वस्त्रोद्योग क्षेत्रात दर्जात्मक उत्पादन व उत्पादकतेच्या जोडीलाच नावीन्य-कल्पकता, संशोधन स्थायी स्वरुपातील विकास व त्याशिवाय उद्योजकतेवर भर दिला जातो. याच धोरणांना अनुसरून केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने विशेष बाब म्हणून, वस्त्रोद्योगाशी संबंधित स्टार्टअप धोरण जाहीर केले आहे. या नव्या उपक्रमाविषयी...
केंद्र सरकारने नव्याने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार, तंत्रज्ञानासह वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील उद्योजक-स्टार्टअपसाठी प्रत्येकी ५० लाखांपर्यंत अर्थसाहाय्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याच निर्णयांतर्गत देशात राष्ट्रीय स्तरावर वस्त्रोद्योग उद्योगात प्रगत तंत्रज्ञानासह संशोधनपर विकासासाठी २६ शैक्षणिक संशोधन संस्थांना ’विशेष प्रशिक्षण संस्था’ म्हणून मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या प्रयत्नांना अधिक गती व पाठबळ प्रदान करण्यासाठी २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून वस्त्रोद्योग व संबंधित तंत्रज्ञान विषयातील विशेष पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. यातून वस्त्रोद्योगाच्या उत्पादन उत्पादकताच नव्हे, तर तंत्रज्ञानापासून निर्यातवाढीपर्यंत कुशल मनुष्यबळ प्रदान केले जाणार आहे.यामागाचे मुख्य कारण म्हणजे, वस्त्रोद्योग क्षेत्रात झालेले आमूग्राम परिवर्तन. कापड उत्पादनानंतरचा पारंपरिक वस्त्रोद्योग यापूर्वी नित्योपयोगी कपडे व तत्संबंधी आकर्षक स्वरुपातील कपड्यांपुरताच मर्यादित होता. मात्र, आता त्यांच्या स्वरुपात मोठे आणि मूलगामी बदल झाले आहेत. या बदलांमध्ये तंत्रज्ञानाची मोठी भूमिका राहिली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कापड आणि कपड्यांच्या आरेखनापासून आकर्षकपणापर्यंतचा समावेश करावा लागेल, यामुळे अर्थातच वस्त्रोद्योग क्षेत्राला नव्याने उभारी प्राप्त झाली आहे.
तंत्रज्ञानामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्रात झालेल्या अथवा होऊ घातलेल्या परिणामांना नजीकच्या काळात जागतिक स्वरूप प्राप्त केले आहे. यामध्ये कापडाचा दर्जा व कपड्यांचे नावीन्य याबाबी जागतिक स्तरावर प्रामुख्याने जाणवतात. जागतिक स्तरावर यासंदर्भातील उदाहरणे सांगायची म्हणजे, ऑस्ट्रियामध्ये नव्या व विकसित कापडाद्वारे शरीराचे सर्व ऋतूंमध्ये संरक्षण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. नेदरलॅण्ड्समध्ये उत्पादन प्रक्रियेतील निरुपयोगी कपड्यांचा उपयोग रस्ते बांधणी प्रकल्पांसाठी तर क्रोएशियामध्ये अशा कपड्यांचा उपयोग विमानतळांच्या हवाईपट्टी उभारणीसाठी केला जातो, यामुळे रस्ते बांधणीला सुरक्षेची बळकटी मिळते, असा या देशांचा अनुभव आहे. इस्रायलमध्ये संशोधनासह नव्याने विकसित करण्यात आलेल्या कपड्यांमुळे सैन्यदलासाठी बदलल्या ऋतुमानाप्रमाणे पोशाखाची निर्मिती केली जाते. ही झाली जागतिक स्तरावरील वस्त्रोद्योग तंत्रज्ञानावरील बदलांची काही प्रमुख मोजकी उदाहरणे. अर्थात, यासंदर्भात भारतानेसुद्धा भरीव कामगिरी केली आहे.सद्यःस्थितीत भारतातील वस्त्रोद्योगाकडे नवोदित उद्योग म्हणून पाहिले जाते. परिणामी, या व्यवसाय क्षेत्रात दर्जात्मक उत्पादन व उत्पादकतेच्या जोडीलाच नावीन्य-कल्पकता, संशोधन स्थायी स्वरुपातील विकास व त्याशिवाय उद्योजकतेवर भर दिला जातो. याच धोरणांना अनुसरून केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने विशेष बाब म्हणून, वस्त्रोद्योगाशी संबंधित स्टार्टअप धोरण जाहीर केले आहे. या नव्या उपक्रमाला (GREAT) म्हणजेच (Grant for Research and Entrepreneurship Across Aspiring Innovators in Technical Textiles) असे मोठे सार्थ नाव दिले आहे. याअंतर्गत संशोधनासह तंत्रज्ञान विकासावर भर देण्यात येणार आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे असणार्या (GREAT) अंतर्गत वस्त्रोद्योगाला सर्वांगीण व व्यापक स्वरूप प्रदान करण्यात येणार असून, त्यासाठी पुढील मुद्द्यांवर भर दिला जाणार आहे.
वस्त्रोद्योगाची व्यापक उपयोगिता
वस्त्रोद्योगाचे जनसामान्यांच्या संदर्भात असणार्या महत्त्वाला अधिक ग्राहकाभिमुख बनवून, त्यांची उपयुक्तता वाढविणे, यामध्ये ग्रामीण, निमशहरी, शहरी व महानगर स्तरावरील ग्राहकांचा समावेश करून त्यासाठी ग्रामीण व कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक कापड आणि कपडे व त्याशिवाय औद्योगिक क्षेत्र, क्रीडा क्षेत्र, संरक्षण दल इत्यादींच्या गरजांची पूर्तता करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे वस्त्रोद्योग क्षेत्रात ग्राहकाभिमुख अशी वाढ होणार आहे.
तंत्रज्ञानासह आधुनिक विविधता
प्रगत आणि आधुनिक, विकसित तंत्रज्ञानामुळे व्यावसायिकतेला विविधतेची जोड देणे, वस्त्रोद्योगात कापड व तयार कपडे या विषयात बदलत्या फॅशनसह नावीन्य फार महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे त्यासाठी ग्राहकांसह ग्राहकांच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला ३डी-४डी यांसारख्या प्रगत व अद्ययावत तंत्रज्ञानाची साथ देण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल.
बदलत्या व प्रगत भारताचा विकास स्थायी स्वरुपात असावा, यावर भर दिला जाणार आहे. त्यानुसार वस्त्रोद्योगातसुद्धा स्थायी व दीर्घगामी विकासाची जोड देण्यासाठी उत्पादन प्रक्रियेला अधिक स्थायी व शाश्वत विकासाची साथ दिली जाणार आहे, याचा लाभ वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या सकारात्मक व स्थायी विकासासाठी होणे अपेक्षित आहे.
’ग्रेट’ उपक्रमांतर्गत परंपरागत वा प्रचलित वस्त्रोद्योग प्रक्रियेला अद्ययावत व प्रगत तंत्रज्ञानाची जोड देणे आवश्यक ठरते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञान शैक्षणिक व संशोधन संस्थांचे साहाय्य घेतले जाणार आहे. यातून नव्या कल्पना व नावीन्यपूर्ण उत्पादन प्रक्रियेचा लाभ उद्योगांना तर मिळेलच. शिवाय नव्याने प्रशिक्षित विद्यार्थी व संशोधकांच्या कल्पक अभ्यासाचा लाभ नजीकच्या भविष्यात शकेल.वरील बाबींची उद्दिष्टपूर्ती वस्त्रोद्योग क्षेत्राशी संबंधित ’स्टार्टअप’च्या माध्यमातून व्हावी, अशी अपेक्षा व उपक्रमांतर्गत स्टार्टअपसाठी पुढील बाबींवर विशेष भर दिला जाणार आहे.
’ग्रेट’ उपक्रमांतर्गत स्टार्टअपअंतर्गत वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील नवउद्योजकांना १८ महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीसाठी ५० लाखांपर्यंतचे वित्तीय साहाय्य देण्यात येईल. यामध्ये नवीन तंत्रज्ञान व उत्पादन पद्धतींचा समावेश असेल.
प्रकल्प-प्रोत्साहन :नवीन उत्पादन प्रक्रियेशी निगडित प्रयोग-प्रक्रिया व नव्या मशीनरीच्या किमतीपैकी दहा टक्के रक्कम नवागतांना प्रोत्साहनपर राशी स्वरुपात दिली जाईल.
विशेष प्रक्रिया क्षेत्राला प्राधान्य
वस्त्रोद्योगाच्या पूरक व उपयुक्त अशा नव्या व नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाईल. याशिवाय वस्त्रोद्योग क्षेत्राशी संबंधित ज्ञान व तंत्रज्ञानाचा अधिक व्यापक व परिणामकारक स्वरुपात उपयोग करण्याच्या उद्देशाने वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने देशांंतर्गत प्रमुख २६ शिक्षण-संशोधन सामंजस्य करारातील मुख्य तरतुदीनुसार, या संस्थांनी आपापल्या क्षेत्रातील वस्त्रोद्योगाला पूरक व आवश्यक ज्ञान-तंत्रज्ञान देण्यासाठी संशोधनासह प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.वरील निवडक संस्थांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील उल्लेखनीय कामगिरी बजावणार्या आयआयटी दिल्ली, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जालंदर, दुर्गापूर व कर्नाटक, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नोलॉजी मुंबई, अण्णा विद्यापीठ अॅमिठी विद्यापीठ इत्यादी प्रतिष्ठित संस्थांचा समावेश योजनापूर्वक समावेश करण्यात आला आहे.या सर्व ‘ग्रेट’ उपक्रम व प्रयत्नांमुळे वस्त्रोद्योग उद्योगाला नवे रूप आणि व्यावसायिक बळकटी लाभणार आहे. परिणामी, भारतीय वस्त्रोद्योगाला नवे कपडे आणि ग्राहकांना नावीन्यपूर्ण रूपडे, असा दुहेरी लाभ नजीकच्या भविष्यकाळात होणार आहे.
-दत्तात्रय आंबुलकर
(लेखक एचआर व्यवस्थापन सल्लागार आहेत