‘स्वराज’च्या नावे ‘शराब’चा खेळ?

'सक्तवसुली संचालनालय’ अर्थात ‘ईडी’ने दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवार, दि. २ नोव्हेंबरला हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे केजरीवाल यांनी या समन्सवरुन राजकारण केले. आपल्याला आरोपीप्रमाणे ‘ईडी’ने बोलाविल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला. त्याचप्रमाणे ‘ईडी’ने भाजपच्या सांगण्यावरून आपल्याला अटक करण्याचा निर्णय घेतल्याचाही दावा त्यांनी केला. त्याचप्रमाणे पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका, दिवाळी असल्याने आपल्याला आता लगेचच चौकशीसाठी येता येणार नाही, असाही अजब दावा त्यांनी केला आहे. अर्थात, चौकशीसाठी गैरहजर राहिलेल्या केजरीवाल यांच्याविरोधात ‘ईडी’ योग्य ती कार्यवाही करेलच.

मात्र, चौकशीस गैरहजर राहून आणि राजकीय आरोप करून केजरीवाल स्वतःबद्दल संशय निर्माण करत आहेत, हे नक्की. या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल आणि त्यांचे सवंगडी ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यावर आरोप करतात, त्यांचे उदाहरण अतिशय बोलके आहे. कारण, गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असताना नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्याविरोधात गुजरात दंगलीचे कूभांड रचून तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची तीन तास ‘एसआयटी’ चौकशी करण्यात आली होती, तर अमित शाह यांना अटकदेखील करण्यात आली होती. त्यावेळी या दोघा नेत्यांनी केजरीवाल वा अन्य नेत्यांप्रमाणे आकांडतांडव केले नव्हते.

त्या पार्श्वभूमीवर काही वर्षांपूर्वी दररोज उठून नवे आरोप करणार्‍या केजरीवाल यांना तर केवळ चौकशीचे समन्स पाठविले आहे. अर्थात, दिल्ली मद्य घोटाळ्यामध्ये केजरीवाल यांच्या सहकार्‍यांनी केलेले कारनामे पाहूनच केजरीवाल यांना चौकशीस जाण्याचीदेखील भीती वाटते की काय, हा प्रश्न निर्माण होणे साहजिकच. दिल्ली मद्य घोटाळ्याच्या बाबतीत सध्या अतिशय वेगवान घडामोडी घडत आहेत. त्यातील एक महत्त्वाची घडामोड दि. ३० ऑक्टोबर रोजी घडली, ती म्हणजे मद्य घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. जामीन फेटाळताना न्यायालयाने अतिशय महत्त्वाची टिप्पणीदेखील केली.

 

न्यायालयाने म्हटले की, ‘सक्तवसुली संचालनालया’ने ३८८ कोटी रुपयांचा अवैध व्यवहार किंवा घोटाळा झाल्याचे सिद्ध केले आहे. मात्र, त्याचे दुवे अद्याप स्थापित झालेले नाहीत. अर्थात, त्याविषयी ‘ईडी’ तपास करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याचाच अर्थ असा की, मद्य धोरणामध्ये घोटाळा झाला असल्याचे न्यायालयानेही एकप्रकारे मान्य केले आहे. या ३८८ कोटी रुपयांच्या व्यवहाराचे दुवे शोधण्यासाठीच न्यायालयाने ‘ईडी’ला सहा महिन्यांचा अवधी दिला आहे आणि असा घोटाळा झाला असेल तर मुख्यमंत्री म्हणून अरविंद केजरीवाल यांना त्याची माहिती नव्हती, हा दावा अतिशय दूधखुळेपणाचा ठरतो. या सर्व प्रकारामध्ये केजरीवाल यांच्याकडे कोणतेही खाते नव्हते अथवा त्यांनी कशावरही स्वाक्षरी केली नाही, असा दावाही करण्यात येतो. मात्र, न्यायालयामध्ये असा दावा टिकू शकत नाही. कारण, मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल आपली जबाबदारी अशाप्रकारे टाळू शकत नाहीत. त्याचवेळी केजरीवाल यांना ‘ईडी’ने समन्स बजावणे याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, केजरीवाल आता यातून सहजासहजी बाहेर पडू शकत नाहीत.

केजरीवाल फार-फार तर चौकशीची पुढे ढकलू शकतात. मात्र, कधी ना कधी त्यांना चौकशीला सामोरे जावे लागणारच आहे. हे सुडाचे राजकारण आहे, असे आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते आणि नेते म्हणत आहेत. मात्र, गत सुनावणीवेळी मनीष सिसोदिया न्यायालयात हजर झाले. तेव्हा आणि त्यापूर्वीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांवर काही टिप्पण्या केल्या, तेव्हा आम आदमी पक्षाने ‘जितं मया’ असे दावे करून सिसोदिया यांना थेट ‘क्लिन चीट’च देऊन टाकली होती. मात्र, आता पुन्हा एकदा त्याच तपास यंत्रणांवर आम आदमी पक्ष टीका करून आपले गोंधळलेपण दाखवून देत आहेत. ‘ईडी’ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सल्ल्यानुसार, न्यायिक प्रक्रिया आणि तपास प्रक्रियेत विलंब होता कामा नये. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी लक्षात घेऊन आपले मत दिले आहे. तपास यंत्रणा चुकीची असेल, तर सर्वोच्च न्यायालय त्यानुसार कारवाई करेल. तपास योग्य पद्धतीने व्हावा, अशी न्यायालयाचीही इच्छा आहे.

 

दिल्ली मद्य घोटाळा हा केवळ दिल्लीपुरताच मर्यादित राहणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले असून, त्याचे तार आता पंजाबपर्यंत गेले आहेत. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आम आदमी पक्षाचे मोहालीचे आमदार कुलवंत सिंह यांच्या घरावर आणि कार्यालयावर टाकण्यात आलेले छापे. कुलवंत सिंग यांनी हा सामान्य तपासाचा भाग असल्याचे म्हटले असले, तरीदेखील याचा संबंध मद्य घोटाळ्याशीच असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कुलवंत सिंग हे पंजाब विधानसभेचे सर्वात श्रीमंत आमदार असून, ते बांधकाम व्यवसाय आणि मद्य व्यवसायातही कार्यरत आहेत. ज्या दिवशी ‘ईडी’ने केजरीवाल यांना समन्स बजावले, त्याच दिवशी कुलवंत सिंग यांच्यावर छापेमारी झाली होती. सुमारे १३ तास चाललेल्या तपासात यंत्रणांनी काही ठोस पुरावे गोळा केले असल्याचे समजते.

विशेष बाब म्हणजे, आम आदमी पक्षाचे नेते राघव चढ्ढा पंजाब सरकारच्या त्याच उत्पादन शुल्क धोरणाचे समर्थन करत होते, ज्या अंतर्गत दिल्लीत घोटाळा झाला आहे. पंजाबच्या बाबतीत जे धोरण योग्य आहे, ते दिल्लीच्या संदर्भात चुकीचे कसे, असा प्रश्न राघव चढ्ढा यांनी उपस्थित केला आहे. राघव चढ्ढा यांचा पंजाब सरकारच्या कामकाजात मोठा हस्तक्षेप आहे आणि दिल्लीतील काही नेते पंजाब सरकारच्या कामकाजावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत, असेही म्हटले जाते. त्यामुळे आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी ज्या पद्धतीने दिल्लीमध्ये मद्य घोटाळा केला, तसाच घोटाळा पंजाबमध्ये तर केला नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. तसे झाल्यास याचा संबंध थेट मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यापर्यंत जाऊ शकतो. केवळ पंजाबच नव्हे, तर देशातील अन्य राज्यांमध्येही या घोटाळ्याचे तार नाहीत ना, याची चौकशीदेखील ‘ईडी’ व अन्य तपास यंत्रणांतर्फे केली जाऊ शकते.

आम आदमी पक्षातर्फे तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याची आवई उठविण्यात आली असली तरीदेखील त्यास जनाधार मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण, यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाविषयी काही टिप्पणी केली आहे. देशातील जनतेचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे, याचा केजरीवाल यांना विसर पडला असावा. त्यामुळेच कदाचित यावेळी केजरीवाल यांच्या रोजच्या आरडाओरड्यास जनता दाद देत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे भारताच्या राजकारणात अतिशय नाट्यमयरित्या आलेला, भ्रष्टाचार संपविण्याचा दावा करणारा आणि त्यासाठी ‘स्वराज’च्या रस्त्यावर चालण्याचे सांगणारा पक्ष अखेर ‘शराब’वर येऊन थांबल्याचे सध्या तरी दिसत आहे.