हल्द्वानीचा धडा

“एखादे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी असेल म्हणजेच न्यायप्रविष्ट असेल, तर त्याविरोधात कोणत्याही प्रकारची सकारात्मक अथवा नकारात्मक टिप्पणी करू नये,” असा संकेत आहे. कोणी तसे केल्यास त्याविरोधात बर्‍याचदा कठोर कारवाई केली जाते. न्यायप्रविष्ट असलेल्या मुद्द्यावर कोणी काही वक्तव्य करून अथवा अन्य काही करून सुनावणीवर प्रभाव पडू नये, यासाठी हा संकेत पाळला जातो. सर्वोच्च न्यायालयात ज्यावेळी अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीचा खटला प्रलंबित होता, त्यावेळी देशात बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजाला या मुद्द्याची एका विशिष्ट म्हणजेच पुरोगामी वगैरे म्हणवणार्‍या गटाकडून आठवण करून दिली जात असे. अर्थात, तशी आठवण हिंदू समाजाला करून देण्याची काहीएक गरज नव्हती. कारण, हिंदू समाज हा मुळातच शांतताप्रिय असून न्यायालयीन कामकाजाविषयी कोणत्याही प्रकारची आक्रमक टिप्पणी अथवा आंदोलन करण्यात आले नाही. मात्र, हिंदू समाजाने समजा तसे आंदोलन वगैरे केले असते, तर देशात विनाकारण गहजब माजविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असता आणि हिंदू समाजाला ताबडतोब हिंसक ठरवून भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या विरोधी ठरविले असते.

अर्थात, हिंदू समाजाने तशी संधी दिली नाही. मात्र, एखाद्या समाजाने न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्याविषयी हजारोंच्या संख्येने येऊन देशात शाहीनबागेसारखा अराजकतावादी तमाशा करण्याचा प्रयत्न नुकताच केला आणि त्याविरोधात देशाच्या लोकशाहीचे एकमेव तारणहार असलेल्या गटाकडून चकार शब्दही काढण्यात आला नाही. कारण स्पष्ट होते, ते म्हणजे न्यायालयाविरोधात देशातील अल्पसंख्याक म्हणविणार्‍या मुस्लीम समाजाने आंदोलन केले होते. उत्तराखंड राज्यातील हल्द्वानी गावातील रेल्वे खात्याच्या जमिनीवर अनेक दशकांपासून अतिक्रमण केलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमण काढून टाकावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याविरोधात तेथे बेकायदेशीररित्या वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. तसे करण्यात काहीही गैर नाही. उपलब्ध ते सर्वच्या सर्व कायदेशीर मार्ग वापरण्याचा प्रत्येक नागरिकास अधिकार आहे. तो अधिकार रेल्वे खात्याच्या जमिनीवर बेकायदेशीररित्या राहणार्‍यांनाही आहे, तर सर्वोच्च न्यायालयात ज्या दिवशी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी होती, त्या दिवशी हल्द्वानीमध्ये बेकायदेशीररित्या वास्तव्यास असलेल्या लोकांनी आंदोलन सुरू केले.

एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती आणि दुसरीकडे हजारो लोक रस्त्यावर येऊन रेल्वे खात्याच्या जमिनीवर केलेले अतिक्रमण हटवू नये, अशी मागणी करत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी अतिक्रमण काढून टाकण्याच्या आदेशात तूर्तास स्थगित दिली आहे. आता अतिक्रमण करणार्‍यांनी आंदोलन केले म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने अतिक्रमण काढून टाकण्याच्या कार्यवाहीस स्थगिती दिली, असे म्हणणे हे देशाच्या निष्पक्ष अशा न्यायव्यवस्थेवर भलतेच आरोप करण्यासारखे आहे. कारण, कोणीही उठावे आणि सुनावणीच्या दिवशी रस्त्यावर उतरून शाहीनबाग स्टाईल आंदोलन करावे आणि न्यायव्यवस्थेने संबंधित निर्णयास स्थगिती द्यावी; एवढी लेचीपेची भारतीय न्यायव्यवस्था नक्कीच नाही. त्यामुळेच न्यायालयाने एकाएकी ७० हजार लोकांना रस्त्यावर कसे आणणार या मानवी दृष्टिकोनातून अतिक्रमण काढण्याच्या कार्यवाहीस स्थगिती दिली. आता पुढे होणार्‍या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देईल, अशी अपेक्षा करायवया हरकत नाही.

प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यावर जास्त काही टिप्पणी करणे योग्य नाही. मात्र, हल्द्वानीमध्ये जे काही घडले ते देशासाठी आणि समाजासाठी अतिशय धोकादायक आहे. त्यासाठी प्रथम हल्द्वानी अतिक्रमणाची पार्श्वभूमी पाहणे महत्त्वाचे आहे. बनभुलपुरा आणि गफूर बस्ती येथील रेल्वेच्या जमिनीवरील अतिक्रमण सुमारे ५० वर्षांपूर्वी सुरू झाले होते. रेल्वेच्या ७८ एकर जागेवर आता अतिक्रमण पसरले आहे. स्थानिक लोकांचा दावा आहे की, ते ५० पेक्षा अधिक वर्षांपासून येथे राहत आहेत. मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, रेशनकार्ड, वीज, पाणी, रस्ता, शाळा अशा सर्व सुविधा त्यांना सरकारनेच दिल्या आहेत. सर्व सरकारी योजनांचा लाभही लोक घेत आहेत. ‘पंतप्रधान आवास योजने’चाही लोकांना फायदा झाला आहे. महापालिकेला करही भरण्याचा दावा केला जात आहे. यामध्ये अर्थातच मुस्लीम बहुसंख्य लोकसंख्या आहे. नैनिताल उच्च न्यायालयाच्या २०१६ सालच्या कठोर आदेशानंतर ‘आरपीएफ’ने अतिक्रमणाचा गुन्हा दाखल केला. मात्र, तोपर्यंत सुमारे ५० हजार लोक रेल्वेच्या जमिनीवर स्थायिक झाले होते.

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नैनिताल उच्च न्यायालयाने दहा आठवड्यांच्या आत अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश रेल्वेला दिले होते. यानंतरही रेल्वे, ‘आरपीएफ’ आणि प्रशासनाने उदासीनता दाखवली. रेल्वेच्या जमिनीवर आज ४ हजार, ३६५ कच्ची-पक्की घरे बांधण्यात आली आहेत. नैनिताल उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, रेल्वेने रेल्वेच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी सार्वजनिक नोटीस जारी केली. यामध्ये रेल्वे स्थानकापासून २.१९ किमी अंतरापर्यंतचे अतिक्रमण हटवावे लागणार आहे. अतिक्रमण काढण्यासाठीच सात दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. जारी केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, “हल्द्वानी रेल्वे स्थानक किमी ८२.९०० ते ८०.७१० किमी दरम्यान रेल्वेच्या जमिनीवरील सर्व अनधिकृत अतिक्रमणे पाडण्यात येणार आहे. अर्थात, हे सर्व आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच होऊ शकते.”

आता रेल्वे अथवा अन्य सरकारी विभागांच्या जमिनींवर अतिक्रमण होणे हे भारतात नवीन नाही. हे होण्यास प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि राजकीय सोय असे दोन्ही मुद्दे कारणीभूत ठरतात. मात्र, हल्द्वानीमध्ये केवळ अतिक्रमणच घडले नसून तेथे हिंदूविरोधी कृत्येही होत असल्याचा स्थानिक हिंदूंनी आरोप केला आहे. येथे असलेले हिंदूंचे आराध्य असे शिवमंदिर उद्ध्वस्त करून ती जागा मुस्लिमांनी ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे बनभुलपुरा येथे असलेल्या शाळेमध्ये हिंदू मुलांनाही जबरदस्तीने उर्दू भाषेत शिकण्यास भाग पाडण्यात येते. त्याचप्रमाणे शाळेमध्ये इस्लामी प्रार्थना म्हणण्याचीदेखील सक्ती केली जात असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. त्याचप्रमाणे परिसरात राहणार्‍या हिंदू कुटुंबांच्या महिलांचा विनयभंग करणे, त्यांची छेड काढण्याचे प्रकार तर नित्याचेच आहेत. धक्कादायक म्हणजे या अतिक्रमित परिसरामध्ये ‘लव्ह जिहाद’ आणि जबरदस्ती धर्मांतराचेदेखील प्रकार घडत असल्याचा स्थानिक हिंदू रहिवाशांचा आरोप आहे. त्यामुळे एक बाब स्पष्ट होते, ती म्हणजे अतिक्रमणाच्या नावाखाली हल्द्वानीमध्ये जिहादी अजेंडे राबविण्यात येत असल्याची शंका निर्माण होते आहे.

अगदी अशाचप्रकारचे आंदोलन सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात दिल्लीमध्ये शाहीन बाग परिसरात बसविण्यात आले होते. त्या आंदोलनाचा पुढचा भाग म्हणून दिल्लीमध्ये हिंदूविरोधी दंगल घडविण्यात आली होती. हल्द्वानीमध्येही असाच प्रकार घडविण्याचा प्रयत्न होता, याविषयी शंका घेण्यास वाव आहे. अशाप्रकारे जमिनीवर अनधिकृत कब्जा करण्याचे प्रकार हे भविष्यात अराजक निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. ‘वक्फ’ कायद्यातील तरतुदींचा फायदा घेऊन अशाप्रकारे जमिनींवर कब्जा करण्याचे प्रकार देशात सध्या वाढत आहेत, त्याच तरतुदींना सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले आहे. मात्र, अशाप्रकारे रस्त्यावर उतरून कायदेशीर कारवाईस आव्हान देण्याचे प्रकार वाढत आहेत. यापूर्वी ‘हिजाब’ प्रकरण असो किंवा मोहम्मद पैगंबरांच्या कथित अपमानाचा मुद्दा असो; रस्त्यावर उतरून व्यवस्थेस आव्हान देण्याच्या या प्रकाराचा कायदेशीर इलाज होणे गरजेचे आहे.