीय क्रूड बास्केटची गेल्या एक महिन्याची किंमत घरगुती नैसर्गिक वायूच्या किमतीचा आधार म्हणून घेतली जाईल. आतापर्यंत सरकार दर सहा महिन्यांनी म्हणजे १ एप्रिल आणि १ ऑक्टोबरला नैसर्गिक वायूच्या किमती ठरवत असे. अमेरिका, कॅनडा आणि रशिया यांसारख्या देशांमध्ये प्रचलित असलेल्या दरांच्या आधारावर या किमती निश्चित केल्या गेल्या. मात्र आता ही व्यवस्था रद्द करण्यात आली आहे.

 

आजपासून लागू होणाऱ्या नव्या धोरणानुसार ओएनजीसी आणि ऑइल इंडियाच्या लीगेसी फील्डमधून बाहेर पडणाऱ्या गॅसची किंमत भारतीय बास्केटच्या मासिक सरासरीच्या १० टक्के असेल. गॅससाठी आधारभूत किंमत ४ डॉलर प्रति युनिट आणि कमाल मर्यादा किंमत ६.५ डॉलर प्रति युनिट असेल. सध्याची किंमत प्रति युनिट ८.५७ डॉलर आहे.

 

याविषयी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गॅसच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे, परंतु भारतीय ग्राहकांना त्याच्या प्रभावापासून वाचवण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश घरगुती गॅस ग्राहकांसाठी किमती स्थिर ठेवण्याचा आहे. यासोबतच गॅस उत्पादक कंपन्यांचे हितही जपण्यात आले आहे. ही कमाल मर्यादा दोन वर्षांसाठी वैध असेल आणि त्यानंतर ती दरवर्षी २५ टक्क्यंनी वाढवली जाईल.

 

 

 

· बाजारातील चढ-उतारामुळे गॅस उत्पादकाचे नुकसान होणार नाही. ग्राहकांनाही होणार फायदा.

 

· नवीन सूत्रानुसार गॅसची किंमत निश्चित केल्याने खत आणि ऊर्जा क्षेत्रालाही स्वस्तात गॅस मिळू शकणार आहे

 

· ऊर्जा क्षेत्राला स्वस्तात गॅस मिळेल. त्यामुळे घरगुती गॅस उत्पादक देशाला अधिक उत्पादनासाठी प्रोत्साहन मिळेल.

 

· २०३० पर्यंत देशातील नैसर्गिक वायूचा वाटा सध्याच्या ६.५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.

 

· हे पाऊल उत्सर्जन कमी करण्याचे आणि निव्वळ 'शून्य'चे सरकारचे लक्ष्य साध्य करण्यात मदत करेल.