श्रीलंकेच्या वाटेवर मालदीव?
22-Aug-2022
Total Views |
श्रीलंकेच्या संकटाचा संपूर्ण मालदीववर गंभीर परिणाम झालेला दिसतो. कारण, या दोन देशांची बाह्य आणि संरचनात्मक आर्थिक वैशिष्ट्ये जवळपास सारखीच आहेत. दोन्ही देश जागतिक चलनवाढ, ‘कोविड-19’ साथीच्या रोगाचा प्रभाव आणि रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण यामुळे अडचणीत सापडले आहेत. दोन्ही देशांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेणे, वाढलेले व्याज आणि कर्जाचा बोजा, जास्त खर्चासह कमी महसूल, पर्यटनावर जास्त अवलंबित्व आणि कमी निर्यात महसूल यामुळे दोन्ही देशांची अर्थव्यवस्था फार मजबूत नाही. त्यामुळे श्रीलंकेच्या संकटाचा थेट परिणाम मालदीवच्या राजकीय स्थितीवर होण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे. मालदीवदेखील गेल्या काही वर्षांपासून श्रीलंकेप्रमाणेच चीनच्या कच्छपी लागला आहे. त्यामुळे सातत्याने भारतविरोधी भूमिका घेणे, हे मालदीवचे वैशिष्ट्य बनू पाहत आहे.
श्रीलंकेप्रमाणेच मालदीवला पारंपरिकपणे देशांतर्गत महसूल, सार्वजनिक उधळपट्टी आणि अस्थिर आर्थिक व पतधोरणे यांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. तथापि, पर्यटन क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या मालदीवने 2009 मध्ये लोकशाहीच्या स्थापनेपासून मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करून आपल्या अर्थव्यवस्थेत विविधता आणण्याचा प्रयत्न केला. यापैकी 2013-2018 दरम्यान अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांच्या कार्यकाळात चीनच्या मदतीमुळे अनेक प्रकल्पांना गती मिळाली, त्यानंतर कर्ज आणि अर्थतूट वाढली. परिणामी, मालदीवचा खर्च त्याच्या महसुलापेक्षा जास्त झाला. याचा परिणाम असा झाला की, देशाचे परकीय कर्जही वाढले. ज्याप्रमाणे कोरोना महामारीचा पर्यटन उद्योगावर विपरित परिणाम झाल्याने ‘जीडीपी’देखील मंदावला आहे.
श्रीलंकेच्या संकटामुळे मालदीवच्या परराष्ट्र धोरणाचे पक्षपाती स्वरूप अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. कारण, भारत आणि चीन यांच्यातील स्पर्धा वाढली आहे. मालदीवचा राजकीय पक्ष - ‘मालदीव्हियन डेमोक्रॅटिक पार्टी’ (एमडीपी) - श्रीलंकेच्या संकटासाठी चिनी कर्जाच्या सापळ्याला जबाबदार धरण्याची आणि यामीनच्या चीन समर्थक धोरणांवर आणि भारतविरोधी वक्तृत्वावर टीका करत राहण्याची दाट शक्यता आहे. श्रीलंकेतील संकटाला चीनने ज्या प्रकारे प्रतिसाद दिला आहे, ते पाहता मालदीव सरकार भारत आणि चीन यांच्यातील संतुलन वाढवेल, अशी शक्यताही फार कमी आहे. अशाप्रकारे मालदीवचे ‘एमडीपी’सरकार भारतासोबतचे संबंध पुढे चालू ठेवेल, जसे की ऑगस्ट 2022च्या सुरुवातीला राष्ट्राध्यक्ष सोलिह यांच्या भेटीदरम्यान दिसून आले. दुसरीकडे, यामीनची भारतविरोधी भूमिका आणि चीनशी असलेले वैयक्तिक संबंध पाहता, राजपक्षे कुटुंबाप्रमाणेच तेदेखील चीनच्या पूर्णपणे कच्छपी लागण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे.
अलीकडच्या काही वर्षांत मालदीव सागरी धोके, दहशतवाद, शस्त्रे आणि अमली पदार्थांची तस्करी, संघटित गुन्हेगारी, बेकायदेशीर मासेमारी, नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्ती इत्यादींचा सामना करण्यासाठी नवी दिल्ली आणि कोलंबोसोबत संस्थात्मक संबंध विकसित करण्यात गुंतले आहे. नौदल नसलेला सर्वांत लहान देश असल्याने, मालदीव आपल्या सागरी आणि बाह्य सुरक्षेसाठी भारत आणि श्रीलंकेवर अवलंबून आहे. हे संबंध मालदीवच्या वाढत्या आव्हानांमध्ये भर घालणार्‍या तस्करीच्या जाळ्यावर नियंत्रण ठेवू शकतात. अशा परिस्थितीत, राजकीय अस्थिरतेमध्ये असलेल्या श्रीलंकेकडून मालदीवसोबतच्या या सहकार्यास चाप बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
श्रीलंकेच्या संकटाचा मालदीवच्या सुरक्षा आणि राजकारणावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की, मालदीवची अर्थव्यवस्था बाह्य संकटांच्या प्रभावापासून नेहमीच सुरक्षित राहील. श्रीलंकेच्या संकटातून मालदीवने एक गोष्ट शिकली पाहिजे ती म्हणजे अत्यंत आवश्यक संरचनात्मक सुधारणांना उशीर केल्यास त्याचे घातक परिणाम होऊ शकतात. मालदीवकडे आपला महसूल वाढवण्याशिवाय, परकीय चलनाच्या स्त्रोतांमध्ये विविधता आणण्यासाठी आणि एकूण कर्जे आणि अनावश्यक खर्च कमी करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्या पार्श्वभूमीवर मालदीवलादेखील श्रीलंकेप्रमाणे स्वत:ची स्थिती होऊ द्यायची नसल्यास तातडीने उपाय करणे आवश्यक आहे.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.