बाप्पा कुणाला पावणार?

 

 

 

मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात सार्वजनिक गणेशोत्सव धुमधडाक्यात साजरा केला जात आहे. कोरोनानंतर दोन वर्षांनी निर्बंधमुक्त वातावरणात सण साजरे करताना नागरिकांमध्येही उत्साह असून प्रत्येक जण देवाकडे आपल्या मनोकामनांची सिद्धी होण्यासाठी प्रार्थना करत आहे. सर्वसामान्य मंडळींसोबतच सध्याच्या काळात राजकीय मंडळींनादेखील बाप्पाच्या आशीर्वादाची मोठी गरज आहे. ४० आमदार घेऊन पक्षात बंड केलेल्या एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री पदाचा प्रसाद तर मिळाला, पण त्यांच्यासमोरचे खरे आव्हान मुंबई महापालिका निवडणुकीचेही असणार आहे. त्या अनुषंगाने शिंदे आणि त्यांच्या गटाने हालचालीदेखील सुरू केल्या असून स्वतः शिंदे यासाठी मैदानात उतरले आहेत.

 

 

दुसरीकडे मागील पाच वर्षांपासून मुंबई महापालिकेच्या कारभाराच्या विरोधात धारदार भूमिका घेणार्‍या भाजपचा आत्मविश्वास सत्तांतरामुळे आणखीनच दुणावला आहे. मुंबई भाजपची सूत्रे आशिष शेलार यांच्या हाती देऊन शिवसेनेला थेट अंगावर घेणारा चेहरा पक्षाने पुढे आणला असून त्यांच्या नियुक्तीनंतर वरळीत भाजपने आदित्य ठाकरेंना तगडा झटका दिला आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत भाजप कमालीची आक्रमक भूमिका घेऊन थेट सत्तांतर घडविण्यासाठी मैदानात उतरणार, हे निश्चित, तर पक्षफुटीमुळे असाहाय्य झालेल्या ठाकरे गटाला स्वतःचे नवे अस्तित्व निर्माण करण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लकच राहिलेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसने कधीही मुंबईत आशावादी कामगिरी केली नाही आणि मुंबईसाठी आवश्यक असलेला बाजही पक्षाला स्वीकारता आलेला नाही, हे स्वतः पवारदेखील मान्य करतील.

 

 

हिंदू सण-उत्सवांचे आयोजन करण्यात बाजी मारणार्‍या पक्षाकडे तरुणाईचा ओढा असतो, हा अलिखित नियम आणि हा नियम भाजपने तंतोतंत पाळला. ज्याप्रमाणे वरळीसह संपूर्ण मुंबईत व्यापक पातळीवर दहीहंडीच्या कार्यक्रमांचे दणक्यात आयोजन भाजपकडून करण्यात आले होते, त्यावरून दहीहंडीत भाजपने बाजी मारल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्याच पातळीवर भाजपने गणेशोत्सवातही विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करत आपला प्रभाव कायम असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून राजकीय मैदान गाजवण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांपैकी बाप्पा कुणाला पावला, याचे उत्तर महापालिका निवडणुकीनंतरच मिळणार आहे.

 

 

 

उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या विरोधात असंख्य घटकांची नाराजी होती. शिवसेनेचे आमदार, खासदार, पदाधिकारी आणि इतर शिवसैनिकांसोबतच महाविकास आघाडीतीलही काही सदस्य ठाकरेंच्या अनुपलब्धतेवरून सातत्याने नाराजी प्रदर्शित करत होते. मुख्यमंत्री भेटत नाहीत, आमच्या प्रश्नांची सोडवणूक करत नाहीत असाच साधारण नाराजीचा सूर प्रत्येक घटक लावत होता आणि रझाला आणि फडणवीस-शिंदेंचे सरकार अस्तित्वात आले. सरकार सत्तेत येताच फडणवीस आणि शिंदे या जोडगोळीने जनसामान्यांच्या काळजाला हात घालतील, असे निर्णय घ्यायला धडाक्यात सुरुवात केली.

 

 

विषय मेट्रोचा असेल, जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडीचा असेल, ओबीसी आरक्षणाचा असेल किंवा पोलीस घरांचा फडणवीस-शिंदेंनी थेट विषयाला हात घालत महिनाभरातच या सगळ्या विषयांची सोडवणूक करण्यासाठी आवश्यक ती पाऊले उचलली आणि अडीच वर्षांपासून ठाकरे सरकारमध्ये रेंगाळलेले मेट्रोसह अनेक विषय तत्काळ मार्गी लावले. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा समोर आला होता, पोलीस घरांच्या विषयातून वर्षानुवर्षे महाराष्ट्राची राखण करणार्‍या रक्षकाला डोक्यावर हक्काचे छप्पर मिळाले आणि दररोज वाहतूककोंडीच्या जाचात अडकणार्‍या मुंबईकरांना हक्काची मेट्रो लवकरात लवकर उपलब्ध होईल.

 

 

थोडक्यात काय तर सर्वसामान्य जनतेला काय हवंय, हे केंद्रस्थानी ठेवून आपण काम करत असल्याचा विश्वास राज्याला देण्यात फडणवीस आणि शिंदे यशस्वी ठरत आहेत. मुख्यमंत्री टपरीवर बसून चहा घेत सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवत आहेत ,तर फडणवीस आपल्याकडे काम घेऊन आलेल्या प्रत्येकाला समाधानी करत सर्वसामान्यांचे सरकार अशी त्यांची जुनी प्रतिमा कायम ठेवत आहेत. मुख्यमंत्री पुण्यात वाहतूककोंडीला सामोरे गेले, त्याबाबत सर्वसामान्यांच्या तक्रारी जाणून घेतल्या आणि अवघ्या दोन दिवसांत तो पूल पाडण्याचे आदेश थेट भारत सरकारने दिले. या उदाहरणातून आपण बंगल्यात राहून आदेश सोडणारे नसून थेट जागेवर जाऊन निर्णय घेणारे जनतेचे सरकार आहोत हे बिंबवण्यात फडणवीस-शिंदे यशस्वी होतील हे मात्र नक्की..!!