सप्टेंबर मधील सुधारित PMLA कायद्यात सेबीची नवी एक दुरुस्ती
आता १० वरून वाढवून लाभार्थ्यांची भागभांडवल मर्यादा १५ टक्यांवर
मुंबई: सप्टेंबर मध्ये Prevention of Money Laundering (Maintainence of Records) Rules ( PMLA) कायद्यात सप्टेंबर पासून बदल करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर सेबीने या कायद्याअंतर्गत अजून एक शुक्रवारी केला आहे.आधीच्या नियमावलीनुसार, पीएमएलए कायद्यात लाभार्थी मालक असलेल्या तरतूदीत ज्यांची १० टक्के भागभांडवलात भागीदारी असते त्यांचा समावेश मनी लाँड्रिंग कायद्याच्या संज्ञेत करण्यात आला होता.परंतु आता ती मर्यादा १५ टक्क्यांवर आणली आहे.
भागीदारी कंपनीत भांडवल किंवा नफ्यात १० टक्यांहून अधिक भागभांडवल असल्यास किंवा त्याहून अधिक असल्यास त्याला या कायद्यात लाभार्थी असल्याचे या कायद्यात म्हटले गेले आहे. सेबी ( सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने यात सुधारणा आणून दहशतवादासाठी वापरलेल्या काळया पैशांवर व गैरव्यवहारांवर टाळा लावण्यासाठी सेबीने यात बदल केले गेले आहेत.या कायद्याचे तंतोतंत पालन व अंमलबजावणी लागू करणे हे मध्यस्तांना बंधनकारक असणार आहे.
कुठल्याही प्रकारचा गैरव्यवहारांसंबंधी सेबी नियामक मंडळाकडे याची फायनान्स इंटेलिजन्स युनिटला माहिती देणे हे प्रिन्सिपल ऑफिसरची जबाबदारी असेल.
प्रधान अधिकारी संशयास्पद व्यवहारांची पुढील नोंद सुलभ करण्यासाठी आणि संभाव्य संशयास्पद व्यवहारांची ओळख आणि मूल्यांकन करण्यात सक्रिय भूमिका बजावण्यासाठी मध्यवर्ती संदर्भ बिंदू म्हणून कार्य करेल आणि पुढील अहवाल स्तरावर किंवा संचालक मंडळात वरिष्ठ व्यवस्थापनास प्रवेश आणि अहवाल देण्यास सक्षम असेल.' प्रिन्सिपल ऑफिसर ' ची नावे,पदनाम,पत्ते आणि त्यात कोणतेही बदल केल्यास त्याची माहिती एफआययू-आयएनडीच्या संचालक कार्यालयाला देण्यात येईल,असे यासंबंधी सेबीने म्हटले आहे.