जबाबदार कोण ?

 

 

 

 

 

प्रसिद्धी माध्यमातून रोजच राजकीय नेत्यांच्या मुक्ताफळांच्या बातम्या आपल्या समोर येत असतात. कधी शरद पवार, कधी उद्धव ठाकरे, कधी केसरकर आणि आता नितीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बॅनर्जी, केजरीवाल आणि हो राहुल गांधींचे नाव घ्यायचे राहिले. खरं सांगायचं तर ही सर्व मुक्ताफळे ऐकून आणि वाचून कान विटतात आणि मेंदूला झोप यायला लागते. किती काळ असली वक्तव्ये माध्यमे आपल्याला ऐकवित राहणार, देवच जाणो, अशा सगळ्या अर्थहीन अनेकवेळा अनर्थकारी बातम्या. खूप वेळेला समाजाला चुकीच्या दिशेला घेऊन जाणार्‍या वक्तव्यांत एखादी चांगली बातमी येऊन जाते. भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही रामण्णा यांच्या हस्ते दिल्लीत ‘सुप्रीम कोर्ट केस प्री -१९६९’ या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. तेव्हा त्यांनी राज्यघटनेवर काही मौलिक विचार मांडलेले आहेत. राजनेत्यांच्या वटवटीपेक्षा हे विचार लाखमोलाचे असल्यामुळे त्यावर लिहिले पाहिजे, असे मला वाटले. न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा जे म्हणाले त्यातील महत्त्वाची वाक्ये अशी आहेत -

 

* स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनंतरही मोजक्या नागरिकांनाच आपल्या घटनात्मक अधिकाराची माहिती आहे. हे देशाचे दुर्दैव आहे.

* प्रत्येक नागरिकाला आपले संवैधानिक अधिकार आणि कर्तव्य माहीत असणे आवश्यक आहे.

* पाश्चात्य देशात लहान शाळकरी मुलगाही तेथील संविधान आणि कायद्याबद्दल जागरूक असतो.

* वकील आणि जनतेला घटनात्मक तरतुदी आणि घटना माहीत असणे आवश्यक आहे.

* लोकांना संविधान म्हणजे काय, त्यात काय आहे, आपले अधिकार कोणते, याची माहिती नाही. हे दुर्दैव आहे.

* न्यायालयाचे निकाल सोप्या भाषेत असावेत. ते लहान वाक्यात लिहिण्याचा प्रयत्न करावा.

 

न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांचे हे विचार ऐकून खूप बरे वाटले. अनेक न्यायमूर्ती सार्वजनिक कार्यक्रमात आपले विचार मांडतात. ते मी आवर्जून वाचत असतो. फारच थोडे न्यायमूर्ती साध्यासोप्या भाषेत बोलतात. संविधानाच्या संकल्पना ते किचकट भाषेत मांडतात. सामान्य माणसाला त्यातील काही समजत नाही.संविधानाच्या बाबतीत सामान्य माणूस अज्ञानी असण्याची अनेक कारणे आहेत, या कारणातील वरील एक कारण आहे. न्यायमूर्ती रामण्णा यांनी त्याकडे अंगुलीनिर्देशकेला हे फार बरे झाले. सामान्य माणूस अज्ञानी असण्याची जी अन्य कारणे आहेत, ती अशी आहेत -

 

* आपले राजनेते आणि विशेष करून डाव्या चळवळीतील विचारवंत आणि डावा विचार प्रमाण मानणारे राजनेते संविधान हा विषय राजकारणाचा करतात. आपणच काही ते संविधाननिष्ठ आहोत आणि आपले सगळे विरोधक संविधानाचे मारेकरी आहेत, असेही ते सांगतात आणि लिहितात. त्यांच्या दृष्टीने संघ विचारधारा संविधानविरोधी आहे, लोकशाहीला धोका आहे, व्यक्तिस्वातंत्र्य संपविणारी आहे, या डाव्या चळवळीतील लोक नक्षलवादाचे समर्थन करतात. पर्यावरणाच्या नावाखाली विकासविरोधी चळवळी चालवतात.वनवासींच्या मनात स्वतंत्र धर्माची भावना निर्माण करतात. अल्पसंख्यवादाला प्रोत्साहन देतात आणि नाक वर करून म्हणतात की,आम्ही संविधाननिष्ठ आहोत. संविधाननिष्ठेत हिंसा बसत नाही. फुटीरतावाद बसत नाही. जातीकलह बसत नाही. १००  टक्के जातीचेराजकारण करणारे मग ते शरद पवार असतील, लालूप्रसाद असतील, की अखिलेश यादव असतील, संविधाननिष्ठ कसे झाले?

 

* संविधान समजून सांगण्याचे काम राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापकांचे आहे. मी राज्यशास्त्र घेऊन एम.ए. झालो. संविधान विषयावर १००  मार्क्सचा पेपर लिहिला. मार्क्स चांगले मिळाले, पण मला संविधान काय समजले? त्याचे उत्तर आहे, शून्य समजले. संविधानावर कोणते प्रश्न येणार आहेत आणि त्याची कोणती उत्तरे द्यायची हे मला समजले आणि तेवढे काम मी केले. आपले बहुतेक प्राध्यापक हे ‘टेक्स्टबुक’ प्राध्यापक असतात. ज्ञानसंपन्न प्राध्यापक फार दुर्मीळ आहेत. जे शिकवितात त्यांनाच या विषयाचे ज्ञान नसेल, तर ते विद्यार्थ्यांना काय ज्ञान देणार? सामान्य माणसाला संविधानाची कोणतीही माहिती नसण्याचे हेही एक कारण आहे.

 

न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांनी प्रश्न उपस्थित केले, त्याची उत्तरे कोणती? जेथे प्रश्न आहेत, तेथे त्याची उत्तरे असतात. अमेरिकेत लहान मुलांना समजेल अशा भाषेत संविधानाची पुस्तके आहेत. सा. ‘विवेक’ने लहान मुलांना समजेल असे एक पुस्तक ‘स...संविधानाचा’ प्रकाशित केले आहे. आतापर्यंत या पुस्तकाच्या सुमारे २० हजार प्रती मुलांपर्यंत गेल्या आहेत. लहान मुलांपासून संविधान साक्षरतेच्या विषयाला सा. ‘विवेक’ने सुरुवात केली आहे, असे काम समाजातील वेगवेगळ्या गटांनी करायला पाहिजे.

  

दुसरी गोष्ट करायला पाहिजे ती म्हणजे सर्व राजकीय पक्षांनी, संविधान हा राजकीय विषय करायचा नाही, याबद्दल स्वतःवर कठोर बंधने घालून घ्यायला पाहिजेत. जेव्हा तुम्ही दुसर्‍याला संविधानविरोधी म्हणता तेव्हा तो दुसरादेखील संविधानाविषयी नकारात्मक विचार करायला लागतो. राजकीय नेते, कार्यकर्ते, आमदार, खासदार ते नगरसेवक या सर्वांचे संविधान साक्षरतेचे वर्ग घ्यायला पाहिजेत. प्रत्येक पक्षाने हा कार्यक्रम करायला पाहिजे. राजकीय पक्षांना सत्तेद्वारे देश चालवायचा असतो आणि देश संविधानाप्रमाणे चालवावा लागतो. त्यामुळे हे संविधान काय आहे, हे राजकीय पक्षातील सर्वांना उत्तम समजणे आवश्यक आहे. उमेदवाराला जशी आपली संपत्ती जाहीर करावी लागते तसे त्याचे संविधानविषयक ज्ञान याचीदेखील परीक्षा घेणे आवश्यक आहे. तो जर त्यात अपात्र झाला,तर निवडणुकीस त्याला उभे राहता येणार नाही, असा नियम केला पाहिजे.

 

आणखी एका गोष्टीचा विचार सर्वांनी करणे फार आवश्यक आहे. हा विचार म्हणजे संविधानाचे तत्त्वज्ञान कोणते आहे, संविधान कोणत्या मूल्यांवर उभे आहे आणि संविधानाने कोणता ध्येयवाद आपल्यापुढे ठेवला आहे हे जाणून घ्यायला हवे. संविधान हा केवळ कायदा नाही, तर ते तत्त्वज्ञान आहे, मूल्यव्यवस्था आहे आणि आपल्याला कुठे जायचे आहे, याची मार्गदर्शिका आहे. या सर्व गोष्टी लहान मुले, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यावसायिक, राजकीय पक्षांतील कार्यकर्ते, सामाजिक संस्थांतील कार्यकर्ते यांनी अनिवार्यपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. संविधान साक्षर होणे म्हणजेच लोकशाही बळकट करणे, सामाजिक संघटन बळकट करणे, राष्ट्रऐक्यभाव निर्माण करून राष्ट्र सामर्थ्यसंपन्न करणे होय. संविधानाचे ज्ञान यासाठी अत्यावश्यक नाही, तर अनिवार्यदेखील आहे.