आता बदल घडवाच!

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात कॉलेजियम पद्धतीने न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या केल्या जातात. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायमूर्तीच संभाव्य न्यायमूर्तींची नावे केंद्र सरकारकडे पाठवतात. केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर ते लोक न्यायमूर्तीपदी विराजमान होतात. याचाच अर्थ न्यायाधीशच न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात. मात्र, या व्यवस्थेविरोधात गेल्या काही काळापासून विरोधाचा सूर उमटू लागला आहे. या पद्धतीविषयी विद्यमान केंद्र सरकार नाराज असल्याचे स्पष्ट आहे, त्यामुळेच कायदामंत्री असताना किरेन रिजिजू यांनी एका कार्यक्रमात कॉलेजियम व्यवस्था आणि सर्वोच्च न्यायालयाविषयी अनेक गौप्यस्फोट केले होते. त्याचप्रमाणे यापूर्वी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग लागू केला होता; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द ठरविला होता. त्यामुळे या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयात यामध्ये धुसफूस होतच राहणार आहे. मात्र, आता या मुद्द्यावर कायमच तोडगा काढून बदल घडवायची वेळ आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात रविवारी म्हणजे दि. २६ नोव्हेंबर रोजी ’संविधान दिन’ साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संबोधित केले. यावेळी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूडदेखील उपस्थित होते. यावेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीविषयी अतिशय महत्त्वाचे प्रतिपादन केले. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या व्यवस्थेमध्ये आता बदल घडावाच, हे स्पष्ट झाले आहे.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या की, “ऑल इंडियन ज्युडिशियल सर्व्हिस’ (एआयजेएस) अशी एक प्रणाली तयार केली जाऊ शकते, ज्या अंतर्गत प्रतिभावान तरुणांची निवड केली जाऊ शकते आणि त्यांना खालच्या स्तरावरून वरपर्यंत आणले जाऊ शकते. ज्यांना न्यायालयांच्या खंडपीठावर काम करायचे आहे, त्यांची देशभरातून निवड झाली पाहिजे, जेणेकरून प्रतिभावान तरुणांचा एक समूह तयार होईल. अशी व्यवस्था त्या सामाजिक समुदायांनादेखील संधी देईल, ज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. जर प्रत्येकाला न्याय मिळाला, तर त्याद्वारे समानतेचे तत्त्व बळकट होईल,“ असे त्या म्हणाल्या आहेत. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या या मतानंतर न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या व्यवस्थेविषयी पुन्हा चर्चेस प्रारंभ होणार, यात कोणतीही शंका नाही.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, भारतीय विधी आयोगाने १९८६ मध्ये जारी केलेल्या ११६व्या अहवालात ‘एआयजेएस’च्या स्थापनेची शिफारस केली होती. १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विधी आयोगाच्या शिफारशींची लवकरात लवकर तपासणी करून केंद्राने लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी, असा निर्णय दिला होता. ‘एआयजेएस’चा तयार करण्याचा प्रस्ताव तेव्हापासून काही वर्षांपासून चर्चेत आहे. मात्र, मतभेदांमुळे आजपर्यंत कोणतीही महत्त्वपूर्ण प्रगती झालेली नाही. केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की केंद्र आणि न्यायपालिका यांच्यात या मुद्द्यावर गतिरोध आहे. जानेवारी २०१७ मध्ये कायदा मंत्रालयाने ‘एआयजेएस’च्या स्थापनेवर औपचारिक चर्चा केली होती. २०१८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या भरतीसाठी ‘एआयजेएस’ची स्थापना करण्याचे आदेश देणार्‍या जनहित याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला होता. त्यासाठी न्यायालयाने ‘एआयजेएस’ची स्थापना न्यायिक आदेशाने करता येणार नाही, असे कारण दिले होते.

मात्र, २०२१ साली तत्कालीन केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी देशातील आठ राज्ये आणि १३ उच्च न्यायालये ’एआयजेएस’च्या बाजूने नसल्याचे सांगितले होते. त्याचवेळी एकूणच न्याय वितरण प्रणाली आणि न्यायालयीन व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी तयार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा महत्त्वाची आहे, असे केंद्र सरकारचे मत असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारदेखील न्यायव्यवस्थेमध्ये असा बदल घडविण्यास सज्ज असल्याचे स्पष्ट आहे.

देशाच्या न्यायपालिकेविषयी ’संविधान दिना’चेच औचित्य साधून उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीदेखील महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयातर्फे आयोजित कार्यक्रमास उपराष्ट्रपतींनी संबोधित केले. ”घटनासभेने भारतीय राज्यघटना विकसित केली, त्यावेळचा संदेश अतिशय स्पष्ट असून, तो संसदेविषयी आहे. भारतीय राज्यघटनेची शिल्पकार कार्यपालिका किंवा न्यायपालिका नसून संसद आहे, असे घटना समितीने अतिशय स्पष्टपणे म्हटले आहे,” असे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले आहे.

संसद सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लिहू शकत नाही आणि त्याचप्रमाणेसर्वोच्च न्यायालयही आमच्यासाठी कायदा करू शकत नाही, असे उपराष्ट्रपतींनी स्पष्ट केले आहे. अर्थात, उपराष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयास आपल्या मर्यादांची जाणीव करून देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीदेखील केंद्र सरकारने संसदेत पारित केलेल्या ‘एनजेएसी’ला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर अतिशय संतप्त प्रतिक्रिया वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एनजेएसी’ रद्द करणे म्हणजे संसदेच्या हक्कांवर अतिक्रमण असल्याचे त्यांनी अतिशय स्पष्ट शब्दात म्हटले आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या हक्कांवर सतत अतिक्रमण करण्याविषयीदेखील उपराष्ट्रपती अतिशय स्पष्ट शब्दात बोलत असतात. आता राष्ट्रपतींनीदेखील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांविषयी नवी व्यवस्था असावी, असे सांगितले आहे. त्यामुळे आगामी काळात न्यायव्यवस्थेमध्ये मोठे बदल होण्यास हरकत नाही.