चीनच्या कर्जाचा आता चीनलाच गळफास!
28-Feb-2023
Total Views |
विकसनशील देशांना कर्जमाफी देण्याच्या ‘जी २०’ देशांच्या प्रयत्नांत चीन सहभागी होण्यास फारसा उत्सुक नाही. अशी कर्जमाफी दिली नाही तर या देशांमध्ये चीनविरोधातील रोष अधिक तीव्र व्हायचा आणि दिली तर चीननेच दिलेल्या कर्जाचा चीनभोवती गळफास बसायचा अशी विचित्र अवस्था झाली आहे.
चीनने जगातील १५०हून अधिक विकसनशील देशांना दिलेल्या कर्जाचा आकडा तब्बल १७० अब्ज डॉलरहून अधिक आहे. यात जर चिनी कंपन्या आणि वित्त संस्थांनी दिलेल्या कर्जाचा समावेश केला, तर हा आकडा एक लाख कोटी डॉलरहून अधिक आहे. २०२० साली सर्वात जास्त चिनी कर्ज घेतलेल्या देशांमध्ये पाकिस्तान ७७.३ अब्ज डॉलर, अंगोला ३६.३ अब्ज डॉलर, इथिओपिया ७.९ अब्ज डॉलर, केनिया ७.४ अब्ज डॉलर आणि श्रीलंका ६.८ अब्ज डॉलर या देशांचा समावेश आहे. जिबूती आणि अंगोला या देशांमध्ये चीनच्या कर्जाचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४० टक्क्यांहून अधिक आहे. आज चीनकडून कर्ज घेतलेले अनेक देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत. तरीही चीन त्यांना मदत करायला फारसा उत्सुक नाही. हा मुद्दा नुकत्याच बंगळुरु येथे पार पडलेल्या ’जी २०’ देशांच्या अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँकांच्या प्रमुखांच्या बैठकीतही चर्चेला आला. त्यात झांबिया, घाना, श्रीलंका आणि इथिओपिया या देशांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अमेरिकेचे लॅरी समर्स आणि भारताचे एन. के. सिंह यांच्या समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. असे असले, तरी हा प्रश्न अनेक वर्षं प्रलंबित राहणार आहे.
पूर्वी मुख्यतः ’जी ७’ आणि ‘पॅरिस क्लब’मधील देशांकडून विकसनशील देशांना कर्जपुरवठा करण्यात येत होता. त्याचे व्याजदर खूप कमी असायचे. अनेकदा हे कर्ज किंवा त्यावरील कर्ज माफ केले जायचे. हे कर्ज देताना त्या देशांवर लोकशाही पद्धत आणण्याचा तसेच मानवाधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी विकसित देशांकडून दबाव टाकला जायचा. विकसित देशांनी लादलेल्या निकषांची पूर्तता न करु शकल्यामुळे अनेक देशांना कर्ज मिळायचे नाही.या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर चीनचे आगमन झाले. शी जिनपिंग चीनचे अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी अशा प्रकारच्या कर्जपुरवठ्यास चीनच्या परराष्ट्र धोरणात मध्यवर्ती स्थान दिले. चीनने फारशा अटी न घालता या देशांच्या मागणीपेक्षा जास्त कर्ज पुरवले. त्यासाठी त्यांना शांघाय किंवा दुबईप्रमाणे विकासाचे स्वप्नं दाखवले. यामागे त्या देशांना मदत करण्यापेक्षा पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या चिनी कंपन्यांना संधी मिळवून देण्याचा उद्देश होता. या देशांची कर्ज फेडण्याची क्षमता आहे का नाही, याचा विचार न करता त्यांना महामार्ग, बंदरे, विमानतळे आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रे उभारण्यासाठी कर्जपुरवठा करण्यात आला. या कर्जावरील व्याजाचा दर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा जागतिक बँकेच्या व्याजदरापेक्षा खूप जास्त आहे. या कर्जातून प्रकल्पांची उभारणी करताना चिनी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटं देण्यात आली.
प्रकल्पांना मान्यता मिळावी म्हणून त्या त्या देशातील सत्ताधार्‍यांचे आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांचे खिसे भरण्यात आले. संपूर्ण जगभरातून कच्चे तेल, खनिजे आणि कृषी उत्पादने आयात करणे आणि चिनी उत्पादने जगभर निर्यात करुन जगातील मध्यवर्ती देश बनण्याचे चीनचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी या प्रकल्पाची मांडणी करण्यात आली. या प्रकल्पात सहभागी न होणारा भारत हा जगातील एकमेव महत्त्वाचा देश होता. तेव्हा डोकलाम भागात चीनने केलेली घुसखोरी आणि भारताला न विचारता पाकव्याप्त काश्मीरमधून या प्रकल्पाची आखणी केल्यामुळे, भारताने या प्रकल्पात सहभागी होण्यास नकार दिला होता. महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकल्पाद्वारे चीनचे मांडलिकत्व पत्करण्याची भारताची तयारी नव्हती. भारताचा हा निर्णय शहाणपणाचा ठरला.एक विकसनशील देश म्हणून श्रीलंका तिच्या स्वातंत्र्यापासून आंतरराष्ट्रीय कर्जावर अवलंबून होती. गरीब देश म्हणून तिला जागतिक संस्थांकडून स्वस्त दरात कर्जपुरवठा होत असे. हे कर्ज ३५ ते ४० वर्षांच्या मुदतीचे आणि अल्प व्याजदराचे असे. गेल्या काही वर्षांत श्रीलंकेने वेगवान विकास साधून मध्यम उत्पन्न गटात स्थान मिळवले.
२००९ साली श्रीलंकेने लष्करी कारवाईत ‘लिट्टे’च्या दहशतवाद्यांना ठेचून काढल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांनी श्रीलंकेला मानवाधिकारांच्या हननाबद्दल आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचण्याचा प्रयत्न केला. या परिस्थितीत चीन श्रीलंकेच्या मागे खंबीरपणे उभा राहिला. युद्धातील विध्वंसानंतर देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी चीनने श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देऊ केले. त्यातून हंबनटोटा बंदर, विमानतळ, महामार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि ’स्मार्ट’ शहर असे अनेक प्रकल्प उभे राहिले. पण, प्रकल्प बांधताना त्यांच्या व्यवहार्यतेचा विचार न केल्याने अल्पावधीतच ते पांढरे हत्ती बनून आज श्रीलंकेच्या गळ्यातील फास ठरले. कर्ज परत करण्याची क्षमता नसल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठिकाणे चीनच्या घशात गेली. कोलंबो बंदरात चीनच्या युद्धनौका आणि पाणबुड्यांचा वावर सुरू झाला. भारताला वेढण्याच्या तसेच हिंद महासागरातील व्यापार मार्गांवर नजर ठेवण्याच्या चीनच्या योजनेत श्रीलंका एक महत्त्वाचे प्यादे बनला.
’चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर’ प्रकल्पांतर्गत चीनकडून पाकिस्तानमध्ये ६२ अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्यात येणार होती. यात बलुचिस्तानातील ग्वादर बंदराचा विकास, शहर आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास, ११०० मेगावॅट क्षमतेचे दोन अणुऊर्जा प्रकल्प, औष्णिक, जल आणि सौरऊर्जा प्रकल्प, महामार्ग आणि रेल्वेमार्ग, विशेष आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रे आणि सिंकियांग या आपल्या मुस्लीमबहुल प्रांतातील वस्त्यांना अन्न-धान्य पुरवण्यासाठी विशेष कृषिक्षेत्रांचा समावेश होता. यातील अनेक प्रकल्प अर्धवट पूर्ण झाले आहेत. आज पाकिस्तानकडे अवघा तीन अब्ज डॉलर परकीय गंगाजळीचा साठा उरला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून साडेसहा अब्ज डॉलरच्या कर्जपुरवठ्याबाबत चर्चेच्या नऊ फेर्‍या पार पडल्या आहेत. पाकिस्तानच्या डोक्यावरील कर्जाचा आकडा १२६ अब्ज डॉलरच्या वरती गेला असून यातील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज अवघे साडेसात अब्ज डॉलर आहे. चीनचे कर्ज ३० अब्ज डॉलर असून त्यातील बरेचसे कर्ज ‘चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर’ म्हणजेच ‘सीपेक’साठी वापरण्यात आले आहे. अशाच गोष्टी पाकिस्तान, मालदीव, इक्वेडॉर, झांबिया ते जिबूती या देशांतही झाल्या.
विकसनशील देशांनी चीनच्या कर्जातून पांढरा हत्ती ठरणार्‍या पायाभूत विकास प्रकल्पांची उभारणी केल्यानंतर जगात एकापाठोपाठ एक मोठी आर्थिक संकटं आली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षकाळात अमेरिकेच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे ताणली गेलेली जागतिक व्यापार श्रृंखला, ‘कोविड-१९’ मुळे आलेली जागतिक मंदी आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे आलेली महागाई यामुळे अनेक देश अभूतपूर्व आर्थिक संकटातून जात आहेत. यातील विकसनशील देशांची अवस्था अधिक बिकट आहे. या संकटांमुळे जागतिक व्यापारी साखळ्या तुटल्या. एकापाठोपाठ एक देशांनी भारताचे अनुकरण करत ‘आत्मनिर्भरते’चा नारा दिला. त्यामुळे ‘बेल्ट-रोड’ प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्हं निर्माण झाले. मजबूत होणारा डॉलर, चलनाचे अवमूल्यन, कच्च्या तेलाच्या गगनाला भिडणार्‍या किमती, रशियावरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे गहू आणि अन्य शेतमालाच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ यातून त्यांच्या अर्थव्यवस्था भरडून निघत आहेत. चीनने दिलेली कर्ज परत करायची वेळ आली असताना या देशांच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे विकसनशील देशांना कर्जमाफी देण्याच्या ‘जी २०’ देशांच्या प्रयत्नांत चीन सहभागी होण्यास फारसा उत्सुक नाही. अशी कर्जमाफी दिली नाही तर या देशांमध्ये चीनविरोधातील रोष अधिक तीव्र व्हायचा आणि दिली तर चीननेच दिलेल्या कर्जाचा चीनभोवती गळफास बसायचा अशी विचित्र अवस्था झाली आहे. चीनने कर्ज दिलेले देश दिवाळखोरीत गेले, तर त्याचा चीनच्या अर्थव्यवस्थेसोबतच परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणावरही मोठा परिणाम होणार आहे.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.
अनय जोगळेकर
आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारणाचे अभ्यासक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक आणि विशेष प्रकल्पाधिकारी म्हणून ते गेली १२ वर्षं कार्यरत आहेत. वाणिज्य शाखेतील पद्व्युत्तर शिक्षणानंतर त्यांनी पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे. एकात्मिक जलव्यवस्थापन या विषयात ते मुंबई विद्यापीठातून पीएचडी करत आहेत. इंटरनेट, तंत्रज्ञान, समाज माध्यमं आणि जागतिकीकरण हे त्यांच्या आवडीचे विषय आहेत. संगणकीय मराठी आणि भारतीय भाषांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान सहजतेने उपलब्ध व्हावे यासाठी त्यांनी काम केले असून सध्या राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळात ते अशासकीय सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. मुक्त स्तंभलेखक म्हणून ते गेली ८ वर्षं विविध वर्तमानपत्र तसेच ब्लॉगच्या माध्यमातून लिहित आहेत.