हे लोकशाहीचे पुरस्कर्ते?

महाराष्ट्रासह देशभरात असे काही राजकीय पक्ष आहेत, जे लोकशाहीच्या पुरस्काराचे दाखले देत स्वतःच त्याची हमखास पायमल्ली करतात. १९६६ साली शिवाजी पार्कवर स्थापन झालेल्या शिवसेनेचाही लोकशाहीच्या नावाखाली ‘ठोकशाही’ आणि ‘एकखांबी राजकारण’ हाच पॅटर्न राहिलेला आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणे किंवा लोकशाही मार्गाने लढणार्‍यांवर सातत्याने टीका-टिप्पणी करणे, हा सेनेच्या राजकारणाचा रोख होता. काही वर्षांपूर्वी शिवसेनेत झालेल्या नेतृत्व बदलाने हा पायंडा बदलेल,अशी अपेक्षा केली गेली. मात्र, तीदेखील आता फोल ठरली आहे. त्याचाच प्रत्यय संजय राऊत यांनी विधिमंडळाच्या बाबतीत केलेल्या विधानावरून पुन्हा एकदा आला. ‘विधिमंडळ हे चोरमंडळ आहे’ अशी मुक्ताफळे उधळणार्‍या संजय राऊतांच्या विरोधात राज्यभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. मुळातच राऊत असोत किंवा उद्धव ठाकरे, या मंडळींचा लोकशाही संस्थांवर कधी विश्वास नव्हताच मुळी. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार्‍या मराठा मोर्चाच्याबाबतीत देखील याच संजय राऊतांनी जे अकलेचे तारे तोडले होते, त्यावरून त्यांना मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. ‘शिवसेना कुणाची?’ या वादावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जेव्हा निकाल देत शिवसेना एकनाथ शिंदेंच्या हाती देण्याचे जाहीर केले, तेव्हाही उद्धव ठाकरेंनी केलेली टिप्पणी महाराष्ट्राच्या लक्षात आहे. “निवडणूक आयोग आणि आयुक्तांना जर हाच निकाल द्यायचा होता, तर इतके दिवस कारवाई आणि सुनावणी करण्याचे नाटक करून शेण कशाला खाल्ले?” असा आक्षेपार्ह सवाल निवडणूक आयोगाला उद्धव ठाकरेंनी विचारला होता.मुळातच निवडणूक आयोग असेल, न्यायालय असेल, केंद्रीय तपास संस्था असतील किंवा विधिमंडळ, या सर्व घटनात्मक आणि स्वायत्त संस्था जेव्हा आपल्या हक्कांचा वापर करून निवाडा करतात, तेव्हा त्यांच्यावर अशा प्रकारची शेरेबाजी करणे हाच ठाकरे आणि त्यांच्या समर्थकांचा धंदा. त्यामुळे एकीकडे लोकशाहीच्या नावाने गळे काढायचे आणि दुसरीकडे त्याच लोकशाहीची पायमल्ली करायची, या ठाकरेंच्या भूमिकेमुळे हे लोकशाहीचे खरेच पुरस्कर्ते आहेत का, हा सवाल उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही.

 

 

ओबीसी समाजावर अन्याय झाला म्हणून शिवसेनेला सोडचिठ्ठी देऊन छगन भुजबळ पक्षातून बाहेर पडले. त्यानंतरच्या कालावधीत भुजबळांवरील राग मनात धरून त्यांच्या संदर्भात बाळासाहेब ठाकरेंनी ‘सामना’त एक व्यंगचित्र काढले आणि वाद सुरू झाला. याच व्यंगचित्राच्या संदर्भातून विधिमंडळात बाळासाहेबांच्या विरोधात हक्कभंग सादर करण्यात आला आणि त्या खटल्यात बाळासाहेबांना सुनावणी झाल्यानंतर शिक्षेतून मुक्त करण्यात आले. हा संदर्भ देण्याचे कारण म्हणजे, ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी विधिमंडळाच्या बाबतीत केलेल्या विधानावरून त्यांच्यावर हक्कभंग दाखल करण्यात आला आहे. यावर आठवडाभरात सुनावणी आणि निर्णय घेण्याचेही विधानसभा अध्यक्षांकडून जाहीर करण्यात आले आहे. पण, एखाद्या खासदार किंवा लोकप्रतिनिधीवर हक्कभंग दाखल होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही काही पत्रकार आणि राजकीय क्षेत्रातील बड्या मंडळींवर हक्कभंग दाखल करण्यात आला आहेच आणि त्यांना त्याअनुसार शिक्षाही बजावण्यात आलेली आहे. एका बाजूला सरकारी पक्षाच्या आमदारांकडून संजय राऊतांवर हक्कभंग दाखल करण्यात आला, तर दुसर्‍या बाजूला ठाकरे गटाने मुख्यमंत्र्यांवर विशेषाधिकार हननाची नोटीस बजावण्यात यावी, यासाठी विधान परिषद सभापतींना पत्र लिहिले. मुळात मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी केलेल्या विधानामुळे आपला अवमान झाला आणि त्याअनुषंगाने त्यांच्यावर हक्कभंग दाखल करण्यात यावा, हे आता विरोधकांना उशिरा सुचलेले शहाणपणच. आपल्यावर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली की मगच त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आपणही समोरच्यांवर कारवाईनेच उत्तर द्यायचे, हे काही सक्षम विरोधी पक्षाला साजेसे नाही. मूळ मुद्दा जो हक्कभंगावरून सुरू झाला आहे, त्यासाठी विधिमंडळाची एक समिती हक्कभंगाची संपूर्ण कारवाई पाहते. सद्यःस्थितीत असलेली समिती बदलून कदाचित नव्याने या समितीची स्थापना फडणवीस-शिंदे सरकार करू शकते,अशी माहिती शिंदे गटातील आमदाराकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या हक्कभंगाचे काय होणार आणि राऊतांवर खरोखरच कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.