इजिप्त आर्थिक डबघाईला

पाकिस्ताननंतर आता मुस्लीमबहुल इजिप्तची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी इजिप्तवर गुंतवणुकीच्या बदल्यात देशाचे नागरिकत्व विकण्याची वेळ आली आहे. इजिप्तवर ही वेळ कशामुळे आली आणि त्याचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो, हे जाणून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. देशाबाहेरील आणि देशांतर्गत कारणांमुळे इजिप्त गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. चालू वर्षातील जानेवारीत इजिप्तमधील महागाई दर २६.५ टक्क्यांवर पोहोचला, जो गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक दर आहे. येत्या काही वर्षांत इजिप्तमधील महागाई दर आणखी गगनाला भिडण्याची शक्यता आहे. इजिप्त सरकारने गॅसचे दर वाढवल्याने त्याचा परिणाम म्हणून महागाईने आणखी कळस गाठला. शहरी भागात अन्नधान्याच्या किमती ४८ टक्क्यांनी वाढल्या असून राजधानी कैरोमध्ये तर तांदूळ, स्वयंपाकाचे तेल, अंडी आणि ब्रेडच्या किमतीमध्ये दुपटीने वाढ झाल्याने सामान्य नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

जानेवारी २०२३मध्ये डॉलरच्या तुलनेत इजिप्शियन पौंड २४ टक्क्यांनी घसरले. गतवर्षी मार्च महिन्याच्या तुलनेत ही घसरण ५० टक्के इतकी आहे. मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ४१ बिलियन डॉलर असलेला परकिय चलनसाठा घटत चालला असून तो फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत ३४.३५ बिलियन डॉलर झाला आहे. गेल्या एक दशकांत इजिप्तवरील परकीय कर्जाचा बोजा तीन पटींनी वाढला आहे. सध्या इजिप्तवर जवळपास १५७ बिलियन डॉलरचे कर्ज असून इजिप्तची आर्थिक स्थिती येत्या काही महिन्यांत आणखी रसातळाला जाण्याची शक्यता आहे. वाढता भ्रष्टाचार आणि राजकीय अस्थिरतेमुळे इजिप्त पोखरत चालला आहे. राजधानी कैरोचे पुनर्निर्माण, सुएझ कालव्याचा विस्तार आणि अन्य मोठे प्रकल्प सध्या देशात प्रगतिपथावर आहे. कर्जाचा डोंगर असतानाही हे प्रकल्प पुढे रेटले जात आहे. यासाठी मोठा खर्च केला जात असून देशातील नागरिकांच्या मूलभूत गरजा आणि सोईसुविधांकडे मात्र सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.

 इजिप्त सरकार देशातील जनतेची चिंता न करता प्रकल्पांवर वारेमाप खर्च करत असल्याचे बोलले जात आहे. सध्या इजिप्तची लोकसंख्या दहा कोटींच्या पुढे गेली असून त्यापैकी ६० टक्के जनता दारिद्य्ररेषेखाली येते. ७९हून अधिक विभागांमध्ये सरकार कामकाज पाहते खरे, परंतु, यात इजिप्तच्या सैन्याची भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जाते. सैन्याच्या हस्तक्षेपामुळे परदेशी गुंतवणूकही होत नाही. त्यामुळे परकीय चलन प्राप्त होत नाही. परिणामी, कर्ज काढण्याची नामुष्की ओढावते, ज्यामुळे आर्थिक स्थिती आणखी बिघडते. त्याचप्रमाणे, रशिया-युक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी आणि जागतिक मंदीचा फटकाही इजिप्तला बसला. इजिप्त जगातील सर्वात जास्त गहू आयात करणारा देश असून कोरोनामुळे ही आयात साखळी विस्कटली. जवळपास ६५ टक्के गहू आयात करणार्‍या इजिप्तला याचा मोठा फटका बसला आणि गव्हाचे भाव वाढले. युद्ध आणि कोरोनामुळे गव्हासोबत तेलाच्या किमतीही वाढल्या.

 

गहू, तेलासह अन्य वस्तूंच्या खरेदीसाठी परकीय चलनसाठा घटत गेला. यावर उपाय म्हणून आयातीवर काही निर्बंध लादण्यात आले. इजिप्तमध्ये देशांतर्गत उत्पादनातही घट झाल्याने महागाई अधिक वेगाने वाढली.दरम्यान, सुएझ कालवा दोन खंडांना जोडण्याचे आणि विभाजित करण्याचे काम करतो. सुएझ कालव्याद्वारे १२ टक्के व्यापार होतो. त्यामुळे इजिप्त भारतासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण देश आहे. त्यामुळेच, पुरातन संस्कृतीने नटलेल्या या देशाच्या राष्ट्रपतींना यंदा प्रजासत्ताक दिनानिमित्त प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. युरोपात जाण्यासाठीही इजिप्तची मदत होते. २०२१ ते २०२२ दरम्यान भारत आणि इजिप्तमध्ये सात अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. इजिप्तने आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी गुंतवणुकीतून नागरिकत्व देण्याची योजना आणली असली, तरीही ती कितपत यशस्वी होईल हे मात्र येणारा काळच ठरवेल. परंतु, इजिप्तच्या या स्थितीमुळे भारताला फार मोठी झळ बसेल, असे तूर्त वाटत नाही.