...तर भाजपसाठी मैदान मोकळे!

 

 

यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांना हात घातला होता. पहिला म्हणजे भ्रष्टाचार्यांंना सर्वसामान्य जनतेकडून बर्याीचदा मिळणारे अभय आणि घराणेशाही. याबद्दल पंतप्रधानांचे विचार अगदी स्पष्ट होते. ते म्हणाले, “भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात, एकीकडे लोक दारिद्य्रात खितपत पडले आहेत, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. एकीकडे असे लोक आहेत, ज्यांच्याकडे राहायला घर नाही तर दुसरीकडे असेही लोक आहेत, ज्यांच्याकडे काळे धन ठेवण्यासाठी जागा नाही.

 

 

 

त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधात संपूर्ण ताकतीनिशी लढा दिला पाहिजे. देशात भ्रष्टाचाराप्रती तिरस्काराची भावना दिसते, व्यक्त सुद्धा केली जाते. मात्र, भ्रष्टाचारी लोकांबद्दल उदार दृष्टिकोन दिसून येतो, हे काळजी करण्यासारखे आहे. हा चिंतेचा विषय आहे की, आज देशात भ्रष्टाचाराबद्दल तिरस्कार दिसून येतो, व्यक्तदेखील होतो. मात्र, अनेकदा भ्रष्टाचार्यांकविषयी देशातील नागरिक बर्या चदा औदार्यारची भूमिका घेतात. न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली, भ्रष्टाचार सिद्ध झाला, तुरुंगवासही झाला; तरीसुद्धा काही काही माणसे अशा व्यक्तीचा गौरव करीत राहतात, गुणगान करीत राहतात, प्रतिष्ठा जपत राहतात. मात्र, जोपर्यंत समाजात घाणीबद्दल तिरस्कार निर्माण होत नाही; तोपर्यंत स्वच्छता करण्याची प्रेरणा उत्पन्न होत नाही.

 

 

 

तसेच, जोपर्यंत भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचार्यांेबद्दल तिरस्काराची भावना निर्माण होत नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचाराची समूळ उच्चाटन शक्य नाही.” त्यामुळे येत्या २५ वर्षांच्या काळात स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवाकडे वाटचाल करताना भ्रष्टाचार्यांकविरोधात देशातीन जनतेने वज्रमूठ दाखविण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

देशात खोलवर रुजलेल्या घराणेशाहीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “राजकारणातील घराणेशाही हळूहळू देशातील सर्वच क्षेत्रांमध्ये पसरली आहे. घराणेशाहीमुळे देशातील बुद्धिमत्तेवर अन्याय होतो, मात्र ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे.

 

 

 

देशाला या घराणेशाहीच्या मानसिकतेतून मुक्ती मिळवून योग्यतेच्या आधारावर देशाची प्रगती करण्यासाठी देशवासीयांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. आगामी २५ वर्षांच्या काळात देशातील सर्वच क्षेत्रातील घराणेशाहीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी आणि संस्थांचे शुद्धिकरण करण्यासाठी देशवासीयांनी सज्ज व्हावे,” असे घराणेशाहीवर प्रहार करताना पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.

 

 

 

पंतप्रधान मोदी यांच्या या विचारांवरच भाजपचे पुढील धोरण आखले जाणार आहे, यात कोणतीही शंका नाही. त्यातही देशातील काँग्रेस आणि अन्य कौटुंबिक-प्रादेशिक पक्ष अद्याप जुन्याच सरंजामशाहीच्या वातावरणात वावरत असल्याने त्यांना देशातील बदलत्या प्रवाहांचा अंदाज अद्याप आला नसल्याचे दिसून येते. त्याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची साथ सोडून राष्ट्रीय जनता दलप्रणित महागठबंधनची साथ घेणे आणि त्यांच्यासोबत सरकार स्थापन करणे.

 

 

 

नितीश कुमार हे एकेकाळी राष्ट्रीय राजकारणामध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावतील, अशी चिन्हे होती. मात्र, त्यांच्या धरसोड वृत्तीमुळे त्यांचे स्थान आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याप्रमाणे संकुचित झाले आहे. पवार यांनी ज्याप्रमाणे दरवेळी नवी भूमिका घेऊन आपले उपद्रवमूल्य सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला, त्याचप्रमाणे नितीश कुमार यांनीदेखील वारंवार तसेच केले आहे.

 

 

 

त्यामुळेच आज शरद पवार यांच्याप्रमाणे नितीश कुमार हे बिहारमध्येही संकुचित झाले आहेत. त्यातच ज्या राष्ट्रीय जनता दल आणि तेजस्वी यादव यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून २०१७ साली सत्ता सोडली होती, त्यांच्याचसोबत पुन्हा सत्ता स्थापन करून नितीश कुमार यांनी आपले अवमूल्यन करून घेतले आहे.

 

 

 

या सर्व घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या भाषणातील घराणेशाही आणि भ्रष्टाचार्यांिचे उदात्तीकरण, हे दोन मुद्दे नितीश कुमार - तेजस्वी यादव यांच्या सरकारने बिहारमध्ये भाजपला उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळेच नितीश कुमार यांचे भाजपची साथ सोडून राजदचा हात धरण्याचा भाजपला म्हणावा तसा धक्का वगैरै अजिबात बसलेला नाही.

 

 

 

उलट नितीश कुमार यांच्या या अवसानघातकी निर्णयामुळे बिहारमध्ये भाजपला मैदान मोकळे झाल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा आणि केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बिहार भाजपच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीमध्ये आगामी लोकसभा निवडणुकीत स्वबळावर किमान ३५ जागांवर विजय मिळविण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.

 

 

 

विशेष म्हणजे, भाजपच्या लोकसभेसाठीच्या रणनितीची मोठी जबाबदारी माजी केंद्रीय मंत्र्यावर सोपविण्यात आली आहे. निष्णात वकील असलेले हे माजी केंद्रीय मंत्री आपल्या आक्रमक शैलीसाठी प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर महागठबंधन सरकारविरोधात जनमत एकवटविण्यासाठीची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

 

 

 

बिहारमध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर आता विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाच्या चर्चेला वेग आला आहे. बिहारमध्ये या पदासाठी आक्रमक चेहर्यािच्या शोधात भाजप आहे. जनतेचे प्रश्न मांडून सरकारला घेरण्यासोबतच पक्षाची प्रतिमा आणखी भक्कम करणार्याह नेत्याची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली जाणार आहे. ‘एनडीए’ सरकारमध्ये तारकिशोर प्रसाद आणि रेणू देवी हे दोन उपमुख्यमंत्री होते. मात्र, विरोधी पक्षनेतेपदासाठी हे दोघे तितकेसे योग्य नसल्याचे नेतृत्वाचे मत आहे. त्यामुळे विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष विजयकुमार सिन्हा यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड होण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

अद्याप तरी सिन्हा हे विधानसभा अध्यक्षपदावर कायम असले तरीदेखील लवकरच त्यांना राजीनामा द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे आक्रमक असणार्या् आणि नितीश कुमार यांच्या कारभारास आव्हान देण्याची क्षमता असणार्या सिन्हा यांच्या नावाचा विचार केला जात आहे. त्याचप्रमाणे महागठबंधनला शह देण्यासाठी रामविलास पासवान यांचे दोन वारसदार, भाऊ पशुपती पारस आणि मुलगा चिराग पासवान यांना पुन्हा एकत्र आणण्याविषयीदेखील भाजप गांभीर्याने विचार करत आहे. पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षास बिहारमध्ये निवडक भागांमध्ये जनाधार आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये लोजपाच्या दोन्ही गटांना एकत्र आणण्यासाठी भाजप प्रयत्न करणार असल्याचे समजते.

 

 

 

बिहारमध्ये आता भाजप स्वबळावर निवडणूक लढविणार असल्याने नितीश कुमार यांच्या कारभाराविरोधात ‘पोलखोल नितीश कुमार’ अशी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये नितीश कुमार यांची धरसोड वृत्ती, भ्रष्टाचार्यांीसोबत वारंवार केली जाणारी आघाडी आणि राज्याचा खुंटलेला विकास, या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी पक्षाध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा आणि केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह जाहीर सभादेखील घेणार आहे.

 

 

 

त्याचप्रमाणे बिहारमधील कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दादेखील भाजप ऐरणीवर आणणार आहे. कारण, राजदच्या तेजस्वी यादव यांचा सत्तेत सहभाग झाल्यानंतर लगेचच लुटमार आणि हिंसाचाराच्या घटनांना प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे एकेकाळी लालूप्रसाद यादव यांच्या ज्या जंगलराजविरोधात जनमत संघटित करून नितीश कुमार सत्तेत आले होते, तेच जंगलराज पुन्हा आणण्यामध्ये नितीश कुमार यांनी पुढाकार घेतला आहे; हा मुद्दा भाजपतर्फे आक्रमकपणे मांडला जाणार आहे.

 

 

 

एकूणच, बिहार हे एक उदाहरण आहे. मात्र, देशातील काँग्रेसह जवळपास सर्वच प्रादेशिक - कौटुंबिक पक्ष अद्याप आपला ‘इगो’ सोडण्यास तयार नाहीत. हा ‘इगो’ म्हणजे काहीही झाले तरी जनता आम्हाला स्वीकारणारच. मात्र, देशात २०१४ पासून बदलांना प्रारंभ झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घराणेशाही-भ्रष्टाचार - राष्ट्रीय हितांना बाधा हे गृहीतक जनतेसमोर अतिशय स्पष्ट शब्दात मांडले आणि जनतेनेही त्या गृहीतकावर आपली मोहोर उमटविली आहे.

 

 

 

या गृहीतकाविषयी आज प्रत्येक राज्यातील मतदार गांभीर्याने विचार करू लागले आहेत. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकांसह २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीचा विचार करता, अन्य पक्षांनी बदलत्या प्रवाहांचा विचार न केल्यास, भाजपसाठी मैदान मोकळे असण्याची स्थिती निर्माण होण्यास फार वेळ लागणार नाही.