वनवासी विकासाचे विरोधकांपुढे आव्हान

भाजपने विरोधी पक्षांच्या राजकारणापुढे वनवासी विकासाचे नवे आव्हान उभे करण्याची रणनीती आखली आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवार, दि. १५ नोव्हेंबर रोजी ’वनवासी गौरव दिन’ साजरा केला. यावेळी पंतप्रधानांनी झारखंडमध्ये एका विशेष मिशनचा शुभारंभ केला. केंद्र सरकारने प्रामुख्याने असुरक्षित वनवासी गटांच्या (पीव्हीटीजी) विकासासाठी २४ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीदिनी बुधवार, दि. १५ नोव्हेंबर रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. बिरसा मुंडा यांचे जन्मस्थान असलेल्या उलिहाटू गावाला भेट देणारे मोदी हे पहिले पंतप्रधान ठरले आहेत. देशातील १८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ७५ ‘पीव्हीटीजी’ आहेत. ते २२० जिल्ह्यांमधील २२ हजार, ५४४ गावांमध्ये राहत असून त्यांची संख्या अंदाजे २८ लाख एवढी आहे.

हे वनवासी समूह अतिशय दुर्गम भागात राहतात. अभियानाच्या माध्यमातून त्यांना रस्ते, वीज, घरे, शुद्ध पाणी या मूलभूत सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. त्यांच्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि रोजगाराचीही व्यवस्था केली जाईल. या जमाती विखुरलेल्या असून वनक्षेत्रातील दुर्गम व दुर्गम भागात राहतात. ही कुटुंबे आणि वसाहतींना रस्ते आणि दूरसंचार जोडणी, वीज, सुरक्षित घरे, शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधी यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी योजना आखण्यात आली आहे. ग्रामीण रस्ते, ग्रामीण घरे आणि पिण्याचे पाणी समाविष्ट असलेल्या विद्यमान कल्याणकारी कार्यक्रमांतर्गत नऊ मंत्रालयांमार्फत ही योजना लागू केली जाईल. या दुर्गम वस्त्यांसाठी काही नियोजन नियम शिथिल केले जातील. ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’, ‘सिकलसेल रोग निर्मूलन’, ‘क्षयरोग निर्मूलन’, ‘१०० टक्के लसीकरण’, ‘पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना’, ‘पंतप्रधान मातृ वंदना योजना’, ‘पीएम पॉशन’ आणि ‘पीएम जन-धन योजना’ यासाठी कव्हरेज सुनिश्चित केले जाईल.

सध्या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या हिंदी पट्ट्यातील तीन राज्यांमध्ये प्रत्येक पक्ष वनवासी मतदारांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. भारताच्या लोकसंख्येमध्ये वनवासी समुदायाचा वाटा सुमारे नऊ टक्के आहे. स्वातंत्र्याच्या तब्बल ५२ वर्षांनंतर १९९९ साली पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळामध्ये आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाची स्थापना झाली. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या अनेक सभांमध्ये ही वस्तुस्थिती सांगितली आहे. याद्वारे वनवासी समुदायाच्या उत्थानासाठी भाजप प्रामाणिक प्रयत्न करत असल्याचा प्रचार भाजपतर्फे केला जात आहे.

भाजपने २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) राखीव असलेल्या ४७ जागांपैकी ३१ जागांवर घसघशीत विजय मिळविला होता. त्यामुळे आता २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला त्या यशाची पुनरावृत्ती करायची आहे. देशाच्या २०११ सालच्या जनगणनेनुसार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड या राज्यांमध्ये सर्वाधिक वनवासी लोकसंख्या एकवटलेली आहे. देशातील सुमारे ३१ टक्के एसटी मतदार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये राहतात. गेल्या दोन दशकांत भाजपने त्यांच्याकडे विशेषत्वाने लक्ष दिले, ही वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणावी लागेल. त्यामुळे आता २४ हजार कोटी रुपयांच्या नव्या प्रकल्पाद्वारे भाजपला या वर्गाला आणखी मजबूत करायचे आहे. त्यासाठी भाजपने अतिशय चोख रणनीती आखली आहे. यामध्ये भाजपला संघ परिवारातील वनवासी विषयात काम करणारी संघटना वनवासी कल्यण आश्रम, भाजपचे वनवासी समुदायातील नेते, केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे प्रदेशाध्यक्ष, नेते या फळीचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे.

भाजपने २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होण्यापूर्वी पक्षातील संघटनात्मक नियुक्त्या नव्याने करण्यास प्रारंभदेखील झाला आहे. यामुळेच भाजपने अनेक राज्यांतील प्रदेशाध्यक्षांचे चेहरे बदलले आहेत. आता असाच आणखी एक बदल कर्नाटकात झाला आहे. प्रथमच आमदार झालेले बी. वाय. विजयेंद्र यांनी बुधवार, दि. १५ नोव्हेंबर रोजी कर्नाटक भाजपचे प्रदेशाध्यक्षपद स्वीकारले आहे.विजयेंद्र हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांचे धाकटे पुत्र. विजयेंद्र यांची लोकप्रियता दर्शविण्यासाठी बंगळुरु पॅलेस येथे कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्याद्वारे विजयेंद्र यांचे शक्तिप्रदर्शनही करण्यात आले. विजयेंद्र हे काँग्रेसचे बाहुबली नेते डी. के. शिवकुमार यांचे प्रबळ प्रतिस्पर्धी समजले जातात. यापूर्वी जुलैमध्ये भाजपने झारखंडमधील माजी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यांच्याकडे राज्य पक्षप्रमुखपदाची जबाबदारी सोपवली होती. बिहारमध्येही भाजपने असेच बदल केले आहेत. मार्चमध्ये केंद्रीय नेतृत्वाने बिहार भाजपची कमान सम्राट चौधरी यांच्याकडे सोपवली होती. प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवताना भाजपने अनेक गोष्टी ध्यानात ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये त्या त्या राज्यातील सामाजिक समीकरणांचा विचार प्राधान्याने केलेला दिसतो.

विजयेंद्र यांना कर्नाटक भाजपचे प्रमुख बनवणे हा २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या रणनीतीचा एक भाग आहे. मे महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पक्ष १०४ जागांवरून ६६ जागांवर घसरण्याचे मुख्य कारण लिंगायत मतदारांची नाराजी असल्याचे पक्षातील अनेकांचे मत आहे. दोन वर्षांपूर्वी येडियुरप्पा यांना ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्यात आले, त्यामुळे अनेक लिंगायत मतदार नाराज होते. दुसरीकडे वोक्कालिंग मतदारांनी डी. के. शिवकुमार यांच्या मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी काँग्रेसला मतदान केले. या प्रक्रियेत त्यांनी ‘जेडीएस’चा जनाधार काढून घेतला होता. वोक्कलिंग आणि लिंगायत हे कर्नाटकातील दोन प्रमुख समुदाय आहेत. येडियुरप्पा हा लिंगायत समाजाचा मोठा चेहरा आहे. येडियुरप्पा यांच्या पुत्राच्या रुपात लिंगायत समुदायातील नेत्याचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून पुनरागमन आणि ‘जेडीएस’सोबत निवडणूकपूर्व युती केल्यामुळे भाजपला आपल्यापासून दूर गेलेल्या मतदारांना आकर्षित करण्याची आशा आहे.

अशा प्रकारे लोकसभेच्या बहुतांश जागा राखण्यात ते सक्षम असतील, अशी भाजपची रणनीती. त्यामुळे काँग्रेसच्या रणनीतीस काटशह देण्याचाही भाजपचा मनसुबा आहे. विजयेंद्र आणि शिवकुमार या दोघांनीही निवडणूक जिंकून आपले कौशल्य सिद्ध केले आहे. भाजपने २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत लोकसभेच्या २५ जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेस-जेडीएस यांच्या आघाडीने व अपक्षांनी प्रत्येकी एक एक जागा जिंकली होती. त्यामुळे यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजप त्याच यशाची पुनरावृत्ती करण्याची आशा बाळगून आहे. विजयेंद्र यांना प्रदेशाध्यक्ष केल्यामुळे कर्नाटकातील भाजपचे मोठे प्रस्थ असलेल्या बी. एस. येडियुरप्पा यांचा अनुभव आणि हरतर्‍हेचे राजकीय कौशल्य यांचाही लाभ भाजपला होणार यात शंका नाही!