सिमला (शिमला) कराराची ५० वर्षं

 

 

 

 

१९११ सालापर्यंत इंग्रज सरकारची भारतातली राजधानी होती शहर कलकत्ता. (आता कोलकाता) गंगेच्या काठावर असलं तरी कलकत्त्याची हवा गरमच. मग इंग्रजी अधिकार्‍यांनी दार्जिलिंग हे त्यातल्या त्यात जवळचं थंड हवेचं ठिकाण शोधून काढलं. १९०५ ते १९११ या काळात बंगाल प्रांताच्या फाळणीच्या विरोधात संपूर्ण देशभर प्रचंड आंदोलन झालं. खुद्द बंगाल प्रांतात ते अर्थातच अत्यंत तीव्र होतं. अखेर इंग्रज सरकारला नमतं घेऊन बंगालची फाळणी रद्द करावी लागली आणि याच कारणाने इंग्रजांना यापुढे राजधानीसाठी कलकत्ता शहर सुरक्षित वाटेनासं झालं. १९१२ सालापासून त्यांनी राजधानी दिल्लीला हलवली. पण, दिल्ली तर कलकत्त्यापेक्षा विषम हवामानवालं शहर. उन्हाळ्यात पेटलेली भट्टीच वाटणारं. मग इंग्रज अधिकार्‍यांनी त्यातल्या त्यात जवळचं थंड हवेचं ठिकाण शोधून काढलं-शिमला!

 

गुलाम जनतेच्या व्यक्तिनामांची, स्थलनामांची मोडतोड करण्यात विजेत्यांना फार आनंद होत असतो, असा जगभरचा अनुभव आहे. त्यामुळे इंग्रजांनी त्या मूळ ‘शिमला’ नावाचं ‘सिमला’ असं त्यांना उच्चारायला सोईस्कर असं नवं बारसं करून टाकलं. दर उन्हाळ्यात व्हॉईसरॉय, जो इंग्रज सरकारचा सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी असे, त्याच्यासकट संपूर्ण सरकारी यंत्रणा ही दिल्लीहून शिमल्याला हलत असे. दिल्लीत जसे व्हॉईसरॉयसाठी ‘व्हॉईसरीगल लॉज’ हे अत्यंत भव्य आणि आलिशान निवासस्थान इंग्रजांनी उभं केलं; तसंच शिमल्यात ‘बार्नस् कोर्ट’ उभारण्यात आलं. इतर उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी आणि त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठीही अशीच निवासस्थानं आणि कार्यालयीन वास्तू उभारण्यात आल्या. पुढे भारत स्वतंत्र झाल्यावर शिमला हे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ बनलं आणि १९७१ साली हिमाचल प्रदेश हे वेगळं राज्य बनल्यावर शहर शिमला ही त्याची राजधानी बनली. इंग्रजाळलेल्या मानसिकतेचे लोक जसं अजूनही मुंबईला ‘बॉम्बे’ म्हणण्यात धन्यता मानतात; तसंच शिमल्यात ‘सिमला’ म्हणण्यात आनंद मानतात.

 

जानेवारी १९७१ मध्ये शिमला हिमाचल प्रदेशची राजधानी बनली आणि त्याच वर्षी भारतात किंवा इंग्रजी वृत्तपत्रांच्या आवडत्या भाषेत बोलायचं तर, भारतीय उपखंडात, थारेपालटी घटना घडल्या. भारतात पाचव्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी नि त्यांचा ‘काँग्रेस (आर)’ किंवा ‘नव काँग्रेस’ हा पक्ष संपूर्ण बहुमताने निवडून आला. भारताच्या एक दिवस अगोदर म्हणजे दि. १४ ऑगस्ट, १९४७ या दिवशी नव्याने निर्माण झालेल्या पाकिस्तान या देशात २३ वर्षांनी प्रथमच सार्वत्रिक निवडणुका झाली. तिच्यात ‘अवामी लीग’ हा बंगाली भाषिक पाकिस्तानी पक्ष आणि त्याचा नेता शेख मुजीबूर रहमान यांना स्पष्ट बहुमत मिळालं.

 

म्हणजे आता जनरल याह्याखान यांची सैनिकी हुकुमशाही राजवट संपणार आणि शेख मुजीबूर यांच्या नेतृत्वाखाली अवामी लीग पक्षाचं लोकशाही सरकार येणार. ही गोष्ट पंजाबी पाकिस्तानी लष्करशहा आणि पंजाबी-सिंधी पाकिस्तानी राजकारणी यांना सहन होईना. त्यांनी शेख मुजीबूर रेहमान यांना अटक केली आणि बंगाली भाषिक पूर्व पाकिस्तानमध्ये मुझफ्फर हुसैन या सर्वोच्च नागरी अधिकार्‍याला राज्य कारभाराचे सगळे अधिकार सोपवले. त्याच्या मदतीला फार मोठं लष्कर दिलं. जानेवारी १९७१ ते एप्रिल १९७१ या काळात या लष्कराने बंगाली भाषिक पूर्व पाकिस्तानात जुलूम, अत्याचार, बलात्कार आणि कत्तल यांचा एकच कहर उसवून दिला. कसेबसे बचावलेले आणि भयभीत झालेले पूर्व पाकिस्तानी नागरिक सरहद्द ओलांडून भारतीय बंगाल प्रांतात येऊ लागले. प्रथम शेकडो आणि मग हजारोंच्या संख्येने... मे १९७१ मध्ये पुन्हा सत्तारूढ झालेल्या इंदिरा गांधी सरकारपुढे हे अनपेक्षित संकट उभं राहिले. जवळपास एक काटींच्या घरात पोहोेचलेल्या या निर्वासितांचं करायचं काय? पाकिस्तानशी युद्ध अपरिहार्य आहे. इंदिरा गांधी समजून चुकल्या. पण, सेनाप्रमुख जनरल सॅम माणेकशा यांनी त्यांना पावसाळा संपेपर्यंत कळ सोसण्याचा योग्य सल्ला दिला.

 

जून १९७१ ते ऑक्टोेबर १९७१ पर्यंत भारतीय भूदल, वायूदल आणि नौदल यांनी आपली जोरदार तयारी केली. पूर्व पाकिस्तानमधल्या अवामी लीगच्या भूमिगत कार्यकर्त्यांना ‘मुक्ति वाहिनी’ या नावाने हत्यार चालवण्याचं प्रशिक्षण देऊन संघटित केलं. त्याच वेळी इंदिरा गांधींनी राजनैतिक पातळीवरून भावी संघर्षातच पाकिस्तान आणि त्याचे साहाय्यक अमेरिका, ब्रिटन नि चीन यांच्या विरोधात सोव्हिएत रशिया भारताच्या पाठी उभा राहील. याची पक्की बांधणी केली. नोव्हेंबर १९७१ पासूनच भारतीय लष्कराने पूर्व पाकिस्तान भोवतीचा फास आवळायला सुरुवात केली. पण, घंमेडखोर पाकिस्तानी लष्करशहांनी दि. ३ डिसेंबर, १९७१ या दिवशी पश्चिम आघाडीवरील काश्मीर, राजस्थान, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या भारतीय राज्यांंमधील एकंदर ११ लष्करी ठाण्यांवर हवाई हल्ला चढवून स्वतःच अधिकृत युद्धाला सुरुवात केली. मग काय भारतीय राजकीय नेेतृत्व आणि सैनिकी नेतृत्व यांना अधिकृत निमित्तच मिळालं. पूर्व आघाडीवर चार दिशांनी भारतीय सैन्याचे विविध विभाग पूर्व पाकिस्तानी भागात घुसले आणि राजधानी ढाका शहराच्या दिशेने निघाले. पश्चिमेकडे भारतीय लष्कर काश्मीर आणि राजस्थानच्या सीमेवरून पाकिस्तानी प्रदेशात घुसलं.

 

राजनैतिक पातळीवरही जोरात हालचाली सुरू झाल्या. भारताचे परराष्ट्रमंत्री सरदार स्वर्णसिंग आणि पाकिस्तानचे मार्शल लॉ प्रशासक जनरल याह्याखान यांचे अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून झुल्फिकारअली भुत्तोे या मुत्सद्यांनी न्यूयॉर्कमध्ये युनो सुरक्षा मंडळात आपापल्या देशाच्या भूमिका मांडल्या. भुत्तो युनो सभेत जाण्यापूर्वी अर्थातच अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांना भेटून गेले होते. अतिशय वक्तृत्वपूर्ण आणि प्रभावी भाषण करून भुत्तोंनी पाकिस्तानची बाजू सावरण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण, पूर्व पाकिस्तानमधल्या कत्तली आणि बलात्कारांच्या भीषण कहाण्या जगभरच्या सर्व वृत्तपत्रांमधून सचित्र प्रसिद्ध झालेल्या होत्या. त्यामुळे भुत्तोंची डाळ शिजेना. तेव्हा मोठ्या नाटकीपणाने आपल्या समोरचे कागद फाडून सभागृहात भिरकावून देऊन भुत्तो तिथून बाहेर पडले. दि. १६ डिसेंबर, १९७१ या दिवशी पूर्व पाकिस्तानचे सर्वोच्च सेनापती जनरल नियाझी यांनी बिनशर्त शरणागती पत्करली. पूर्व पाकिस्तान हा सुमारे १ लाख, ४४ हजार चौ.किमीचा प्रदेश पाकिस्तानपासून वेगळा होऊन बांगलादेश बनला. म्हणजे आता पाकिस्तानकडे सुमारे ७ लाख, ९६ हजार चौ.किमी एवढाच प्रदेश राहिला. दि. १७ डिसेंबर, १९७१ या दिवशी पश्चिम आघाडीवर युद्धबंदी झाली. तेव्हा लक्षात आलं की, भारताने सुमारे आठ हजार चौ.किमी पाकिस्तानी प्रदेश जिंकलेला आहे.

 

न्यूयॉर्कहून परतलेल्या भुत्तोंच्या पायाशी पाकिस्तानला राजमुकूट चालत आला. पराभूत झालेल्या जनरल याह्याखान यांना सत्ता सोडावीच लागली. ती सांभाळण्यासाठी झुल्फिकारअली भुत्तोंशिवाय दुसरा कुणीही माणूस नव्हताच. भुत्तोंनी रावळपिंडी, लाहोर, कराची इत्यादी ठिकाणी मोठ्यामोठ्या सभा घेऊन प्रभावी भाषणं करून त्यासाठी बेधडक खोटी आश्वासन देऊन सर्वसामान्य लोकांचा खून केला. इकडे युद्ध जिंकूनही इंदिरा गांधी वेगळ्याच चिंतेत होत्या. पाकिस्तानी लष्करी तुरूंगात असलेल्या शेख मुजीबूर रेहमानला भुत्तो जीवंत सोडेल की नाही? खरंतर भुत्तोने चिंता करायला हवी होेती की, ९३ हजार सैनिक, जनरल नियाझीसह १९५ उच्च सेनाधिकारी आणि सर्वोच्च नागरी अधिकारी मुझफ्फर हुसैन हे भारताचे युद्धकैदी आहेत. ते कसे सुटतील? इथेच भुत्तोने इंदिरा गांधींच पाणी जोखलं. शेख मुजीबूर यांची सुटका करण्यात आली नि ते दि. १० जानेवारी, १९७२ला ढाक्याला गेले.

 

पुढे दि. २१ जून, १९७२ या दिवशी भुत्तो लाहोरहून शिमल्याला आले. युद्धानंतरची बोलणी करार म्हणजे तह करण्यासाठी इंदिरा गांधींनी शिमल्याच्या ‘बार्नस् कोर्ट’ म्हणजे आताच्या राजभवनाची जागा ठरवली होती. साध्या गोष्टींमधूनही हिंदूंचा बावळटपणा आणि मुसलमानांचा शिरजोरपणा कसा दिसतो पाहा. या बोलण्यांसाठी भुत्तो आपल्याबरोबर तब्बल ९२ लोकांचं शिष्टमंडळ घेऊऩ आले. यात भुत्तोंची मुलगी बेनझीर, विविध अधिकारी आणि पत्रकार वगैरे होते. थोडक्यात त्यांनी पिकनीक केली आणि आम्ही बावळटपणे मेहमाननवाजी केली. दि. २ जुलै, १९७२ या दिवशी अखेर ‘शिमला करार’ झाला. त्यातला मुख्य भाग म्हणजे भारतीय सैनिकांंनी रक्त सांडून जिंकलेला सुमारे आठ हजार चौ. किमीचा भाग पाकिस्तानला परत करण्यात आला. याला दोन्ही सैन्यांनी युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच्या सरहद्दीवर परतावं, असं गोंडस रूप देण्यात आलं. दि. ४ ऑगस्ट, १९७२ या दिवशी तो करार लागू झाला.

 

सैनिकांनी जिंकलं! राजकीय नेत्यांनी घालवलं!!