ब्राझीलमधील आंदोलनाचा लोकशाहीसाठी धडा

ब्राझीलमध्ये ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये विजयी झालेले लुइस इनाचिओ लुला डा सिल्वा यांनी नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारुन एक आठवडा होत नाही तो त्यांच्या निवडीविरुद्ध चाललेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. ऑक्टोबरपासून ब्राझीलची राजधानी ब्रासिलिया येथे तळ ठोकून बसलेल्या हजारो आंदोलकांनी संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयावर ताबा मिळवला. हे चालू असताना इमारतींच्या काचा फोडण्यात आल्या. ब्राझीलच्या पोलीस दलातील अनेक अधिकारी आंदोलकांसोबत सेल्फी काढून घेत होते किंवा त्यांना हिंसाचार करून देत होते.

 १२०० आंदोलकांना ताब्यात घेतल्यावर आणि त्यातील ४०० आंदोलकांना अटक केल्यानंतर आंदोलन शांत झाले असले तरी अद्याप मिटले नाहीये. या हिंसक आंदोलनाने दि. २६ जानेवारी, २०२१ मध्ये राजधानी नवी दिल्ली येथे शेतकरी आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणाची तसेच दि. ६ जानेवारी, २०२१ रोजी जो बायडन अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेत असताना कॅपिटॉल हिलवर उसळलेल्या आंदोलनाची आठवण स्वाभाविक आहे. निवडणुकीत पराभूत झालेले ब्राझीलचे माजी अध्यक्ष जाइर बोल्सोनारो यांनी आपला पराभव मान्य करायला नकार दिला. सामान्यतः सत्तेचे हस्तांतरण होत असताना विजयी झालेल्या उमेदवाराचे पराभूत उमेदवाराकडून अभिनंदन केले जाणे हा शिष्टाचार आहे. पण बोल्सोनारो यांनी शपथविधीच्या एक दिवस आधी अमेरिकेतील फ्लोरिडाला प्रयाण केले आणि निवडणुकांचा निकाल अपल्याला अमान्य असल्याचे आपल्या समर्थकांना सूचित केले.

 

ब्राझीलमध्ये १९६४ ते १९८५ अशी २१ वर्षं लष्करी राजवट होती. लोकशाही पुर्नप्रस्थापित झाल्यानंतर ब्राझीलच्या राजकारणावर डाव्या - उदारमतवादी पक्षांचा प्रभाव राहिला आहे. आकारमानानुसार ब्राझील भारताच्या अडीच पट मोठा असला तरी त्याची लोकसंख्या पाकिस्तानहून कमी आहे. ब्राझीलचा मोठा हिस्सा ‘अ‍ॅमेझॉन’ खोर्‍यातील घनदाट जंगलांनी व्यापली असून लोकसंख्या साओ पावलो आणि रिओ डे जानेरोसारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर एकत्रित झाली आहे. गेल्या काही दशकांपासून शेतजमीन तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होत असून ब्राझील गहू, मांस आणि साखरेचा मोठा निर्यातदार आहे. ब्राझीलची लोकसंख्या मुख्यतः ख्रिस्ती धर्मीय असून सुरुवातीला त्यात रोमन कॅथलिक पंथाचे प्राबल्य असले तरी गेल्या काही दशकांमध्ये मोठ्या संख्येने लोकांनी इवांजेलिकल प्रोटेस्टंट पंथ स्वीकारला आहे. ब्राझीलमध्ये पराकोटीची विषमता आहे. जगाला अन्नपुरवठा करणार्‍या या देशात सुमारे १५ टक्के म्हणजे तीन कोटींहून अधिक लोकसंख्या गरिबीरेषेखाली जगते. लोकसंख्येतही श्वेतवर्णीय आणि मिश्रवर्णीय लोकसंख्येचे प्रमाण मोठे असून याच आधारावर ब्राझीलच्या राजकारणातही तट पडले आहेत.

नवनिर्वाचित अध्यक्ष लुला यापूर्वी दोन वेळा म्हणजेच २००६ ते २०१४ पर्यंत ब्राझीलचे अध्यक्ष होते. पराकोटीचे लोकानुनयी राजकारण, समाजातील विषमता दूर करण्यासाठी त्यांनी घेतलेले निर्णय कमालीचे लोकप्रिय ठरले असले तरी त्यामुळे ब्राझीलमध्ये आर्थिक बेशिस्त आणि भ्रष्टाचार बोकाळला. लुला यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊन त्यासाठी त्यांना तुरुंगातही जावे लागले. त्यांच्या उत्तराधिकारी दिल्मा रुसेफ यांनाही अवघ्या दोन वर्षांमध्ये राजीनामा द्यावा लागला. अमेरिकेतील शेल क्रांतीमुळे खनिज तेलाच्या किमती कोसळल्या आणि त्यामुळे जैविक इंधनासह सर्वच खनिज संपत्तीचेही भाव कोसळले. पराकोटीच्या पर्यावरणवादामुळे आर्थिक विकास खुंटला. त्यामुळे ब्राझीलला आर्थिक काटकसरीचे धोरण अंगीकारावे लागले. त्यामुळे २०१८ साली झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत जाइर बोल्सोनारो यांना दणदणीत विजय मिळाला. डोनाल्ड ट्रम्पशी साधर्म्य असलेल्या बोल्सोनारो यांनी राजकारणात येण्यापूर्वी ब्राझीलच्या लष्करात सेवा बजावली होती.

 आर्थिक बेशिस्त आणि उदारमतवादी राजकारणामुळे ब्राझीलची ओळख पुसली जात असल्याचे आवाहन त्यांनी ब्राझीलच्या धार्मिक, ग्रामीण, उच्च मध्यमवर्गीय आणि शेतकर्‍यांना केले. बोल्सोनारो यांनी अध्यक्ष झाल्यावर एक कणखर नेता अशी स्वतःची प्रतिमा निर्माण केली. आर्थिक उदारीकरण, शेतीसाठी जंगलतोड, पोलिसांना व्यापक अधिकार देणे, गर्भपात तसेच समलैंगिक समुदायाला विरोध आणि धार्मिक ख्रिस्ती संघटनांना समर्थन यातून त्यांनी उजव्या लोकानुनयी सरकारचा पर्याय उभा केला. ‘कोविड-१९’ च्या संकटात ब्राझीलचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आणि त्यांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली. आंतरराष्ट्रीय माध्यमं तसेच मानवाधिकार संघटनांनीही त्यांना लक्ष्य करून त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचे सर्व प्रयत्न केले. याच कालावधीत लुला यांची तुरुंगातून सुटका होऊन त्यांच्याविरूद्धचे खटले निकाली निघाले आणि त्यांचा नव्याने निवडणुका लढण्याचा मार्ग मोकळा झाला. लुलांनी २००६ साली अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांच्या स्पर्धक राहिलेल्या गेराल्डो अल्कमिन यांना उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार करून बेरजेचे राजकारण केले.

निवडणूकपूर्व मतदार चाचण्यांमध्ये लुला पहिल्याच फेरीत ५० टक्क्यांहून जास्त मतं मिळवून विजयी होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. पण, बोल्सोनारो यांनी ४३ टक्क्यांहून जास्त मतं मिळवत लुलांचा विजय लांबवला. दुसर्‍या फेरीत लुला विजयी झाले असले तरी बोल्सोनारोंनी ४९ टक्क्यांहून जास्त मिळवत विजयातील अंतर मोठ्या प्रमाणावर कमी केले. आपल्या पराभवासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून प्रयत्न होत असून त्यासाठी निवडणुकांमध्येही धांदली केली जाईल, अशी भीती ते वारंवार व्यक्त करत होते. निकालानंतरही त्यांनी आपला पराभव मान्य करायला नकार दिला असला तरी आपण सत्तांतराच्या आड येणार नाही हे स्पष्ट केले. असे असले तरी त्यांनी स्वहस्ते लुला यांच्याकडे अध्यक्षपदाची सूत्रं सोपवण्यास नकार देत शपथविधीच्या एक दिवस आधी अमेरिकेतील फ्लोरिडाला प्रयाण केले.

बोल्सोनारोंच्या मुलाने अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली. ब्राझीलमध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण लागले असताना बोल्सोनारो यांनी हिंसाचाराचा निषेध केला असला तरी कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यानंतर प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे बोल्सोनारोंना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. दुसरीकडे लुलांच्या समर्थकांनी बोल्सोनारोंनी आंदोलकांना पुढे करून ब्राझीलमधील लोकशाहीची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. बोल्सोनारोंचा व्हिसा रद्द करून त्यांची ब्राझीलला रवानगी करण्याची मागणी त्यांनी अमेरिकेकडे केली आहे.

ब्राझीलमधील घटना पुन्हा एकदा स्पष्ट करतात की, गेल्या काही वर्षांत लोकशाही देशांमधील विरोधी पक्षांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. पराभूत होणार्‍या सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांना वाटते की, यामागे देशातील माध्यमं, न्यायालयं, निवडणूक आयोग आणि उद्योगांचे तसेच देशाबाहेरील सत्तांचे संगनमत आहे. आपल्या हातातील सत्ता गेल्यास सत्तेवर येणारा विरोधी पक्ष लोकशाहीचे स्तंभ असणार्‍या संस्थांचा दुरुपयोग करून आपल्याला पुन्हा सत्तेवर येऊ देणार नाही. ब्रेक्झिटनंतरचा ब्रिटन, ट्रम्प यांच्या विजयानंतर अमेरिका, २०१९ सालच्या मोदींच्या विजयानंतर भारत, नेतान्याहूंच्या विजयानंतर इस्रायल तसेच लुलांच्या विजयानंतरचा ब्राझील अशी अनेक उदाहरणं देता येतील.

भारताने २०२० सालच्या प्रजासत्ताक दिनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून ब्राझीलचे अध्यक्ष जाइर बोल्सोनारो यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावले होते. या दौर्‍यात भारत आणि ब्राझीलने १५ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्या. द्विपक्षीय संबंध स्ट्रॅटेजिक भागीदारीच्या स्तरावरून जॉइंट वर्किंग कमिशनच्या स्तरावर नेण्यात आले. ‘कोविड-१९’ काळातही भारताने ब्राझीलला मोठ्या प्रमाणावर मदत केली ज्यासाठी बोल्सोनारो यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना धन्यवाद देताना संजीवनी घेऊन आलेल्या हनुमानांची आठवण काढली होती. ब्राझीलमधील घटनांबाबत चिंता व्यक्त करताना मोदींनी तिथे लोकशाही परंपरांचे पालन होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ब्राझीलमधील घडामोडी सर्वच लोकशाहीवादी देशांना सावध करणार्‍या आहेत.