हर घर बिजली!

"गेल्या नऊ वर्षांत भारताच्या वीजनिर्मिती क्षमतेत १९३ गिगावॅटपेक्षा जास्त भर पडली, ज्यामुळे आपला देश विजेच्या तुटीतून वीज अनुशेषात रुपांतरित झाला,” असे केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांनी नुकतेच जाहीर केले. ऊर्जा मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय ऊर्जा क्षेत्राने गेल्या दशकात मोठा पल्ला गाठला असून, वीज तुटीतून वीज अधिशेष राष्ट्रात रुपांतरित केले आहे. २०१४-१५ या कालावधीत पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात ९७५०१.२ मेगावॅट, तर ९६२८२.९ मेगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेची भर पडली आहे. मार्च २०१४ मधील २ लाख ४८ हजार ५५४ मेगावॅट विजेची उत्पादन क्षमता ७० टक्क्यांनी वाढली असून, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ती ४ लाख २५ हजार ५३६ मेगावॅट इतकी झाली आहे. भारताच्या वीज उत्पादनात झालेली ही वाढ लक्षणीय अशीच. लाखो नागरिकांचे जीवन उजळवण्याच्या तसेच देशाच्या आर्थिक विकासाला शक्ती देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून याला मानले जाईल.

कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प राबवून तसेच नवी उपकेंद्रे उभी करत, वितरण व्यवस्था मजबूत करण्यावर सरकारने भर दिला. म्हणूनच ग्रामीण भागातील विजेची उपलब्धता २०१५ मधील १२ तासांवरून २०२३ मध्ये २०.६ तासांवर गेली आहे. शहरी भागातही २३.६ तास वीज उपलब्ध आहे. ऊर्जेची गरज तसेच पुरवठा यांतील तफावत २०१३-१४ मधील ४.२ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये केवळ ०.३ टक्के इतकीच आहे. सातत्याने मागणीत होत असलेल्या वाढीमुळे वीजनिर्मिती क्षमतेत वाढ झाली, असेही म्हणता येईल. अलीकडच्या काही वर्षांत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारत ओळखला जात आहे. तसेच २.८६ कोटी कुटुंबांना नवीन वीजजोडणी देण्यात आली. म्हणून मागणीत वाढ होत आहे.

वीजनिर्मितीत झालेल्या या वाढीचे अनेक सकारात्मक परिणाम आहेत. आर्थिक वाढीसाठी विश्वासार्ह तसेच सुलभ वीज ही मूलभूत गरज आहे. वीज उपलब्धता औद्योगिक क्रियाकलापांना चालना देते, गुंतवणूक आकर्षित करते, तसेच विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगारनिर्मिती करते. केंद्र सरकारने देशातील प्रत्येक गावात वीजपुरवठा करण्याचे धोरण आखल्यानेच, ग्रामीण भागातील लाखो नागरिकांचे जीवन उजळले आहे. त्यांचे जीवनमान सुधारले आहे. शिक्षण तसेच आरोग्य सेवांची उपलब्धता वाढवण्यात, या क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील दरी कमी करण्यासही वाढीव वीजनिर्मितीने मदत केली आहे. एकूणच सर्वसमावेशक विकासाला चालना देण्याबरोबरच, राहणीमान सुधारण्याचे मोलाचे काम ऊर्जा क्षेत्राने केले, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.

वीजनिर्मिती क्षमता वाढवताना सरकारने कोळशावरचे अवलंबन कमी करत, अक्षयऊर्जा विस्ताराला प्राधान्य दिले. वीज वितरणातील गळती शोधून काढत, त्यासाठी कार्यक्षम यंत्रणा उभारण्यावर भरही देण्यात आला. नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी, ग्रीडचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. अक्षयऊर्जा तसेच ग्रीड आधुनिकीकरणातील गुंतवणुकीसाठी भरीव आर्थिक संसाधनांची तरतूद करण्यात येत आहे. दीर्घकालीन शाश्वतेसाठी खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येत आहे. भारताने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅटचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ते साध्य केल्यास जीवाश्म इंधनावरील अवलंबन कमी होईल. नवीकरणीय ऊर्जा तंत्रज्ञान, ऊर्जा साठवण यांसाठी भर दिला जात आहे. नवीकरणीय ऊर्जेला प्राधान्य देत, पायाभूत सुविधांचे करण्यात येत असलेले आधुनिकीकरण केवळ भारताच्या विकासाच्या इंजिनाला सामर्थ्यवान करत आहे, असे नाही तर येणार्‍या पिढ्यांसाठी अधिक स्वच्छ तसेच अधिक शाश्वत भविष्याचा मार्ग मोकळा केला जात आहे.

नूतनीकरणीय ऊर्जेच्या संक्रमणाला गती देत, भारताने सौर, पवन तसेच अन्य अक्षयऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवण्यावर भर दिला आहे. २०३० पर्यंत जीवाश्म नसलेल्या इंधन स्रोतांमधून स्थापित ऊर्जा क्षमतेच्या ५० टक्के आणि २०४० पर्यंत १०० टक्के साध्य करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. भारताची ऊर्जा तीव्रता तुलनेने जास्त आहे. २०३० पर्यंत ती ३० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे, हा त्याचाच एक भाग. अधिक ऊर्जा-कार्यक्षम उपकरणे वापरणे, हाही उपाययोजनांचा एक भाग आहे. उत्सर्जनाचे प्रमुख केंद्र हे वाहतूक क्षेत्र आहे. त्यामुळेच वाहतूक क्षेत्रात ‘डीकार्बनायझेशन’ करण्याचे मार्ग शोधले जात आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे, सार्वजनिक वाहतूक सुधारणे आणि खासगी गाड्यांचा वापर कमी करणे यांसाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत असून, विजेची मागणीही अर्थातच वाढत आहे. सौरऊर्जा हा विजेचा स्वच्छ आणि परवडणारा स्रोत. म्हणूनच देशाची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी तो योग्यही आहे. २०३० पर्यंत ४५० गिगावॅट सौरऊर्जा क्षमता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट भारत सरकारने ठेवले आहे. त्यासाठी सौरऊर्जा विकास आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक आवश्यक आहे. सौरऊर्जा उद्योग आर्थिक विकासाला चालना देणारा असून, जीवाश्म इंधनावरील भारताचे अवलंबन कमी करणारा ठरणार आहे. हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासही त्याची मदत होणार आहे. म्हणूनच भारताने सौरऊर्जा उत्पादनात आघाडी घेतली आहे. देशाकडे त्यासाठी आवश्यक ती संसाधने असून, मुख्यतः केंद्र सरकारचे याला पाठबळ आहे. २०१४ मध्ये पहिल्यांदा भाजप सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा देशातील हजारो खेडी विजेपासून वंचित होती. आज देशातील प्रत्येक गावात वीज पोहोचली आहे. आता प्रत्येक घरात ती पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न होत आहे. वाढती वीजनिर्मिती ही त्याचेच द्योतक आहे.