‘हिंदू दहशतवाद’ अस्तित्वातच नाही!

नवी दिल्ली: “देशातील काही विशिष्ट राजकीय पक्षांनी मतपेढी आणि लांगूलचालनाच्या राजकारणासाठी ‘हिंदू’ अथवा ‘भगवा दहशतवाद’ ही संकल्पना आणली. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फे माहिती अधिकारांतर्गत प्राप्त माहितीनुसार, देशात ‘हिंदू दहशतवाद’ ही संकल्पनाच अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे,” असे पुणे येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा यांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’शी बोलताना सांगितले.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे भारतात सक्रिय असलेल्या दहशतवादी संस्था, दहशतवादी संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उपाययोजना, ‘हिंदू’ अथवा ‘भगवा दहशतवाद’ ही संकल्पना अस्तित्वात असल्यास त्याची माहिती आणि २००६ सालच्या मालेगाव स्फोटामध्ये अथवा गृहमंत्रालयाच्या नोंदींनुसार कोणत्याही बॉम्बस्फोटात ’हिंदू’ अथवा ‘भगवा दहशतवादी’ सामील होते का,” अशी माहिती मागितली होती. त्याचप्रमाणे ’इस्लामिक दहशतवाद’ या शब्दाबद्दल आणि अशा संघटनांचा भारतातील कोणत्याही बॉम्बस्फोटात सहभाग आहे का, याबद्दलही तपशील विचारला होता.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरानुसार, ‘हिंदू’ अथवा ‘भगवा दहशतवाद’ ही संकल्पनाच अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशी माहिती प्रफुल्ल सारडा यांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’शी बोलताना दिली. ते पुढे म्हणाले की, “एक भारतीय म्हणून ‘हिंदू’ अथवा ‘भगवा दहशतवाद’ हा शब्दप्रयोग माझ्यासाठी अतिशय वेदनादायी होता. त्यामुळे त्याविषयी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागविण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सक्रिय दहशतवादी संघटनांची यादी दिली आहे, त्यामध्ये एकाही हिंदू संघटनेचे नाव नाही. त्यामध्ये इस्लामी, खलिस्तानी आणि ‘एलटीटीई’ व अन्य संघटनांची नावे आहेत. काही विशिष्ट राजकीय पक्षांचे नेते मतपेढीसाठी आणि लांगूलचालनासाठी या शब्दाचा वारंवार वापर करत असतात. त्यामुळे दीर्घकाळपासून देशातील कोट्यावधी हिदूंना ‘भगवा दहशतवाद’ या नावाने बदनाम करण्यात आले. त्याचप्रमाणे इस्लामी दहशतवाद अस्तित्वात असल्याचे मंत्रालयाने दिलेल्या यादीद्वारे स्पष्ट झाले आहे. इस्लामी दहशतवाद ही केवळ भारताचीच नव्हे, तर जगाची समस्या आहे,” असेही सारडा यांनी यावेळी सांगितले.

 

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरानुसार, बेकायदेशीर ‘कृत्य प्रतिबंध कायदा, १९६७’ (युएपीए) ‘कलम ३५’ अंतर्गत ४२ संघटनांना ‘दहशतवादी संघटना’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. दहशतवादाचासामना करण्यासाठी विविध उपाय केले जात आहेत. त्यामध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलिसांची ताकद वाढविणे, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करणे, विशेष दलांची निर्मिती करणे, स्थलांतरावर कठोर बंधने, प्रभावी सीमा व्यवस्थापनामध्ये २४ तासांची गस्त, गस्ती चौक्यांची निर्मिती, सीमेवर तारेचे कुंपण उभारणे, गस्तीसाठी अत्याधुनिक उपकरणांचा वापर, गुप्तचर यंत्रणेस मजबूत करणे आणि सागरी किनार्‍यांची सुरक्षा या उपायांचा समावेश असल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने २०१९ साली ‘युएपीए’ आणि ‘एनआयए’ कायद्यामध्ये सुधारणा करून कायदेशीर सुधारणा केल्याचेही माहिती अधिकारांतर्गत नमूद करण्यात आले आहे.