अंगोलास ठेच, आफ्रिकेस शहाणपण!

 

 

 

 

 

 

’संसाधनांचा शाप’ किंवा ’विपुलतेची समस्या’ या विषयावर प्रकाशित पुस्तके, लेख इ. दाखवतात की मजबूत संस्थांच्या अनुपस्थितीत, सर्वात जास्त संसाधने असलेली गरीब राज्ये अनेकदा भ्रष्टाचार, संघर्ष आणि मुबलकतेवर अतिअवलंबित्वाला बळी पडतात. अंगोला हे त्याचे अतिशय समर्पक उदाहरण आहे.

 

 

अनेक वर्षे चाललेल्या गृहयुद्धादरम्यान ‘मार्क्सिस्ट पॉप्युलर मूव्हमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अंगोला’ (एमपीएलए) आणि ‘नॅशनल युनियन फॉर द टोटल इन्डिपेन्डन्स ऑफ अंगोला’ (युएनआयटीए) या दोन लढाऊ गटांनी युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी संसाधनांचा वापर केला. ‘एमपीएलए’ने अंगोलाच्या तेलाच्या कमाईवर नियंत्रण ठेवत असे, तर दुर्गम भागातील देशातील हिर्‍यांच्या साठ्यावर ’युएनआयटीए’चे वर्चस्व होते. गृहयुद्ध संपल्यानंतर ‘एमपीएलए’ सरकारने युद्धग्रस्त देशाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी चिनी सरकारशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले आणि तेलनिर्यातीत वाढ केली.

 

 

२००२ आणि २०१३ दरम्यान देशाने आर्थिक वाढीचा उच्च दर पाहिला. परंतु, आर्थिक वाढीचे फायदे मुख्यतः राष्ट्राध्यक्ष डॉस सँटोस आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या नेतृत्वाखालील अंगोलन उच्चभ्रूंनी मिळवले. त्याचवेळी तर देशाची बहुसंख्य लोकसंख्या ही त्या लाभापासून वंचित होती. परिणामी, अंगोलाची अर्थव्यवस्था सध्या खोल आर्थिक संकटात सापडली आहे आणि सध्याचे अध्यक्ष, जोआव लॉरेन्को, प्रशासन सुधारण्यासाठी, भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करण्यासाठी आणि चीन आणि पाश्चिमात्य देशांशी असलेले संबंध पुन्हा संतुलित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

 

 

२०००च्या दशकात चीन-अंगोला संबंध चर्चेचा मुद्दा बनले आणि अलीकडेपर्यंत अंगोला हे आफ्रिकेतील चिनी प्रभावाचे उदाहरण म्हणून पाहिले जात होते. २००२ मध्ये गृहयुद्ध संपल्यानंतर, अंगोलन सरकारने देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी आंतरराष्ट्रीय देणगीदार समुदायाशी संपर्क साधला. तथापि, त्याची ‘आयएमएफ’ बरोबरची चर्चा अयशस्वी झाली. कारण, अंगोला सरकारने ‘आयएमएफ’च्या गरिबी निवारण धोरण योजना आणि ‘स्टाफ मॉनिटर्ड प्रोग्राम’ला सहमती दिली नाही. दुसरीकडे, चीनने कोणत्याही अटीशिवाय देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी मोठा निधी देण्याचे मान्य केले.

 

 

परिणामी, अंगोला सरकार चीनकडे वळले आणि २००३ मध्ये करारासाठी ’फ्रेमवर्क’वर स्वाक्षरी केली. चीनने २००४ मध्ये सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी दोन अब्ज डॉलर्सचे पहिले मोठे कर्ज दिले. हे ‘लंडन इंटर-बँक ऑफर रेट’ अधिक दीड टक्केच्या सवलतीच्या व्याज दराने होते, जे तीन वर्षांच्या वाढीव कालावधीसह १२ वर्षांमध्ये परतफेड करायचे होते. अंगोलन सरकारने चीनला दररोज दहा हजार बॅरल तेल देण्याचे मान्य केले. नंतर, अंगोलाला ‘चायना एक्झिम बँके’ने तेलपुरवठ्याद्वारे समर्थित अशा अनेक ‘क्रेडिट लाईन’ ऑफर केल्या. मात्र, जगातील अन्य लहान देशांप्रमाणे अंगोलादेखील चिनी आर्थिक मदतीच्या जाळ्यात अडकल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

 

अंगोलाच्या सरकारला चिनी कर्ज परवडणारे नाही असे वाटले, तेव्हा चीनने अंगोलास स्वस्त कर्जाचे आमिष दाखवून देशातील अंतर्गत धोरणांमध्ये ढवळाढवळ करण्याची संधी साधून घेतली. चिनी कर्ज हे चिनी कंपन्या आणि वस्तूंच्या वापराच्या अटीशी जोडलेले होते. अध्यक्ष डॉस सँटोस यांच्या नेतृत्वाखालील अंगोलाच्या सरकारने अंगोलातील चिनी कंपन्यांना मदत करण्यासाठी देशाचे स्थानिक सामग्री धोरण बदलले. परिणामी, या प्रकल्पांनी स्थानिक लोकांसाठी रोजगार निर्माण करण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.

 

 

 

त्याचवेळी चिनी पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प अखेरीस भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराचे कुरण बनले. त्यामुळे चीनच्या विरोधात आता अंगोलामध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला आहे. केवळ अंगोलाच नव्हे, तर आफ्रिका खंडातील अन्य देशदेखील आता चीनच्या कर्जजाळ्याविषयी गंभीरपणे विचार करू लागले आहेत. त्यामुळे चीनच्या विस्तारवादास आता आफ्रिका खंडातूनही विरोध होण्यास प्रारंभ झाला आहे.