मध्यावधीच्या तयारीत बायडन

 

 

  

अमेरिकेमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक महत्त्वाचे कायदे मंजूर होत असल्याचे दिसत आहेत. चीनला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ‘सेमीकंडक्टर’ उद्योगाला चालना देणारे २८० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीचे धोरण अमेरिकेच्या सिनेटने २७ जुलै रोजी मंजूर केले. तसेच बायडन प्रशासनाने अन्य काही पावलांमध्ये मार्च २०२१ मध्ये सुरू केलेली १.९ ट्रिलियन डॉलर्सचा ‘स्टिम्युलस प्रोग्राम’ आणि नोव्हेंबर २०२१ मध्ये एक ट्रिलियन डॉलर्सचा पायाभूत सुविधा विधेयकाचे कायद्यात झालेले रुपांतरण हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.

 

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दि. १६ ऑगस्ट रोजी बायडन यांनी हवामान, कर आणि आरोग्याशी संबंधित विधेयकांच्या समूहावर स्वाक्षरी केली. येणार्‍या उद्यासाठी अमेरिकेला सज्ज करण्यासाठीचे बायडन प्रशासनाचे पाऊल म्हणून या कायद्यांकडे पाहिले जात आहे. २०२२ मधील महागाई कमी करण्यासंदर्भातील कायदा (आयआरए) यामुळे अमेरिकन सरकारवर 700 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे ओझे येणार आहे, त्या कायद्याची तीन मुख्य उद्दिष्टे आहेत - हवामान बदलाशी लढा, अमेरिकन कुटुंबांसाठी आरोग्यसेवेचा खर्च कमी करणे, श्रीमंत अमेरिकन लोकांसाठीचा कर वाढविणे.

 

‘इलेक्ट्रिक’ वाहने आणि इंधनांसाठी करसवलती देणे, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानासाठी देशांतर्गत उत्पादनात मोठी गुंतवणूक करणे, पर्यावरणविषयक न्यायप्रणाली सक्षम करणे अशा उपायांनी हवामानबदलाविरुद्धची लढाई लढण्यासाठी अमेरिकेने ३६९ अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली आहे. या नव्या कायद्यानुसार, कॉर्पोरेशनवर करांचे फार ओझे पडू नये, याची काळजी घेतली गेली आहे. तसेच चार लाख अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्‍यांना अधिक कराच्या चौकटीत आणले गेले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्यासाठी त्यांच्या औषधांचा खर्च दोन हजार डॉलर्स एवढा मर्यादित केला आहे. तसेच, त्यांच्यासाठी परवडणारी आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्यविम्याचा प्रीमियमही ८०० डॉलर्सनी कमी करण्यात आला आहे. पर्यावरणपूरक ऊर्जा परिवर्तन क्षमता वाढविणे, औद्योगिक ऊर्जेसाठीचे कायदे, विमाने आणि जहाजांसाठी इंधन, मिश्र ऊर्जा विज्ञानातील संशोधन अशा प्रकल्पांसाठी ५० कोटी डॉलर्सची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिकेचे नेतृत्व सर्वमान्य व्हावे यासाठी बायडन प्रशासन प्रयत्न करत आहे. पर्यावरणविषयक ही आघाडी पुनरुज्जीवित करण्यासाठी विशेष अध्यक्षीय दूत जॉन केरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्याचीच परिणती म्हणून महागाई रोखणारे कायदे आणि त्यांची हवामानसंदर्भातील कलमे यांच्याकडे पाहायला हवे. पर्यावरणपूरक ऊर्जा उपकरणे आणि हवामानविषयक तंत्रज्ञान या क्षेत्रात चीनशी असलेली अमेरिकेची स्पर्धा ही तीव्र आहे. त्या स्पर्धेमुळे अमेरिकेचे हे नवे कायदे महत्त्वाचे ठरत आहेत. पण, चीनने जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक केली आहे, त्या तुलनेत अमेरिकेचे हे प्रयत्न हे संमिश्र प्रतिसाद देणारे आहेत.

 

 

या उपक्रमांसाठी २०२१ मध्ये चीनने ३०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स खर्च केले. त्या तुलनेत अमेरिकेने फक्त १२० अब्ज डॉलर्स एवढाच खर्च केला आहे. सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीचे गणित पुन्हा एकदा स्थिरस्थावर करण्याचा मानस अमेरिकेने नव्या ‘आयआरए’ कायद्यांद्वारे आखला आहे. त्यातील मोठा निधी हा देशांतर्गत पर्यावरणपूरक उद्योगांसाठी राखीव आहे. म्हणूनच ‘आयआरए’कडे पर्यावरणपूरक उद्योगासाठी आणि तंत्रज्ञानासंदर्भात चीनशी असलेल्या स्पर्धेसाठी एक साधन म्हणून पाहिले जात आहे.

 

 

अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका जवळ येत असताना, बायडन प्रशासनाने आपली देशांतर्गत विश्वासार्हता पुन्हा संपादन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. कायदेशीर पावले उचलत त्यांनी जगातील आपला प्रभाव पुन्हा वाढविण्याचा आणि चीनला टक्कर देण्यासाठी नवी भूमिका घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या केंद्रस्थानी हवामान बदल असेल, या प्रतिबद्धतेला अधोरेखित करण्याचे काम हे नवे कायदे करत आहेत. अमेरिकेतील पर्यावरणपूरक ऊर्जाक्षेत्रातील स्पर्धा वाढविण्यासाठी त्यातील मागणी वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे नियोजन यात दिसते. काही प्रमाणात असेही म्हणता येईल, भारत आणि चीनमधील लोकप्रियता लक्षात घेऊन अमेरिकेने आखलेला हा ‘मेक इन अमेरिका’ कार्यक्रम आहे.