काँग्रेसचे लबाडाघरचे आवताण

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी पुन्हा एकदा जातीपातीच्या राजकारणाला देशात केंद्रस्थानी आणण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. जात ही अस्मिता अद्याप टोकदार आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जात या अस्मितेच्या पलीकडे जाऊन नवी राजकीय संस्कृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. अर्थात, ही सुरुवात असल्याने त्यामध्ये लगेचच यश येण्याची शक्यता नाही. त्यासाठी काही वर्षे निश्चितच जावी लागतील. मात्र, जात ही अस्मिता नकारात्मकतेने वापरून जुनेच राजकीय डावपेच वापरण्याची वेळ देशातील सर्वांत जुना आणि सर्वाधिक काळ सत्तेत राहिलेल्या, ज्या पक्षाचे पहिले पंतप्रधान हे पुरोगामी वगैरे म्हणून ओळखले जायचे, त्या पक्षावर येणे, हे त्यांचे अपयशच.

मात्र, मतांच्या राजकारणात हेच अपयश हुकमी एक्का म्हणून कार्यरत आहे, हे विसरता येणार नाही. त्यामुळेच राहुल गांधी यांनी आता तो मुद्दा हाती घेऊन आपल्या पक्षाची बुडती नौका वाचविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्याकडे केवळ राजकीय चश्म्यातून पाहता येणार नाही. कारण, निवडणुकीद्वारे सत्ता मिळत नसल्यास देशात अराजक निर्माण करून सत्ता मिळवा, असे प्रयत्न यापूर्वीही झाले आहेत. त्यामध्ये शाहीनबागेतील तमाशा, कथित शेतकर्‍यांचे हिंसक आंदोलन ताजे आहे. त्याचप्रमाणे राहुल गांधी यांनी वर्षभरापूर्वी संसदेतच दक्षिण आणि उत्तर, अशी थेट विभागणी करणारी भाषा केली होती, हेही विसरता येणार नाही.

संसदेत महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधींनी त्यासाठीच ओबीसींचा मुद्दाही उपस्थित केला. यामध्ये त्यांनी केंद्र सरकारमध्ये प्रत्येक मंत्रालयात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (रा. स्व. संघ) प्रतिनिधी बसले असून, ते निर्णय घेत असल्याचा आचरट आरोप केला होता. एवढेच नव्हे तर देशातील सर्वोच्च नोकरशाहीमध्ये केवळ तीन ओबीसी समुदायातील अधिकारी असल्याचे सांगून विद्यमान केंद्र सरकार ओबीसीविरोधी असल्याचा आरोप केला होता. लोकसभेत हे बोलताना राहुल गांधी यांचा आविर्भाव अतिशय धोकादायक होता. कारण, त्यांच्या वक्तव्यामागील हेतू हा देशातील ओबीसी समुदायास चिथावणी देणारा आणि त्यांना भडकविणारा होता.

राहुल यांच्या या दाव्याचे खंडन करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते की, “देश चालवणारे सरकार आहे, सचिव नाही.” त्याचप्रमाणे भाजपचे सर्वाधिक ओबीसी खासदार आणि केंद्रीय मंत्री आहेत. त्यासोबतच नरेंद्र मोदी यांच्या रुपात ओबीसी समुदायाचा पंतप्रधानही भाजपने दिल्याचे शाह यांनी स्पष्ट केले. अर्थात, भाजपने असे सांगणे, हे अनेकांना रुचणारे नाही. त्यामागे जातविरहित राजकारण असावे, असे वाटणार्‍यांची तशी प्रामाणिक भावना असल्याचे दिसते. मात्र, काँग्रेसतर्फे जात अस्मितेचा अशाप्रकारे नकारात्मक वापर केला जात असेल, तर भाजपला उत्तर देणे भाग आहे, हे विसरता येणार नाही.

त्यानंतर भाजपच्या विविध नेत्यांनी राहुल गांधी यांना सरकारी नोंदीच दाखविल्या. त्यानुसार १९८५ ते १९८९ पर्यंत राजीव गांधी पंतप्रधान असताना, सरकारचा कोणताही सचिव कोणत्याही राखीव प्रवर्गातील (एससी/एसटी) नव्हता. २०२३ मध्ये सात सचिव एससी प्रवर्गातील आणि पाच एसटी प्रवर्गातील होते. २०१४ मध्ये ओबीसी श्रेणीतील अतिरिक्त सचिव/सहसचिव दर्जाचे केवळ दोन अधिकारी होते, तेव्हापासून ही संख्या ६३ झाली आहे. काँग्रेसच्या राजवटीत काँग्रेसच्या पंतप्रधानांचे (इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि मनमोहन सिंग) प्रधान सचिव/सचिव म्हणून काम केलेले सर्व अधिकारी खुल्या श्रेणीतील होते. १९९३ मध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यात आले. लाभ घेतलेले अधिकारी १९९५च्या तुकडीचे असून, अद्याप ते केंद्रीय सचिवपदापर्यंत पोहोचलेले नाहीत.

अमित शाह यांच्यानंतर कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनीही राहुल गांधी यांची टिप्पणी राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगितले, अशी तुलना करणे सदोष आणि चुकीचे होते. राहुल यांनी अशी टिप्पणी करण्यापूर्वी अभ्यास करायला हवा होता, असे ते म्हणाले. आयएएस अधिकार्‍याला सचिवपदापर्यंत पोहोचण्यासाठी अडीच दशकांहून अधिक कालावधी लागतो. त्यामुळे मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीनंतर १९९५ मध्ये ओबीसी अधिकार्‍यांची पहिली तुकडी भरती करण्यात आली.

आता त्यांना सचिव दर्जाची जबाबदारी दिली जात आहे, तर ज्या मंडल आयोगामुळे ओबीसी समुदायास त्यांचा हक्क मिळाला, त्याच मंडल आयोगास राहुल गांधी यांचे वडील राजीव गांधी यांनी विरोध केला होता. मात्र, हा इतिहास राहुल गांधी सोयीस्करपणे विसरले आहेत. केंद्रातील राजीव गांधी सरकारवर बोफोर्स संरक्षण सौद्यांमध्ये दलालीचे आरोप झाल्यानंतर व्ही. पी. सिंह यांनी राजीनामा दिला होता. १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. निवडणुकीत जनता दलाने सत्तेत आल्यास मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करू, असे आपल्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट करायला व्ही. पी. सिंह यांनी सांगितले होते. त्यानुसार त्यांनी तसे केले.

 

मात्र, आयोगाने १९८० मध्ये आपला अहवाल सादर केला. १९८२ मध्ये तो अहवाल संसदेत मांडला. मात्र, त्यानंतर तो थंड बस्त्यात टाकण्यात आला. इंदिरा गांधी यांच्या सरकारनंतर राजीव गांधी सरकारनेही यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. राजीव गांधी यांनी सभागृहात मंडल आयोग कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध केला होता. त्यामुळे राहुल गांधी आणि काँग्रेसने ओबीसींचा कळवळा असल्याचे भासविणे, हे ओबीसींसाठी लबाडाघरचे आवताण ठरण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे.