बदलत्या काश्मीरची ३ वर्षे...

 

 

 

साधारणपणे ३० वर्षांपूर्वीचा प्रसंग. भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष मुरलीमनोहर जोशी आणि त्यांच्यासोबत नरेंद्र मोदी हे श्रीनगरमधील प्रसिद्ध लाल चौकात पोहोचले होते. तेथे त्यांनी फुटीरतावाद्यांचा विरोध आणि दहशतीस झुगारू देऊन तिरंगा फडकविला होता. त्याकाळात ही घटना अतिशय ऐतिहासिक होती. कारण, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींपासून भाजपने ‘कलम ३७०’ हटविणे हा आपल्या पक्षाचा अजेंडा ठेवला होता. त्यानुसार, नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या दुसर्‍या कार्यकाळात पहिलाच मोठा निर्णय हा जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणार्‍या आणि त्याद्वारे फुटीरतावादास खतपाणी घालणारे ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ रद्द करण्याचा घेतला होता. मोदी सरकारने २०१९ साली ५ ऑगस्ट रोजी घेतलेल्या या निर्णयाने संपूर्ण देशाला आश्चर्याचा धक्का बसला होता. देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी प्रथम राज्यसभेत आणि त्यानंतर लोकसभेत ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणल्याची घोषणा करताना आपल्या भाषणातून फुटीरततावाद्यांना थेट आव्हान दिले होते. मात्र, दुर्दैवाची बाब म्हणजे, या ऐतिहासिक निर्णयास काँग्रेस पक्षासह अन्य अनेक पक्षांनी विरोधी दर्शविला होता. मात्र, देशातील सर्वसामान्य जनतेसह काश्मीरमध्येही या निर्णयाचे स्वागत झाले होते.

 

जम्मू-काश्मीरला ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ अंतर्गत विशेष दर्जा मिळवून देणे, हा फुटीरतावाद्यांचा अतिशय विचारपूर्वक असा कट होता. कारण, या कलमांमुळे विशेष दर्जाच्या नावाखाली जम्मू -काश्मीर हे देशाच्या स्वातंत्र्यापासूनच अन्य राज्यांपेक्षा वेगळे पडले होते. देशातील उर्वरित राज्यांमध्ये झालेला विकास हा काश्मीरमध्ये पोहोचू शकला नाही. त्यामुळे साहजिकच काश्मिरी जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण होण्यास प्रारंभ झाला. त्यानंतर मग पाकिस्तानपुरस्कृत फुटीरतावाद्यांनी ‘बघा, भारत सरकार तुमच्यावर कसा अन्याय करत आहे’ असा प्रचार तब्बल ७० हून अधिक वर्षे केला. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांमध्ये देशाविषयी नकारात्मक भावना निर्माण करण्यास फुटीरतावादी यशस्वी ठरत होते. त्यामुळे काश्मीरमध्ये पाकपुरस्कृत फुटीरतावादी आणि दहशतवादी संघटनांनी प्रदेशातील तरुणांची भर्ती करून घेणे सोपे जात होते आणि त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार घडवून काश्मीर कायमच पेटते ठेवण्याचा अजेंडा साध्य करता येत होता.

 

मात्र, आता ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ संपुष्टात येऊन तीन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. या तीन वर्षांमध्ये काश्मीर आता विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सामील होऊ लागला आहे. अर्थात, ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ हटविल्यानंतर जादूच्या कांडीप्रमाणे परिस्थिती एका झटक्यात बदलणे शक्य नाहीच. मात्र, सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये जो बदल होत आहे, तो अतिशय सकारात्मक असा आहे. या बदलांचा विचार करताना त्यामध्ये राजकीय आणि सामाजिक व आर्थिक बदल, असे दोन प्रमुख मुद्दे आहेत.

 

 

 

 

दि. ५ ऑगस्ट, २०१९ पासून, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विकासाचा एक नवीन टप्पा सुरू झाला आहे आणि आता काश्मीरमध्ये दगडफेकीची चर्चा होत नसून, काश्मीरमध्ये पर्यटन आणि गुंतवणुकीची चर्चा आहे. काश्मीरच्या या बदलत्या वातावरणात गेल्या तीन वर्षांत पर्यटन उद्योगालाही पंख फुटले असून, गेल्या वर्षी काश्मीरमध्ये आलेल्या पर्यटकांच्या विक्रमी संख्येवरून काश्मीर बदलल्याचे दिसून येते. काश्मीरची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे पर्यटन उद्योगावर आधारित आहे आणि सुधारलेल्या परिस्थितीत पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळे काश्मीरमधील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी खुल्या झाल्या आहेत. आज काश्मिरातील तरुण हातात दगड घेण्याऐवजी शिकारावर चालवत श्रीनगरच्या जगप्रसिद्ध दल सरोवराला भेट देण्यासाठी पर्यटकांना घेऊन जात आहेत. आज काश्मीरमधील तरुण गुलमर्ग, सोनमर्ग आणि पहलगाम या सुंदर खोर्‍यांना भेट देण्यासाठी पर्यटकांना घेऊन जात आहेत आणि काश्मीरच्या सुरक्षित वातावरणात देश-विदेशातून येणारे पर्यटकही निर्भयपणे फिरत आहेत. काश्मीरमधील पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी प्रशासनही कोणतीही कसर सोडत नाही. या आर्थिक वर्षात सरकारने पर्यटन क्षेत्रासाठी आतापर्यंतचा सर्वाधिक ७८६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर केला, जो मागील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा १८४ टक्के अधिक होता. काश्मीरमधील पर्यटकांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांमुळे ऑक्टोबर २०२१ ते मार्च २०२२ दरम्यान ७९ लाख पर्यटकांनी जम्मू-काश्मीरला भेट दिली. या वर्षी एप्रिलमध्ये, श्रीनगर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दररोज १०२ उड्डाणे चालवली गेली आणि दररोज १५ हजार, १९९ प्रवासी श्रीनगरला पोहोचले. पर्यटकांचा हा मोठा ओघ पाहता आता सरकार श्रीनगर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आणखी एक टर्मिनल बांधण्याचा विचार करत आहे.

 

 

जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात तीन वर्षांत आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात झपाट्याने बदल झाले आहेत. एकीकडे ‘आयुष्मान भारत’ ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’च्या मदतीने रुग्णांचे आरोग्य सुधारत आहे. त्याचबरोबर नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या माध्यमातून जिल्हास्तरावर लोकांसाठी उपलब्ध करून दिले जात आहेत. त्याचप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीर हे एकमेव राज्य आहे. जेथे गेल्या तीन वर्षांत दोन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था स्थापन केल्या जात आहेत. याचा लाभ लाखो लोकांना मिळत आहे. 

 

 

कोणत्याही प्रदेशाच्या विकासासाठी दर्जेदार रस्ते आणि महामार्ग असणे ही प्राथमिक अट असते. २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर २०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरसाठी ४० हजार, ९०० कोटी रुपयांच्या रस्ते बांधणी प्रकल्पांची घोषणा केली होती. त्यांचे काम अतिशय वेगवानपणे सुरू असून अनेक प्रकल्प अगदी शेवटच्या टप्प्यात आहेत. त्यानंतर केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग बांधणीमंत्री नितीन गडकरी यांनी २६ सप्टेंबरला ३ हजार, ६१२ कोटी रुपयांच्या रोजी बारामुल्ला-गुलमर्ग, वेलू-डोनिपावा, डोनिपावा-आशाजिप्रा आणि श्रीनगरच्या भोवती चार मार्गिका असलेल्या रिंगरोड प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. त्यामुळे २०१४ पूर्वी जम्मू-काश्मीरसह लडाखमध्ये १ हजार, ६९५ किमीचे केवळ सात राष्ट्रीय महामार्ग होते, आज त्यांची लांबी २ हजार, ६६४ किमी झाली आहे. म्हणजे मोदी सरकारने सात वर्षांच्या काळात ९६८ किमीचे नवे प्रकल्प सुरू केल्याने आज जम्मू -काश्मीरमध्ये ११ राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. त्याचप्रमाणे हा पर्वतीय प्रदेश असल्याने बोगद्यांशिवाय येथे पर्याय नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे जम्मू-काश्मीरमध्ये ३२ किमी लांबीचे २३, तर लेह लडाखमध्ये २० किमी लांबीचे १२ असे एकूण ५२ किमीचे ३२ बोगदे बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी सुमारे १ लाख, ४० हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे आणि या सर्व प्रकल्पांची जबाबदारी आहे नितीन गडकरी यांच्याकडे. त्यामुळे अनेकदा ‘६० वर्षे विरुद्ध सात वर्षे’ ही तुलना केली जाते, ती तुलना नेमकी का होते, याचे उत्तर काश्मीरच्या या प्रकल्पांद्वारे मिळते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्टी आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग बांधणीमंत्री नितीन गडकरी यांची इच्छाशक्ती आता ‘गतिमान काश्मीर’चा सुवर्ण अध्याय लिहिला जाण्यामध्ये महत्त्वाची ठरत आहे.

 

 

 

 

 

रस्ते व महामार्गाप्रमाणेच विजेचा अविरत पुरवठा हा प्रदेशाच्या औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वाचा असतो. ‘कलम ३७०’ असताना जम्मू-काश्मीरमध्ये भारनियमन जणू काही शिरस्ताच झाल्याची स्थिती होती. त्याचा फटका औद्योगिक क्षेत्रालाही बसला. राज्य सरकारने वेळोवेळी जारी केलेली विविध पॅकेजेस असूनही, वीज संकटामुळे औद्योगिक गुंतवणुकीला गती मिळाली नाही आणि जम्मू-काश्मीर औद्योगिकीकरणात देशाच्या इतर भागांच्या मागे पडले. मात्र, दि. ५ ऑगस्ट, २०१९ पासून, जम्मू आणि काश्मीर राज्य प्रशासन आणि केंद्र सरकारने ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे आणि त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याची क्षमता असतानाही त्याकडे कदाचित जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले होते. मात्र, आता वीज कपातही जम्मू-काश्मीरचा भूतकाळ होत आहे. चार हजार मेगावॅटच्या पाच नवीन प्रकल्पांचे काम सुरू होणार आहे. ‘सोलर रूफ टॉप’ योजना राबविण्यात येत आहे. काश्मीरमधील पंपोर येथे देशातील पहिला ‘अ‍ॅग्रो फोटो व्होल्टेईक प्लांट’ही उभारला जात आहे. जो दहा मेगावॅट वीज निर्मिती करेल. एवढेच नव्हे, तर बदलते वातावरण आणि भविष्यातील गरजांनुसार राज्यातील वीज वितरणासाठी पायाभूत सुविधा तयार केल्या जात आहेत. 

 

 

या बदलांप्रमाणेच सामाजिक व राजकीय बदलदेखील घडण्यास प्रारंभ झाला आहे. ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यानंतर, गुज्जर-बकरवाल आणि गड्डी-सिप्पी यांच्यासह अनेक वनवासी समुदायांना सात दशकांपासून सुरू असलेल्या भेदभावाचा सामना करावा लागत नाही. वनवासी समाजातील लोकांना देशातील सर्वांप्रमाणे समान हक्क मिळत आहेत. राज्यात वन हक्क कायदा लागू झाल्यामुळे वनवासींसाठी सक्षमीकरण आणि समृद्धीचे नवे जम्मू-काश्मीर निर्माण झाले आहे. वनहक्क कायद्याव्यतिरिक्त, प्रशासनाने वनवासी समुदायांसाठी त्यांच्या जमिनींचे संवर्धन करण्यासाठी इतर अनेक योजना राबविल्या आहेत. मिशन युवा आणि वनवासी विभाग दोन हजार तरुणांना रोजगार देण्यासाठी तसेच त्यांना प्रशिक्षण, ब्रॅण्डिंग, विपणन आणि १६ कोटी रुपये खर्चून वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १६ दुग्ध गावे उभारण्यासाठी एकत्रितपणे काम करत आहे.

‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणल्याचा सर्वांत मोठा फटका हा फुटीरतावाद्यांना बसला. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद आणि दहशतवादाच्या विचारसरणीचा आधारच नष्ट झाला आहे. एकेकाळी सरकारी पाहुणे असल्याचे भासवणारे फुटीरतावादी हवालदिल झाले आहेत. कारण, आता त्यांच्या काळ्या कृत्यांच्या अनेक ‘काश्मीर फाईल्स’ आता बाहेर येऊ लागल्या आहेत. दहशतवादी हिंसाचार आणि फुटीरतावादाच्या विरोधात प्रथमच प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणा एकत्रितपणे काम करताना दिसत आहेत. या तीन वर्षांत दहशतीच्या संपूर्ण ‘इकोसिस्टीम’ला थेट फटका बसला आहे, त्यामुळेच त्यांना आता ना आश्रय मिळत आहे, ना मदत. कायदे आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या कारवाईतून त्यांची वाचण्याची शक्यता जवळपास शून्य झाली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, आता फुटीरतावाद्यांना काश्मिरी जनतेचाही पाठिंबा मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.

 

संपूर्ण देश हादरविणार्‍या रुबिया सईद अपहरण प्रकरणाची सुनावणी तीन दशकांनंतर सुरू झाली आहे. रुबियाने न्यायालयात यासिन मलिक आणि इतर दहशतवाद्यांची ओळख पटवली आहे. यासिन मलिकला ‘टेरर फंडिंग’ प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. हवाई दलातील अधिकार्‍यांच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयात सुनावणी वेगाने सुरू आहे. शब्बीर शाह याचे घर आणि इतर काही मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्याचे ‘लष्कर-ए-तोयबा’शी असलेले संबंध आणि शेख अब्दुल अजीजच्या हत्येची फाईलही उघडण्यात आली. काश्मिरी हिंदूंच्या हत्येची उघडपणे कबुली देणार्‍या बिट्टा कराटेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. काश्मीरमध्ये शरियाचा पुरस्कार करणारी आसिया अंद्राबीही तिहार कारागृहात आहे.

 

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेला सर्वांत महत्त्वाची घडामोड म्हणजे मतदारसंघांचे परिसीमन. त्यानुसार प्रदेशात एकूण सात जागा वाढल्या आहेत. जम्मू विभागात सहा, तर काश्मीर खोर्‍यात एक जागा वाढविण्यात आसली आगे. त्यामुळे जम्मूमध्ये ४३ तर काश्मीरमध्ये ४७ विधानसभा मतदारसंघ निर्माण झाले आहेत. विशेष म्हणजे, आता जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रथमच अनुसूचित जाती-जमातींना प्रतिनिधित्व मिळणार असून त्यांच्यासाठी अनुक्रमे सात आणि नऊ जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. यामुळे जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील एकूण जागा ८३ वरून ९० झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे पाकव्याप्त काश्मीरमधील २४ जागा पूर्वीप्रमाणेच राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रथमच तर्कसंगत आणि घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आणि लांगूलचालन नसलेला परिसीमनाचा मसुदा तयार केला आहे. मसुद्यामध्ये विस्थापित काश्मिरी समुदायासाठी दोन सदस्यांना नामनिर्देशित करण्याची शिफारस प्रामुख्याने काश्मिरी पंडितांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. काश्मिरी पंडित समुदायाने नेहमीच राजकीय सक्षमीकरणाची मागणी केली होती. परिसीमन आयोगापुढेही पंडितांच्या शिष्टमंडळाने ती भूमिका मांडली होती. त्यामुळे काश्मिरी पंडितांसह प्रदेशातील जनतेसाठी परिसीमन अतिशय सकारात्मक बदल आणणारे ठरणार आहे.

 

परिसीमनाच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक लोकशाही जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रस्थापित होणार आहे. आतापर्यंत काश्मीरकेंद्रीय राजकारण चालत होते, मात्र आता जम्मू आणि काश्मीर यांना एकत्र ठेवूनच विचार करावा लागणार आहे. लोकसभा मतदारसंघांमध्ये समान प्रमाणात विधानसभा मतदारसंघ वाटले गेले आहेत, त्यामुळे आता सर्वांगीण विकास शक्य होणार असून जनतेसही त्याचा लाभ होईल. त्याचप्रमाणे पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील विस्थापितांनाही प्रतिनिधित्व देण्याची शिफारस भारत सरकारच्या आजवरच्या धोरणानुसार आहे. या निर्णयामुळे भारत आपला भूभाग परत घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचा अतिशय महत्त्वाचा संदेश आंतरराष्ट्रीय समुदाय, पाकिस्तान आणि पाकमध्ये बसलेल्या दहशतवाद्यांच्या म्होरक्यांना दिला आहे.

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये होणार्‍या या बदलांमुळे प्रदेशात आपला एकछत्री अंमल बराच काळ ठेवणार्‍या अब्दुल्ला आणि मुफ्ती या दोन राजकीय कुटुंबांना मोठा धक्का बसला आहे. प्रदेशात प्रथमच झालेल्या पंचायत निवडणुकांमध्ये सर्वसामान्य काश्मिरींनी घेतलेला सहभाग आणि त्यात निवडून आलेले तब्बल ३० हजार लोकप्रतिनिधी, प्रदेशातील प्रस्थापित राजकारण्याची झोप उडाली आहे. कारण, दीर्घकाळ ज्या अपप्रचार आणि दहशतीच्या जोरावर काश्मिरी जनतेला विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासूनच वंचित ठेवण्यात आले, त्या जनतेला आता या खेळीची पुरेशी जाणीव झाली आहे. त्यामुळे प्रदेशात होणार्‍या आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी विचारांचे सरकार निवडून येण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ हटविणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अतिशय कुशल रणनीतिचे प्रतीक आहे. कारण, हे कलम हटविणे अशक्यच आहे, असे देशातील जनतेच्या मनात सात दशके बिंबविण्यात आले होते. मात्र, मोदी सरकारने अतिशय कौशल्याने ‘कलम ३७०’ हटवून जम्मू-काश्मीरला विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणले आहे. त्यामुळे आगामी काळात काश्मीरविषयी होऊ पाहणाऱ्या अन्य महत्त्वाच्या निर्णयांचा पायाच एकप्रकारे तीन वर्षांपूर्वी रचला गेला आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.