भारत-इटली संबंध मजबुतीकडे

अगस्ता वेस्टलॅण्ड घोटाळ्याने दोन्ही देशांमध्ये तणावपूर्ण संबंध निर्माण झाले होते. फेब्रुवारी २०१० मध्ये युपीए सरकारने ब्रिटिश-इटालियन कंपनी ‘अगस्ता वेस्टलॅण्ड’सोबत ‘व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर’ खेरदीसाठी एक करार केला होता. या करारांतर्गत वायुदलासाठी १२ हेलिकॉप्टर खरेदी केले जाणार होते. या कराराची किंमत ३ हजार, ६०० कोटी रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, जानेवारी २०१४ मध्ये कराराच्या अटी-शर्ती पूर्ण न होणे आणि ३६० कोटींच्या लाचप्रकरणी भारताने हा करार रद्द केला. ‘एनरिका लेक्सी’ प्रकरणानेही दोन्ही देशांत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. २०१२ साली भारतीय नौसेना आणि तटरक्षक दलाने ’एनरिका लेक्सी’नामक तेल टँकर जहाजावर तैनात इटलीच्या दोन नौसैनिकांना ताब्यात घेतले होते. त्यांच्यावर दोन भारतीय मच्छीमारांची गोळी मारून हत्या केल्याचा आरोप होता. अशा अऩेक तणावपूर्ण घटनांमुळे भारत-इटली संबंधांत तेढ निर्माण झाला होता.

नोव्हेंबर २०२१ मध्ये भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने इटालियन संरक्षण कंपनी ‘लिआनार्डो’वरील एक दशकांपूर्वीची बंदी हटवली. त्यामुळे इटलीच्या संरक्षण सहकार्याला नवसंजीवनी मिळाली. यानंतर भारताच्या स्कॉर्पिंग श्रेणीच्या पारंपरिक पाणबुड्यांसाठी हेविवेट टॉर्पिडो प्रदान करण्याबाबत चर्चा झाली. ज्यामुळे ९८ ब्लॅक शॉट हेविवेट टॉर्पिडो मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, जी लिओनार्डोवरील बंदीमुळे धूसर झाली होती. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये दोन्ही देशांत स्पेक्ट्रममधील सहकार्यासाठी सहमती झाली. यावेळी दोन्ही देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांनी विविध विषयांवर सहमती झाल्याचे जाहीर केले. यावेळी संयुक्त समुद्री अभ्यास, प्रशिक्षण, महत्त्वपूर्ण माहितीचे आदानप्रदान करणे आणि समुद्री सुरक्षा वाढविण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

२०२३ मध्ये सर्वाधिक सैन्य खर्च करणार्‍या देशांमध्ये भारत तिसर्‍या क्रमांकावर होता. भारताला संरक्षण क्षेत्रात आधुनिकीकरण करणे आवश्यक असून त्यासाठी विविध देशांचे सहकार्य आवश्यक आहे. भारत आतापर्यंत शस्त्रखरेदीसाठी सर्वाधिक रशियावर अवलंबून राहिलेला आहे. मात्र, आता अमेरिकेनेही भारताला एक प्रमुख संरक्षण सहकारी म्हणून मान्यता दिली आहे. तसेच, चिनी प्रभावाचा सामना करण्यासाठी अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्रात भारताचे महत्त्व अधोरेखित करत असतो.